युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन छ।
बैशाख १५ गते सभामुखले अनिश्चितकालका लागि सदन स्थगन गरेपछि अर्को बैठक कहिले हुन्छ, टुंगो छैन।
सत्तारुढ दल र विपक्षीबीच जटिल विवादका कारण प्रदेश सभा अनिर्णयको बन्दी बनिरहेका बेला सत्ता पक्षले प्रदेश प्रमुख फेरेकाे छ।
माओवादी केन्द्रनिकट अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गरेर एमालेनिकट सीता पौडेल नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकी छन्।
उनले बुधबार पदभार गरिन्। उनी यहाँ आएपछि गुजुल्टिएको गाँठो फुकाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर भयो उल्टो। उनको पहिलो अभिव्यक्तिका कारण यहाँको समस्या ‘सुकाइदे गाँडभन्दा फुकाइदे गाँड’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन पुगेकाे छ।
गिजाेलिएकाे प्रदेश राजनीतिका बीच कार्यभार सम्हाल्न पाेखरा आइपुगेकी उनले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेकाे छाप पारेर त्यसलाई सङलाे पार्ने प्रयास समेत गरेकाे पाइएन। बरु उनले सत्तापक्षलाई खुलेरै साथ दिने स्पष्ट संकेत देखाइन्।
प्रदेश सभा बैठक रोक्ने सभामुखको कदमको उनले पहिलो दिन नै विरोध गरिन् र सरकारलाई पुरा साथ दिने छनक दिइन्।
आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेको पत्तो पाएर मुख्यमन्त्री गुरुङले बैशाख १ गते रातमै चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेका थिए।
सोही सिफारिसका आधारमा निवर्तमान प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले त्यसै दिन मध्यरातमा सदन अन्त्य गरिदिए।
तर, बैशाख २ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै ३ दलले विशेष अधिवेशन डाक्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन बुझाए।
त्यही समावेदनका आधारमा शेरचनले बैशाख १३ गतेबाट सुरु हुने गरी विशेष अधिवेशन डाकिदिए।
आफूसँग सल्लाह नै नगरी प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन डाकेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङ रुष्ट थिए।
१५ गते हुने भनिएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान समेत जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही ‘गायब’ भएपछि रोकियाे। साे प्रकरणमा सत्तारुढ दलको आँखाको ‘तारो’ बने– प्रदेश प्रमुख र सभामुख।
किनकी शेरचन र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी दुवै माओवादी निकट हुन्।
सदन झन् पछि झन् पेचिलो बनिरहेका बेला शेरचनलाई हटाएपछि सत्तारुढ दलले विशेष अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिने पो हो कि भन्ने शंका विपक्षी दललाई लागेको छ।
यसको संकेत नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले दिइसकेकी छन् । बुधबार उनले पदभार गरेकै दिन सभामुखले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै ‘असंवैधानिक’ अभिव्यक्ति दिइन्।
पौडेलले पदभार ग्रहण गरेकै दिन दिएको अभिव्यक्तिले उनी विवादमा तानिएकी हुन्।
उनले गण्डकी प्रदेश सभा अवरुद्ध गराउने काम सत्ता पक्षले नभई प्रतिपक्षले गरेको दाबी गरेकी छन्।
सरकार र कसैलाई थाहा नदिई के त्यस्तो घडी पर्यो कि सभामुखले अनिश्चित कालका लागि सूचना जारी गरेर लथालिंग पार्ने काम गर्नुपर्यो?’ मिडियासँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘सभामुखको राजीनामा माग्ने घडी त आइसक्यो त। कम्तीमा पनि मिलाउनु पर्यो, अहिलेलाई बैठक स्थगित गरौं भनेर सल्लाह गरेको भए यो परिस्थिति आउने थिएन होला नि। त्यही भएर सभामुखमा धेरै समस्या देखियो।’
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले नै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइसकेपछि अहिले त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दलबाहेक अरु ४ वटै दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेका छन्। जसमध्ये अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ दल (नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा)ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् भने जनमोर्चाले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेको छ।
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली, माओवादी केन्द्र हरिबहादुर चुमान र जसपा सांसद धनमाया लामाको हस्ताक्षर छ।
विज्ञप्तिमा उनीहरुले प्रदेश प्रमुखले गण्डकी प्रदेशसभा प्रतिपक्षका कारणले अवरुद्ध भएको भनि दिएको प्रतिक्रिया सर्वथा गलत, भ्रामक र आपत्तिजनक भएको जनाएका छन्।
‘माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यूले माननीय सभामुखज्यूले प्रदेश सभालाई लथालिङग पारेको र सभामुखको राजीनामा माग्ने घडी आइसक्यो भनेर दिनु भएको अभिव्यक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, प्रचलित मर्यादा, शिष्टाचार, प्रचलित ऐन, कानुन, संविधानविपरित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुख अत्यन्त सम्मानित गरीमापूर्ण पद हुनुको साथसाथै प्रदेशको अभिभावकसमेत हुने भएकाले तटस्थ र संवैधानिक दायराभित्र रहेर विचार अभिव्यक्त गर्न, कार्य निरुपण गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’
यता, जनमोर्चा गण्डकी प्रदेशले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखको अविव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ।
‘प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिका रुपमा संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयनका लागि तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुरुपको कल्पना नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ,’ जनमोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर एउटा पार्टीको नेता, कार्यकर्ताजस्तै सभामुखको राजीनामा माग्नु तथा संसदमा विचाराधीन अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको टिप्पणी अशोभनीय र खेदजनक छ।’
प्रतिक्रिया