युनिकोड
राष्ट्रसंघले म्यान्मारमा यो वर्ष भएको सैन्य कूको प्रतिक्रियास्वरूप त्यहाँको जुन्ता सरकारलाई हतियार आपूर्ति नगर्न विश्वका देशहरुसँग आग्रह गरेको हो।
राष्ट्रसङ्घको महासभाले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै फेब्रुअरीमा देशको निर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्युत गर्ने सेनाको कदमको निन्दा गरेको छ भने त्यहाँ हतियार आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरिएको छ।
राष्ट्रसङ्घले निर्वाचित नेत्री आङ साङ सुचीसहितका राजनीतिक बन्दीलाई मुक्त गर्न र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीविरुद्ध हिंस्रक दमन बन्द गर्न आह्वान पनि गरेको छ।
कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावलाई राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
म्यान्मारका लागि राष्ट्रसङ्घीय विशेष दूत क्रिस्टिन श्नानर बुर्गनरले भनेकी छिन्, ‘साँच्चिकै ठूलो गृहयुद्धको जोखिम छ। ढिलो भइसकेको छ। सैन्य कदमलाई फिर्ता गर्ने अवसर साँघुरो भइरहेको छ।’
म्यान्मारको जुन्ता शासनविरुद्धको प्रस्तावमा एक सय १९ देशले समर्थन गर्दा बेलारुस मात्र विपक्षमा उभिएको थियो। रुस र चीनसहितका अन्य ३६ देश मतदानमा सहभागी भएनन्।
राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य पनि रहेका रुस र चीन म्यान्मारको सेनाका लागि दुई ठूला अस्त्र आपूर्तिकर्ता हुन्।
दक्षिण एशियाली देशमध्ये नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, बाङ्ग्लादेश र श्रीलङ्काले मतदान गरेनन्। तर अफगानिस्तान र माल्दिभ्सले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे।
गत फेब्रुअरी १ देखि म्यान्मारमा सैन्य शासन लागू भएको छ। लोकतान्त्रिक नेतृ आङ साङ सुचीको पार्टी एनएलडीले नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावमा धाँधली गरेर बहुमत ल्याएको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्ता हत्याएको थियो।
यतिबेला सूची, राष्ट्रपति विन मिन्टसहित देशका शीर्ष नेताहरु नजरबन्दमा छन्। सुचीलाई जेल हाल्ने हेतुका साथ सेनाले विभिन्न आरोपहरु लगाएका छन्। त्यो मुद्दाहरुमा यतिबेला अदालतमा बहस भइरहेको छ।
सेनाका अनुसार आरोपहरु पुष्टि भएमा सुची १५ वर्षसम्म जेल जान सक्छिन्। जनताकै हितको लागि र देशको प्रणाली व्यवस्थित बनाउँछौं भन्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएका थिए।
तर यतिबेला सेनाले त्यहाँका जनतामाथि गोली हानिरहेका छन्, उनीहरुको घर जलाईरहेका छन्।
एउटा निगरानी समूह असिस्टेन्स असोसीएशन फर पलिटिकल प्रिजनर्सका अनुसार सुरक्षा फौजले अहिलेसम्म ८६० जनाको हत्या गरेको छ भने झन्डै ५,००० मानिस हिरासतमा छन्। बीबीसी
प्रतिक्रिया