युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठले सरकारले संविधानलाई मृत्यु शय्यामा पुर्याइसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
कामचलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर फेरि एकपटक संविधानविरुद्ध घातक प्रहार गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताएका हुन्।
‘संसद् भंग गरिसकेपछि सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू कुनै ‘म्यानडेट’ प्राप्त हुँदैन। राष्ट्रपतिबाट आज जारी विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा’ मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको छ भनी कुनै धारासमेत उल्लेख हुन सकेको छैन,’ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘यसबाट यो कार्य अनुहारबाट नै गैरसंवैधनिक रहेको स्पष्ट छ।’
भोलि राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालत नै खारेज भयो भनी विज्ञप्ति निकालिन बेर नहुने आशंकासमेत उनले गरेका छन्।
‘संविधानबमोजिम भनेर भोलि राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालत नै खारेज भयो भनी विज्ञप्ति निकालियो भने के गर्ने,’ त्रिपाठी आशंका व्यक्त गर्छन्, ‘त्यसैगरी केपी ओलीलाई नेपालको महाराजधिराज घोषित गरिएको छ भनी भोलि राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्ति निस्किन सक्ने प्रचुर खतरा देखियो। नेपालको संविधानलाई अब पूर्ण रूपमा मृत्यु शय्यामा पुर्याइएको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको तर्कको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
मन्त्रिपरिषदको आज पुनः विस्तार गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि फेरि घातक प्रहार गर्नुभएको छ। संसद् भंग गरिसकेपछि सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू कुनै ‘म्यानडेट’ प्राप्त हुँदैन। राष्ट्रपतिबाट आज जारी विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा’ मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको छ भनी कुनै धारासमेत उल्लेख हुन सकेको छैन। यसबाट यो कार्य अनुहारबाट नै गैरसंवैधनिक रहेको स्पष्ट छ।
मैले आफ्नो बहसमा संविधानबमोजिम भनेर भोलि राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालत नै खारेज भयो भनि विज्ञप्ति निकालियो भने के गर्ने? त्यसैगरी केपी ओलीलाई नेपालको महाराजधिराज घोषित गरिएको छ भनी भोलि राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्ति निस्किन सक्ने प्रचुर खतरा देखियो। नेपालको संविधानलाई अब पूर्ण रूपमा मृत्यु शय्यामा पुर्याइएको छ।
अस्ति भरखर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थिएँ, जसमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनवाइ गर्दै आफ्नो आदेशमा रिटमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाइएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि असार ८ गते सरकारलाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश जारी गरेको छ।
तर, सरकार अदालतमा उपास्थित हुनुको सट्टा गैरसंवैधानिक ढंगले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै छ। यसबाट अब यो सरकार पूर्ण रूपमा सवैधानिक अनुशासनको घेराभन्दा बाहिर आइसकेको स्पष्ट प्रमाण हो। यो मुलुकमा सर्वोच्च अदालत पनि छ भन्ने कुराको कुनै पनि हेक्का यो सरकारले राखेको देखिँदैन। अब यो सरकार पूर्ण रूपमा अधिनायकबादको बाटोमा हिँडिसकेको छ।
प्रतिक्रिया