गण्डकीमा सत्ताको अंकगणित : बलियो दाबेदारी, कमजोर गठबन्धन

निषेधाज्ञाले सुनसान रहेको पोखराको सडकमा बिहीबार झण्डै झण्डै दक्षिण भारतीय सिनेमाको झल्को दिनेगरी गाडीहरु हुँइकिए।

गाडीको लावालस्कर सोझै गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलको निवास अगाडि गएर रोकियो। गाडीबाट झर्नेहरु गण्डकीका सभासद थिए। उनीहरुलाई त्यहीमध्येका एक सभासदले टाउको गन्दै कडा सुरक्षा रहेको प्रदेश प्रमुखको निवास भित्र छिराए। सभासद कुमार खड्का भन्दै थिए,‘ २९ जना आउनुभयो, अब हामी दुईजना पनि भित्र पस्छौँ।’

त्यसअघि हाल गण्डकी प्रदेश सभा संचालनमा आएको पोखरा सभागृहमा नै सभासदको टाउको गनिसकिएको थियो। अगुवाहरुले टाउको गनेपछि मात्रै सभासदको लस्कर प्रदेश प्रमुखको निवास पुगेको थियो।

भित्र पस्ने सभासदको संख्या ३१ थियो। सदनमा बहुमत गुमाएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भए। प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलबाट २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीको दावी गर्न सूचना जारी भयो। विकल्पमा आवश्यक पर्ने ३१ जना सभासद आवश्यक पर्थ्यो। विपक्षीहरुले त्यो संख्या जुटाएरै राखेका थिए। उनीहरु हतारिएर प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगे।

प्रदेश प्रमुखले भनेजस्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे। हस्ताक्षरले नपुगेर सशरीर उपस्थित भएका उनीहरुको सनाखत गरियो। प्रदेश प्रमुखबाट भोलि ३ बजेसम्म बोलाउने आश्वासन प्राप्त भयो।

सभासदहरु सशरीर उपस्थित हुनको कारण थियो, केद्रमा यस्तै अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट भएको सदन विघटन। केन्द्रमा यस्तै अवस्था थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेका थिए। उनीसँग बहुमत थिएन।

सरकार बनाउन चाहिने १४९ को हस्ताक्षर लिएर विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिकहाँ पुगे। लगत्तै दलको चिठीसहित बहुमत आफूसँग भएको भन्दै काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दावी गरे।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत जुटाउने संसद सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा थियो। उनले दुबैको दावी नपुगेको भन्दै सदन विघटन गरिदिइन्। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।

त्यही काण्डले तर्सिएका विपक्षीहरुले गण्डकीमा अहिले बहुमत मात्रै जुटाएका छैनन्, सशरीर उपस्थित भएर नयाँ सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई दवाव दिएका छन्। यद्यपि, संशय हटेको छैन। कतै केन्द्रको जस्तै मिलेमतोमा बहुमत जुटाएपनि सरकार बनाउनबाट वञ्चित गरिने त हैन भन्ने विपक्षीहरुमा संशय बाँकी छ। तर, कानूनी रुपले चाहिँ उनीहरुले प्रस्तुत गरेको दावेदारी बलियो देखिएको छ।

विपक्षीहरुले नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने ३१ मतसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका छन्। अहिलेको गठबन्धनमा कांग्रेसको १३, माओवादी केन्द्रका ११,राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टीका २/२ तथा दीपक मनाङेको नामले चर्चित राजिव गुरुङको समर्थन रहेको छ। विपक्षीहरुले गठबन्धन बनाउँदा सदनमा २७ सांसदसहितको एमाले एक्लिएको छ।

एमालेलाई सरकार जोगाउन जम्मा ४ जना सभासदको समर्थन भए पुग्थ्यो। तर, समर्थन जुटेन। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारका कदमपछि एउटै मोर्चामा आएका विपक्षीहरुले नयाँ सरकार बनाउने दरिलो दावेदारी प्रस्तुत गरिरहँदा गठबन्धन कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ। गठबन्धन धेरै नटिक्ने आंकलन हुन थालेको छ।

२ वा २ भन्दा बढी दलको गठबन्धनलाई ‘अप्राकृतिक’ मानिन्छ। यस्तो गठबन्धन धेरै टिक्न गाह्रो हुन्छ। नेपालमा त २ तिहाईकै सरकारले कार्यकाल पूरा गरेको इतिहास छैन भने गठबन्धनको के कुरा?

भारतमा भने एउटा हैन, दुईवटा हैन, १३ दलको गठबन्धनले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको इतिहास छ। १३ दललाई मिलाएर पूर्ण कार्यकालको सरकार चलाउने व्यक्ति थिए, अटल विहारी बाजपेयी।

सन् १९९६ को मे १६ तारिखमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका उनी १३ दिनमै पदमुक्त भए। लोकसभाको कुल ५४३ सिटमध्ये भाजपाले १६१, कांग्रेस १४० र जनता दलले ४६ सिट प्राप्त गरेको अवस्थामा उनले सरकार बनाएका थिए।

लोकसभामा बहुमत सावित गर्न नसकेका उनै बाजपेयीले सन् १९९८ मा गठबन्धनबाटै १३ महिना सरकार चलाए। गठबन्धनको सदस्य दल जयललिताको एआइएडिएमले समर्थन फिर्ता लिनासाथ उनको सरकार ढल्यो। तर, उनै बाजपेयीले १३ दलको समर्थनमा सन् २००३ सम्म सरकार चलाए। चुनावको बेला नै उनले धेरै दलको गठबन्धन बनाएक थिए।

उनको गठबन्धन एनडिएले लोकसभामा बहुमत प्राप्त गर्यो। चुनावी मोर्चादेखिकै सहकार्य बाजपेयीलाई फाप्यो। संसदीय इतिहासमा बाजपेयीको सो कार्यकाललाई सफल कार्यकालको रुपमा हेरिन्छ। ५ वर्षसम्म गठबन्धन सरकार चल्नुमा बाजपेयीको कुशलता प्रमुख रहेको चर्चा गरिन्छ।

नीति र कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउन सकियो भने, अर्काको अस्तित्वलाई. स्वीकारियो भने गठबन्धन टिक्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिँदा बाजपेयीलाई नै सम्झने गरिन्छ। तर, २०७४ सालको चुनावमा एउटै घोषणा पत्र लिएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी केन्द्र नदीको दुई किनार बनेको दृष्टान्तले भने यहाँ शंकालाई बल दिएको छ ।

प्रदेश सरकार संकटमा परेकै बेला आफू निकट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको र सुरुमै उनले दिएको राजनीतिक अभिव्यक्तिले पनि विपक्षी सशंकित बनेका हुन्। केन्द्रमा जस्तै यता पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि खोंछे थाप्ने संभावनाले पनि विपक्षी ढुक्क नभएका हुन्। भोलि ३ बजेभित्र षड्यन्त्र हुन्छ कि भन्ने डर भएपनि कानुनी रुपले बलियो प्रमाणले विपक्षी मोर्चा बलियो चाहिँ देखिएको छ।