युनिकोड
विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने विषयमा दुई मन्त्रालयका दुईथरी सूचना तथा संसदीय समिति र महानगरपालिकाका आआफ्नै निर्देशनका कारण अभिभावकलाई अन्यौलमा पारेको छ।
बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यार्थी नपठाउन आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। तर त्यसविपरित शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय खोल्न भनेपछि थप अन्यौल भएको हो।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले दुई मन्त्रालयका दुई थरी सूचनाले थप अन्यौलता बढाएको बताए। भण्डारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचनासँगै शुक्रबार धेरै अभिभावकले आफ्ना बालबालिका स्कूल पठाएनन्।
परीक्षा नभएका विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेको उनको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा बोल्नुपर्ने भए पनि शुक्रबार गोलमोटल तरिकाले बोलेको भण्डारीले बताए।
दुई मन्त्रालयको दुई थरी कुरा आएका कारण अब स्थानीय तहले नै आफ्नो क्षेत्रको जोखिम हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
‘बालबालिकाले सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्दैनन्, खाजा बाँडेर खान्छन्। मास्क साटेर लगाउँछन्। सामाजिक दूरी कायम हुन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन नसक्ने हुँदा जोखिम भएका ठाउँमा विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प छैन,’ भण्डारीले नेपालखबरसँग भने।
गत साताको कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) को बैठकमा पनि अभिभावक संघले ५ कक्षासम्म बन्द गर्नु पर्ने र त्यसमाथिका कक्षा विभाजन गरेर सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको उनले बताए।
‘यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको एउटै बिचार आउनु पथ्र्यो, आएन अब जोखिमयुक्त ठाउँका नगरपालिकाले नै विद्यालय बन्द गरिदिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘वायु प्रदुषणका कारण विद्यालय बन्द गर्ने सरकार यतिबेला मौन बस्न मिल्दैन। कि जोखिम छैन भन्दिनु प¥यो। जोखिम छ भने बन्द गर्न निर्देशन दिनुपर्छ।’
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन प्यावसनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाले जहाँ जहाँ समस्या देखिन्छन् ती विद्यालयहरु बन्द गर्दै जाने र अन्य विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गरिने बताए।
‘कोरोना बढिरहेको छ, यसप्रति हामी पनि सचेत छौं। सबै ठाउँमा एउटै मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने छैन। जहाँ ठिकै छ त्यहाँ कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेका छौं,’ ढुंगानाले नेपालखबरसँग भने, ‘तर बाहिर जति हल्लाखल्ला छ त्यो स्तरको समस्या भएको हामीकहाँ रिपोर्ट आएको छैन।’
पछिल्लो परिस्थिति हेरेर बुधबारसम्ममा थप निर्णय लिने उनले बताए।
‘अब केही दिन हेर्छौं, मंगलबार बुधबारसम्ममा थप निर्णय लिन्छौं,’ ढुंगानाले भने, ‘अहिले हामी सतर्क अवस्थामा छौं।’
अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर एउटै निर्देशन नआउँदा पनि विद्यालय प्रशासनलाई के गर्ने भन्ने अन्यौल भएको उनले बताए।
बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाबाट प्रभावित १४ जिल्लामा शैक्षिक संस्था बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो।
मन्त्रालयको सूचिमा अति जोखिम जिल्लामा काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रुपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा, बागलुङ परेका छन्।
मन्त्रालयले यी जिल्लाका अभिभावकलाई बालबालिका विद्यालय नपठाउन आग्रह गरेको छ।
तर शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा विद्यमान अवस्थामा शिक्षण संस्थामा अनावश्यक भय त्रास सिर्जना गर्न नहुनेमा सबै पक्ष सचेत रहनु पर्ने भन्दै स्वास्थ्य सम्वेदनशीलतालाई ख्याल गरी थप सजगता अपनाउनु पर्ने बताएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षण संस्था सञ्चालनका लागि तीन बुँदे निर्देशन समेत जारी गरेको छ।
यस्तो छ तीनबुँदे निर्देशन
तत्काल विद्यालय बन्द गर्न संसदीय समितिको आफ्नै निर्देशन
बालबालिकाहरु कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भईसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा विज्ञहरुको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्यधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरुको जीवन रक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई बन्द गरी अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञहरुको सुझाव तथा आजको छलफल अनुसार हाम्रा बालबालिका अत्यन्तै जोखिममा देखिएका छन्। र स्कुलहरुमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भैसक्दा पनि चरम लापरवाही गर्ने स्कुलहरुलाई अनुगमन गरी कडा कारवाही गर्न र विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई तत्काल बन्द गरी वैकल्पिक (र्भचुअल) विधिबाट वर्तमान अवस्थाअनुसार पठन पाठन कडाईका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीहरुले पालना गर्नु जरुरी छ।’
समिति बैठकमा सांसद रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन, एनप्याब्सनहरुको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्वाध स्कुल सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाए।
उनले सरकार गैह्रजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको बताउँदै स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका फरक फरक धारणा आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
महानगरपालिकाको छुट्टै निर्देशन
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि शुक्रबार सूचना जारी गर्दै विद्यालयमा विद्यार्थी वा शिक्षकलाई कोरोना संक्रमण भए मात्रै विद्यालय बन्द गर्न र नभए मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न भनेको छ।
प्रतिक्रिया