ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए महन्थ-राजेन्द्रले असफल पार्ने

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षले केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ल्याइने अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको र सो प्रक्रियामा जसपाकै उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समेत सहभागी हुने चर्चाबीच महन्थ–राजेन्द्र पक्षलेसो प्रस्ताव असफल पार्न योजना बनाएको हो।

सरकारले आफ्ना माग पुरा गरेको भन्दै महन्थ–राजेन्द्र समूहले यस्तो तयारी गरेको हो।

अहिलेसम्म जसपामा उपेन्द्र–बाबुराम पक्षको बहुमत छ। पार्टीभित्र बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेसलाई सघाउने उनीहरुको तयारी छ।

जसपाका २०÷२२ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपनि त्यो पारित हुन नदिनेगरी योजना बनेको महन्थ ठाकुरनिकट स्रोतले दाबी ग¥यो।

‘ओली सरकारको विपक्षमा ल्याइने अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीले बहुमतले निर्णय गरे पनि, जसपाकै २०÷२२ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे पनि हामी त्यसलाई असफल पार्छौँ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपाका तीन सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पछि मन्त्री बनेका थिए।

सरकारले वैशाख १३ गते जसपाको एउटा माग पुरा गरेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा १ सय २० जना नेता कार्यकर्तामाथि लागेको १५ वटा मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छ। अब ६२ जनाको मुद्दा फिर्ता लिन बाँकी रहेको जसपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।

फिर्ता लिन बाँकी केही गम्भीर प्रकृतिका ज्यान मुद्दा समेत रहेको कर्णले बताए।

यस्तै, सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाउने र नागरिकता विधेयक अघि बढाउने भएपछि महन्थ–राजेन्द्र पक्ष ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको एक नेताले नेपालखबरलाई बताए।

‘थुप्रैको झुटा मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले सकारात्मक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ,’ महन्थनिकट ती नेताले भने, ‘अन्य माग सम्बोधन हुँदैछन्। अब राजनीतिक धर्म, नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्न सकिँदैन।’

ती नेताका अनुसार रेशम चौधरीको रिहाइको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतबाट मात्र हुने भएकोले त्यसमा अदालतको फैसला कुर्नुको विकल्प छैन। तर, अदालतले रेशमको रिहाइकै पक्षमा फैसला गर्ने विश्वासमा महन्थ छन्।

‘जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको फैसला बाझिएको छ,सर्वाेच्चले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने विश्वासमा हामी छौं,’ ती नेताले थपे।

रेशम चौधरीबाहेकको बाँकी माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थसँग केही समय मागेका छन्। महन्थले भने मागको सम्बोधन गर्न ढिलाई नगर्न आग्रह गरेका छन्।

‘छिटो गर्नुस् ढिलो नगर्नुस्, परिस्थिति जटिल नबन्दै माग पुरा गर्नुस् भनेर आग्रह गर्नुभयो,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने।

ती नेताका अनुसार अबको एक हप्ताभित्र सबै माग पुरा हुने सम्भावना छ।

‘१÷२ दिनमा बाँकी मुद्दा र मागहरु सम्बोधन हुँदै जान्छन्, सबै माग एकहप्तामा पुरा हुने देखिन्छ। धेरै ढिला नहोला,’ उनले थपे।

जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता गराएर वातावरण बनाएको बताए।

‘उपेन्द्रजी सरकारमा हुँदा पुरा गर्न नसकेको काम हामीले बाहिर बसेरै गरेका छौँ,’ महतोले नेपालखबरसँग भने, ‘अब सरकारलाई समर्थन गर्ने वातावरण बनेको छ। तर, यतिले मात्र पुग्दैन। बाँकी माग पुरा भयो भने पार्टीभित्र सकारात्मक माहोल बन्छ।’

‘सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा पार्टीमा निर्णय भएको छैन, पार्टीले निर्णय गरेर जान्छ,’ महतोले थपे।

जसपाले अगाडि सारेको माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, राजन भट्टराई र जसपाबाट महन्थ ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको अनौपचारिक कार्यदल नै बनाइएको छ।

‘सबै माग मुद्दा पूरा गर्नेगरी सरकारले एक चरणको प्रक्रिया नै सम्पन्न गरेको छ,’ जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले नेपालखबरसँग भने, ‘पाँचैवटा माग सम्बोधन भएपछि सरकारलाई समर्थन गर्ने र सहकार्य गर्ने मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको छ।’

जसपाले अब उधारो सम्झौता नगर्ने भएकोले पहिला ओली सरकारबाट निर्णय खाजेको उनले बताए।

तर, जसपाकै प्रभावशाली नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले भने ओली सरकारले आफ्नो पार्टीसँग जोडिएका मुख्य मुद्दाहरु फिर्ता नलिइ झिनामसिना माग मात्र पुरा गरेको बताए।

‘मुद्दाको संख्यामा मात्र हेरेर अर्थ छैन,’ राईले भने, ‘गुलेली हानेको, ढुङ्गा हानेको, यस्तो खालको मुद्दा केपी ओलीले दर्ता गरे अनि फिर्ता गरे। हत्याको आरोप लागेका नेता छुटेका खै? संविधान संशोधन कार्यदल बनेको खै? नागरिकता विधेयक पास भएको वा अध्यादेश आएको खै? यति भए पो मधेसको माग सम्बोधन भएको मान्नु।’

माग सम्बोधन नगरी ओली सरकारलाई समर्थन गरेर जानै नसक्ने उनको भनाइ छ।

महन्थ–राजेन्द्र र उपेन्द्र–बाबुराम पक्षबीच टक्कर उत्कर्षमा पुग्दैछ। यही कारण जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।

अर्कोतिर लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बन्न जाने चार सांसदलाई उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले कारबाही गरेको छ। तर, अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ती सांसदलाई कुनै कारबाही नगरिएको भन्दै प्रदेश सभाका सभामुखलाई पत्र पठाएका छन्।

दुवै पक्षले पार्टीमा आआफ्नो बहुमत रहेको दाबी गरिरहेको छ।

सत्ता समीकरणबारे संस्थागत निर्णय हुन नसके जसपा विभाजनतिर जाने महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुको विश्लेषण छ।

‘सकभर मिलेर जाने प्रयत्न गरिन्छ, विचार नमिलेपछि छुट्टिनुपर्छ,’ ती नेताले भने।