युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको ५१ दिनपछि मंगलबार पहिलो पटक निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईवटा सन्देश दिन खोजेका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वैशाख १७ गते र वैशाख २७ गते निर्वाचन गर्ने प्रदेश छुट्याउने निर्णय गराएलगत्तै मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली आयोग पुगेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनका लागि आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा निर्वाचन आयोगलाई सात अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता भएको बताएका छन्। आयोगले निर्वाचनका लागि खर्च उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेपछि सरकारले यस्तो सुनिश्चितता दिएको हो।
पहिलो चरणको मतदानको मिति आउन ८० दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला ओलीले आयोग गएर निर्वाचनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको सन्देश दिन खोजेका हुन्।
विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष र केहि अन्य दल तथा नागरिक समाजले समेत ओलीले वैशाखमा साँच्चिकै चुनाव गराउन नचाहेको बरु राजनीतिक प्रक्रिया बिथोलेर सरकारको आयु लम्ब्याउने चालबाजी मात्र गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
तत्कालका लागि भए पनि त्यस्तो आरोपको खण्डन हुने गरी सन्देश दिन उनी निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि पहिलो पटक आयोगको कार्यालय पुगेका हुन्।
तर ओली आफैं आयोगमा पुग्नुको खास काराण भने नेकपाको आधिकारिकता र सूर्य चुनाव चिन्ह आफ्नो पक्षमा पार्न दबाब दिनु रहेको प्रष्टै खुलेको छ। जसलाई सरकारी पक्षले ओझेलमा पानए खोजेको छ।
ओलीले आयोगमै पुगेर चुनाव चिन्ह सूर्य आफूबाहेक अरुलाई दिन नमिल्ने दाबी दोहोर्याएका छन्।
तोकिएको समयभन्दा करिब एक घण्टा ढिलो गरी आयोग पुगेका ओलीले त्यहाँका पदाधिकारीलाई निर्वाचनको तयारी तीव्र पार्न आग्रह गरे।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपाका कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालसहितको टोली लिएर ओली आयोग पुगेका थिए।
निर्वाचन आयोगका कतिपय पूर्वपदाधिकारीले वैशाखमा हुने घोषणा गरिएको निर्वाचनको तयारीका लागि समय घर्किदै गएको बताइसकेका छन्।
यसअघि आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि ८४ दिन आवश्यक पर्ने जानकारी राजनीतिक दलहरुलाई गराएको थियो।
तर सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाभित्रको विवादका कारण आयोगले अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान समेत गर्न सकेको छैन।
विघटित प्रतिनिधि सभामा ६४ प्रतिशत स्थान जितेको नेकपा अहिले विभाजित भई दुई पार्टीको रुपमा सक्रिय छ। तर आयोगले भने उनीहरुको विभाजनको विवाद टुंग्याएको छैन।
विभाजितमध्ये पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा रहेको नेकपाले पार्टी आधिकारिकताको विवाद समाधान नगरिकन निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नै नसक्ने अडान लिएको छ।
उनीहरुले निर्वाचनका मुख्य खेलाडी नै राजनीतिक दलहरु भएको र ती दलहरुको विवाद नसुल्झेसम्म निर्वाचन हुनै नसक्ने बताएका छन्।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सोहि कुरा आयोगमै पुगेर त्यहाँका पदाधिकारीलाई बताइसकेको छ।
सो पक्षले माघ २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेको छ।
तर आयोगका पदाधिकारीहरुसँग मंगलबारको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुँदा अब आयोग पार्टीको विवादमा प्रवेश गर्न नमिल्ने बताएर फर्केका छन्।
त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कारण आगामी राजनीतिक कोर्स अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट छैन। यसले गर्दा आयोग पनि अन्यौलमा रहेको देखिन्छ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा वैशाख १७ गते प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनीमा मतदान हुनेछ भने वैशाख २७ गते बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा।
छलफलमा उपस्थित नेम्वाङका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरुले निर्वाचनका लागि गरिएको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
सो छलफलपछि ओलीले आयोगको तयारीबारे सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले गरेको कामप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो र सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ भनेर आश्वस्त पार्नुभएको छ,’ नेम्वाङले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सधैं सूर्य चिन्हबाट मात्रै चुनाव लडेको बताउनु भएको थियो। उहाँले सूर्य चिन्हबाटै लडेर बहुमत ल्याएको स्मरण गराउनु भयो।’
त्यस्तै प्रचण्डले कहिल्यै सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको दाबी गर्न नसक्ने तर्क पनि ओलीले गरेका थिए।
ओलीले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेपछि दलसम्बन्धी विवादमा प्रवेश गर्न नहुने भनी आयोगका पदाधिकारीहरुलाई बताएका थिए।
नेम्वाङले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कामका लागि आयोगले पुस ५ गतेलाई ‘कट अफ डेट’ मानेर काम गरेको बताए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले माघ २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेको ओलीलाई जानकारी गराएका थिए।
आयोगले पनि पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन अवधि प्रारम्भ भएपछि दलसम्बन्धी कुनै पनि विवादमा छलफल गर्न नहुने बताएको जानकारी दिएको छ।
‘निर्वाचन अवधि प्रारम्भ भएपछि दलसम्बन्धी कुनै पनि विवादमा छलफल गर्न नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले कानून, विधि र प्रक्रियाअनुसार आयोगले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने।
प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिएपछि आयोग पुगेका प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र पाण्डेलाई आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका धारणाबारे पनि जानकारी गराएका थिए।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेकपाको पहिलो अध्यक्ष रहेको, यसअघिका निर्वाचनहरुका बेला आयोगसँगका पत्राचारमा आफ्नो हस्ताक्षरमात्रै चल्ने गरेको र अहिले पनि त्यसैअनुसार हुनुपर्ने बताउनु भएको रहेछ, मलाई आयोगमा सोही जानकारी गराइयो,’ पाण्डेले नेपालखबरसँग भने।
ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले उनलाई कारबाही गरी पदबाट हटाइसकेको छ।
प्रतिक्रिया