ओलीले भनेको जेठ ३ र नेपालले खोजेको जेठ २ मा के फरक छ?

गत फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले निरन्तर एउटा माग राख्दै आएको छ– पार्टीका संरचनालाई २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट क्रियाशील बनाउनु पर्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राति एकताका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव घोेषणा गरे।

त्यसमा नेकपा एमालेको पार्टी संरचनालाई मूलतः २०७५ जेठ ३ मा फर्काउने प्रस्ताव गरिएको छ।

‘नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा अगाडि बढाइने छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुने छन्,’ ओलीले अघि सारेको प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा भनिएको छ।

झट्ट हेर्दा सो प्रस्तावले माधव नेपालको माग पुरा गरेको देखिन्छ।

तर एक दिनको अन्तर भए पनि २०७५ जेठ २ र जेठ ३ को संरचनामा एमाले केन्द्रीय कमिटीभित्रको सन्तुलनलाई नै प्रभावित पार्ने अन्तर रहेको नेताहरुको भनाइ छ।

माओवादीको एकीकरणपूर्व अर्थात् जेठ २ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा २ सय ३ सदस्य थिए। कारवाहीमा परेको र मृत्युको कारण त्यो संख्या घटेर १ सय ९७ सिमित भएको थियो ।

एकताका लागि भएको सहमतिअनुसार एमालेको भागमा २ सय ४१ जना सदस्य परेका थिए भने माओवादी केन्द्रलाई २ सय सदस्य पर्नेगरी ४ सय ४१ सदस्य रहेको केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो।

त्यसअनुसार जेठ ३ मा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा ४४ सदस्यहरु थपिएका थिए । त्यसरी थपिएका सदस्यमा नेपाल पक्षका १४ जना मात्र र बाँकी ओली पक्षका रहेका नेताहरुको भनाइ छ।

एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पुराना सदस्यमध्ये माधव नेपाल पक्षका ९२ जना थिए।

‘जेठ २ को अवस्थामा दुवै पक्षबीचको केन्द्रीय कमिटीको संख्या हाराहारी जस्तै थियो। जेठ ३ मा थपिएका सदस्यहरुले पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलनमा अध्यक्ष झनै मजबुत हुनुभएको थियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसरी थपिएका नेपाल पक्षका १४ मध्ये पनि ३ जनाले गुट परिवर्तन गरेर ओलीतर्फ लागिसकेका छन्। जेठ ३ लाई आधार मानेर जाने हो भने पार्टीभित्र नेपाल पक्ष झनै कमजोर हुने देखिन्छ।’

पछिल्लो समयमा पनि नेता नेपालसँग नजिक रहेका दैलेखका विष्णु रिजाल, जाजरकोटका गोविन्दविक्रम शाह र ताप्लेजुङका तिलबहादुर मेयाङ्वो ओलीतर्फ खुलेरै लागेका छन्।

नवौं महाधिवेशनको समयमा निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटीको शक्ति सन्तुलनमा ओली र नेपाल पक्ष करिब करिब बराबरीको हैसियतमा रहेका थिए।

‘महाधिवेशनको नतिजाअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा केही संख्याले मात्र ओली अघि हुनुहुन्थ्यो,’ पोलिटब्युरो सदस्य विजय पौडेलले भने, ‘स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोमा नेपाल पक्ष बहुमतमा रहेको थियो। केन्द्रीय कमिटीमा थोरै अन्तर हुँदा विवादका बेला एजेन्डाअनुसार केही संख्या तलमाथि हुँदा अध्यक्ष अल्पमतमा पर्ने संभावना थियो। त्यसैले ओलीले जेठ ३ को कुरा गरेर बहुमत कायम राख्न खोज्नु भएको हो।’

अहिले पनि माधव नेपालसँग पदेनसहित १२ जना स्थायी समिति सदस्य छन्। पोलिटब्युरोमा पनि माधव नेपालको बलियो अवस्था थियो।

जेठ ३ मा फर्किदा पनि अध्यक्ष ओलीले माओवादीबाट आएका नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटी तथा स्थायी कमिटीमा राख्नुपर्ने सर्त राखेका छन।

नेपाल पक्ष त्यस प्रस्तावमा सहमत छैन। नेकपा हुँदाको स्थायी कमिटीमा रहेका ४ पूर्वमाओवादी नेताहरु ओलीसँग छन् भने ओलीले माओवादीबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका छन्।

फागुन २८ मा अध्यक्ष ओलीले आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुको मात्रै बैठक राखेर पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेका थिए।

सोहि बैठकबाट ओलीले २३ जना पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेका थिए।

तीमध्ये रामबहाुदर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापालाई स्थायी समितिमा पनि चयन गरेका हुन्।

‘ओलीले भनेअनुसार पूर्वमाओवादीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा राख्ने हो भने २०७७ फागुन २८ गते ओली पक्षले गरेको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी स्वतः समावेश हुन्छ,’ नेपाल पक्षका एक नेताको तर्क छ, ‘त्यसैले हिजोको प्रस्तावअनुसार त २०७५ जेठ २ होइन २०७७ फागुन २८ मा पुगिन्छ।’

एमाले नेता बेदुराम भुसालले एकता हुनुपूर्वको एमाले मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न नै अहिलेको विवादको मुख्य विषय भएको बताउँछन्।

‘एकता हुनुपूर्व एमालेको जुन संरचना थियो त्यो फर्किने कि नफर्किने भन्ने हो। त्यसमा फर्केर छलफल गरेपछि पछि थपिएका साथीहरुलाई राख्न सकिन्छ र पूर्वमाओवादीबाट आएकालाई पनि थप्न सकिन्छ,’ उनले भने।