युनिकोड
संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ।
आज (बुधबार) सार्वजनिक बिदा (बुद्ध जयन्ती) हो भने नियमित संवैधानिक इजलास पर्सि शुक्रबार मात्र बस्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक गत शुक्रबार राति प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता गरिएका छन्।
यीमध्ये ११ वटा रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्न माग गरिएको छ। बाँकी १९ रिटको सुनुवाइ भने नियमित इजलासमा भोलि बिहीबारबाटै सुरु हुनेछ।
सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता रिटमध्ये ५ पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित १४६ सांसदले हालेको रिटप्रति आम सर्वसाधारणको विशेष चासो छ।
जसमा संसद् पुनःस्थापनासँगै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेस गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको समयसीमाभित्र गत शुक्रबार देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पदको दाबी पत्र दर्ता गराएका थिए। तर त्यसअघि नै आफूलाई झन् १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारको दाबी गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति ‘दुवैको दाबी नपुगेको’ निर्णय सुनाइन् भने त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन्।
यसरी परीक्षणै नगरी हचुवाका भरमा दाबी नपुग्ने भनेर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा निर्णय गरेको दाबीसहित सोमबार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बहुमत १४६ सांसद आफैं सर्वाेच्च अदालत पुगेर रिट दर्ता गराएका हुन्।
अदालत परिसरमा लामबद्ध भई उनीहरूले निवेदनमा मात्र होइन, मौखिक रूपमा समेत आफूसँग बहुमत रहेको र देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाउनुपर्ने दाबी गरे।
मुद्दा, शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्दैछ। यो इजलासमा कुन कुन न्यायाधीश राखिएलान् भन्ने चासो यतिबेला व्यापक बनेको छ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशले गठन गर्छन्। न्याय परिषद्ले १४ न्यायाधीशको सूची बनाएको छ। तीमध्ये प्रधानन्यायाधीशले चाहेका जो कोहीलाई इजलासमा राख्न सक्छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासमा यसअघिकै न्यायाधीश दोहोरिएलान्?
सूचीमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोतम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, र टंकबहादुर मोक्तान छन्।
यीमध्ये विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी यसअघि गत पुस ५ मा भएको संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा पनि बसेका थिए। जुन इजलासले गत फागुन ११ गते सर्वसम्मतले विघटन निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको थियो।
त्यतिबेला सबै न्यायाधीश एकमत भएका थिए। मत बाझिएमा ५ न्यायाधीशमध्ये बहुमत (तीन जना) जता हुन्छन्, त्यहीअनुसार फैसला हुन्छ।
यसर्थ संवैधानिक इजलाससमा को र कस्ता न्यायाधीश राखिन्छन् भन्ने कुराले पनि ठूलो अर्थ राख्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
‘प्रधानन्यायाधीशले कस्ता न्यायाधीशलाई रोजे, उनीहरूको पृष्ठभूमि के हो? इजलास गठनका आधारमा फैसला कस्तो आउँछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ,’ एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले नेपालखबरसँग भने।
सबै न्यायाधीशलाई समान रूपमा हेर्नुपर्ने भए पनि प्रधानन्यायाधीशले ३ आधारमा इजलास गठन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। विज्ञ, वरिष्ठ न्यायाधीशसहित समावेशी इजलास गठन गर्दा सन्देश राम्रो जाने उनी बताउँछन्।
यसअघि केही न्यायाधीश ‘जुनियर’ राख्न खोज्दा कानुन व्यवसायीले विरोध गरेका थिए। तर पछि सपना मल्ललाई ल्याएर इजलास समावेशी बनाइएको थियो।
यस्तै सुरुमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा राखेका थिए। जो केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए। यसैकारण उनलाई ओलीविरुद्धकै रिटको सुनुवाइमा राखिएको भन्दै विपक्षीले प्रश्न उठाएपछि उनी इजलासबाट हटेका थिए।
यसपटक पनि ओलीविरुद्धकै रिट भएकाले हरिकृष्ण कार्की इजलासमा पर्ने छैनन्। बाँकी १२ जनामध्येबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास बनाउने छन्।
अघिल्लोपटक पनि सूचीमा अगाडि रहेका न्यायाधीश छाडेर इजलास बनाएको भन्दै अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसो त सुरुमा समावेशी पनि बनाइएको थिएन।
अघिल्लोपटककै न्यायाधीश दोहो¥याउँदा विषय बुझेका न्यायाधीश पर्ने एकाथरी कानुन व्यवसायीको तर्क छ। तर अर्काथरी भने उस्तै मुद्दामा दोहोरिएर बस्न नहुने तर्क गर्छन्। आफ्नै मुद्दा उल्ट्याउने खालका न्यायाधीश बस्न नमिल्ने उनीहरू बताउँछन्।
यो विषय प्रधानन्यायाधीशमा निर्भर हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा चारै जना पहिलेकै तोक्न पनि सक्नेछन्। केही पहिलेका ल्याएर केही नयाँ थप्न र सबै नयाँ न्यायाधीश तोक्न पनि सक्छन्।
प्रधानन्यायाधीशले क्रमभंग गरेनन् र यसपटक नयाँलाई तोक्न चाहे भने दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा पर्छन्। तर पछिल्लो क्रमका प्रकाशमान सिंह राउत, पुरुषोतम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, र टंकबहादुर मोक्तान मध्येबाट पनि तोक्न सक्ने देखिन्छ। किनकि यसअघि पनि उनले क्रमभंग गरेर इजलास तोकेका थिए।
शुक्रबारको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अर्को इजलास तोकिनेछ। त्यही इजलासले दोस्रोपटक भएको संसद् विघटनको मुद्दा किनारा लगाउने छ।
प्रतिक्रिया