संसदबाहिरका शक्तिलाई संगठित गर्ने प्रयासमा ओली

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका थिए।

उनको प्रस्तावलाई ठूला दलहरुले अस्वीकार गरेपछि ओली अहिले साना र संसदबाहिर रहेका शक्तिहरुलाई समेट्ने कोसिसमा लागेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादीदेखि विप्लवसम्मलाई समेटेर आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउन खोजेको उनीनिकट नेताहरु बताउँछन्।

‘वर्तमान संसदले निकास दिन सकेन। कोभिडसँग लड्नु पर्ने पनि छ। सुख र समृद्धिको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषय पनि छ। त्यसैले अहिलेको चुनौतीलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव गर्नु भएको हो,’ एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘यसमा सबै पक्षलाई स्वागत छ। विप्लव पनि आउन सक्नु हुन्छ, सीके राउत पनि आउन सक्नुहुन्छ। मूलधारको राजनीतिमा आउन चाहानु हुन्छ भने उहाँहरुलाई किन नसमेट्ने? यो देशका लागि राम्रै हो।’

विपक्षी दलहरुले आफूविरुद्ध चुनावसम्मका लागि गठबन्धन गर्ने बताएपछि त्यसलाई टक्कर दिन ओलीले संसदबाहिरका शक्तिहरुलाई संगठित गर्न खोजेका हुन त?

बाँस्कोटा अहिले नै चुनावी गठबन्धनका विषयमा नसोचेको बताउँछन्।

‘त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्छ,’ उनी भन्छन्।

तर, ओलीको प्रस्तावप्रति ठूला दल भने अनिच्छुक देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री हताश मनस्थितिमा पुगेको र आफ्ना गल्तीलाई ढाकछोप गर्न मात्रै यो प्रस्ताव अघि सारेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे बताउँछन्।

‘आफ्ना गल्तीलाई ढाकछोप गरी त्यसलाई वैधानिकता दिलाउन मात्रै ओलीले यो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। उनी आफ्नो गल्तीबाट थाकेको र मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थितिमा पुगेको प्रमाण पनि हो यो,’ घिमिरेले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा ओलीले निकास दिन सम्भव छैन। हरेक क्षेत्रलाई चौपट बनाएका व्यक्तिले फेरि आफ्नै नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नुको अर्थ छैन।’

ओलीविरुद्धको पाँच दलीय गठबन्धनले चुनावसम्म स्थानीय तहसम्मै कार्यगत एकता गर्ने बताएको छ। जसमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समूह तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा सामेल छन्।

ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो खेमालाई भने आफ्नो पक्षमा पारेका छन्। उनीहरुले उठाउँदै आएका केही माग पुरा गरेपछि ठाकुर–महतो ओली सरकारमा पनि सहभागी हुने भएका छन्।

तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहेको प्रदेश नम्बर दुईमा ओली ठाकुर–महतो पक्षसँग चुनावी गठबन्धन पनि गर्न चाहन्छन्।

ओली एक्लैले चुनाव गराउन सम्भव नहुने भएकाले उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको बताउँछन् विश्लेषक तुलानारायाण साह।

‘पहिलो संविधानसभा विघटनपछि बाबुराम भट्टराई किन चुनाव गराउन सक्नु भएन? २०६४ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले किन पटक पटक संविधानसभाको निर्वाचनको मिति सार्नु भएको थियो? किनभने त्यस समयमा मधेसीहरु आन्दोलनमा थिए,’ साहले भने, ‘अहिले पनि संसदभित्रको सशक्त शक्ति निर्वाचन र सरकारको विरुद्धमा गयो भने सरकारलाई निर्वाचन गराउन गाह्रो हुन्छ। कि बंगलादेशमा झैँ विपक्षीलाई पेलपाल गरेर जाने र आफू एक्लैले निर्वाचन गराउने। तर नेपालम त्यो सम्भव छैन। त्यसैले यस्तो प्रस्ताव आएको हो।’

बंगलादेशमा विपक्षी दलहरुले चुनाव बहिष्कार गर्दा पनि शेख हसिनाको अवामी लिगको सरकारले बल प्रयोग गरेर चुनाव गरेको थियो।

‘अहिले ओली आफ्नै नेतृत्व चुनाव गराउन चाहन्छन। तर अन्य दल ओलीको नेतृत्वमा नहोस् भन्ने चाहान्छन्,’ साहले भने।

प्रमुख दलहरुले विरोध गरिरहँदा चुनाव भए त्यसको वैधता नरहने घिमिरेको तर्क छ।

‘अहिले मुलुक नै एकतातर्फ छ। अहिले भएको निर्वाचनको नजिताले त्यही देखाएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘दलहरुलाई बाहिर राखेर राजाले गरेको चुनावले वैधानिकता पाएन। अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ।’

विश्लेषक साह भने सबै दलहरु अहिलेको संसद् लामो समयसम्म चल्न सक्दैन भन्नेमा एकमत भए पनि दुवै पक्षले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेकाले समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्।

यद्यपि अहिले बनेका दुवैतर्फका गठबन्धन चुनावसम्म नटिक्ने उनको भनाइ छ।

‘नेपालमा आन्दोलनमा एक प्रकारको गठबन्धन, चुनावको समयमा अर्को प्रकारको गठबन्धन र सरकारमा जाँदा फरक प्रकारको गठबन्धन बन्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित स्थानमा कति शक्ति छ भन्ने आधारमा चुनावी गठबन्धनको निर्धारण हुन्छ। केन्द्रमा गठबन्धन बनेर मात्रै हुँदैन।’

२०७४ सालको चुनावमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो। त्यसैगरी राप्रपा नेपाल र राप्रपासँग गठबन्धन गरेको कांग्रेसले मधेसवादी दलको गठबन्धनलाई केही स्थान छाडेको थियो।

एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले करिब दुई तिहाई स्थानमा जित हालिस गरेको थियो। मधेसवादी दलले प्रदेश नम्बर २ मा उल्लेख्य सफलता हात पारेका थिए।