प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनुअघि नै कांग्रेस नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका विषयमा दलहरुले छलफल सुरु गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच यसबारे छलफल सुरु भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए यी दलले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनुअघि नै कांग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन्।

नेकपा र जसपासँग संवादमा रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट एक नेताका अनुसार आइतबार बिहानसम्ममा प्रस्ताव दर्ता हुनेछ। सोही दिन (फागुन २३ गते) अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ।

‘अहिलेको तयारीअनुसार आइतबार बिहानसम्ममा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने छ,’ ती नेताले भने, ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्नेछ। प्रस्तावमा जसपा र प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वमा रहेका नेकपा सांसदको हस्ताक्षर हुनेछ।’

ती नेताले जसपा र नेकपा दुवैसँग अविश्वास प्रस्ताव र सरकार गठनका विषयमा छलफल भइरहेको बताए।

प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न अन्य पक्षहरुसँग पनि छलफल गर्ने बताए।

‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रतिगमनविरोधी अभियानमा संलग्नहरुसँग छलफल गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ। नेतृत्वको विषयमा पनि हामी खुला छौँ,’ पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘यो विषयमा कांग्रेस, जसपासहितका सबै पक्षसँग छलफल हुन्छ। हामीले यसका लागि नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छौँ।’

उनले कांग्रेस र जसपा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्न नजाने बताए।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई विपक्षी दल कांग्रेस तथा जसपाले पनि प्रतिगामी कदम भनेका थिए।

नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भइसकेको छैन तर प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग कम्तीमा ८७ जना सांसद छन्। कांग्रेसको ६१ र जसपाका ३२ सांसद छन्। यो संख्या हाल प्रतिनिधिसभामा रहेका २ सय ७० सदस्यको दुईतिहाइ हो। कांग्रेस र जसपाका २–२ सांसद निलम्बित छन् भने नेकपाका एक सांसदको निधन भएको छ।

जसपाका नेता महेन्द्र राय यादवले संविधान संशोधनलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्नसक्ने सहमतिको सरकारमा मात्र आफ्नो पार्टी सहभागी हुने बताए।

‘हामी बहुमतको सरकारमा जाँदैनौँ,’ यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘हाम्रो संविधान संशोधनसहितका मुद्दा बाँकी नै छन्। त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा मात्रै सहभागी हुन्छौँ। त्यसका लागि सबै पक्षसँग छलफलका लागि खुला छौँ।’

संसदको दुईतिहाइ वा सोभन्दा बढी सदस्यको समर्थन प्राप्त गठबन्धनलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने गरिएको छ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने बताए।

‘संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दल भनेको वेटिङ गभर्मेन्ट हो। सत्तारुढ दलले सरकार दिन सकेन भने विपक्षीले त्यो प्रयास गर्छ,’ लेखकले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले कांग्रेस सरकारमा जाने भनेको रहरले होइन, बाध्यताले हो। यस विषयमा कांग्रेसले सबैसँग छलफल गर्ने छ।’

कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री पदले ढोका ढकढक्याएको तर आफूहरुले झ्यालबाट हेरिरहेको बताएका छन्। उनले यस विषयमा औपचारिक रुपमा निर्णय भने गरिनसकेको बताए।

नेकपाका दुवै पक्षबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव आएको जानकारी कांग्रेसको बैठकमा गराइएको बताइएको छ।

शुक्रबार कांग्रेस ससदीय दलको बैठक पनि बस्दै छ। जसमा सरकारको विषयमा समेत छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ।

बिहीबार अपरान्ह सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको बैठकमा पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। तर बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको एक नेताले बताए। बैठकमा देउवाले नेकपा विभाजनका लागि पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका थिए।

पहिले नेकपा स्पष्ट रुपमा विभाजन भइसकेपछि मात्रै सरकारमा जाने धारणा राख्दै आएका सभापति देउवाले गतिरोध लम्बिए नेकपा पुनः एक हुनसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि रणनीति परिवर्तन गरी नेकपा विभाजन गराउनका लागि पनि सरकारमा जानै पर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। नेकपाका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा एकताको सम्भावना खोज्न छलफल भइरहेको छ।

बिहीबार अपरान्ह मात्रै प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल र ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो।

भुसालले पोखरेलसँग विगतदेखि हुँदै आएको छलफलको निरन्तरता मात्रै भएको बताएका थिए। नेकपाका दुवै पक्षका अन्य नेताहरुले पनि विभिन्न चरणमा अनौचापरिक रुपमा छलफल गरेका छन्। जसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा एकताको पहिलो सर्त भएको बताउँदै आएका छन्।

‘त्यसपछि मात्रै अन्य विकल्पको विषयमा छलफल हुन्छ,’ वार्ताको विषयमा जानकार एक नेताले भने, ‘ओली पक्षले पनि ओलीले छाड्नुपर्ने भए प्रचण्ड र नेपालले पनि छाड्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।’