युनिकोड
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र अधिवक्ताहरुको मत बाझिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाएका छन्।
बिहीबार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहस गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार ७६ (२) अनुसारको रहेको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले गुरुङको रिट निवेदनमा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख रहेको बताएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘रिट निवेदकले नै ७६ (१) अनुसारको सरकार भन्नुभएको छ, तपाईं ७६ (२) अनुसारको भन्नुहुन्छ, निवेदक र कानुन व्यवसायीको मत बाझियो नि!’
जवाफमा भट्टराईले यो सरकार ७६ (२) अनुसारकै भएको तर्क पेश गरे।
उनले भने, ‘७६(१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दैन तर ओलीले विश्वासको मत लिनुभएको छ। माओवादीको समर्थनमा एमालेको संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। तत्पश्चात् पार्टी एकीकरण गरी सोको जानकारी संसद सचिवालयमा जानकारी गराइएको छ। तर राजपत्रमा निवेदन भएको छैन। राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म अदालतले उल्लेख गर्न मिल्दैन।’
तर प्रधानन्यायाधीश राणाले गठबन्धन सरकारले बहुमत ल्याए पनि अन्य दल सहभागी हुनसक्ने बताए।
उनले ७६ (१) बमोजिम बनेको सरकारमा अन्य दल पनि सहभागी हुनसक्ने बताउँदै त्यस्तो अवस्थामा अन्य दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिन नपर्ने बताए।
भट्टराईले भने प्रज्ञा भवनमा कार्यकर्तामाझ भाषण गरेर संसदको ‘टेष्टिङ’ नहुने बताए।
‘प्रधानमन्त्री ७६ ‘२’ बाट ‘१’ मा कहिले परिवर्तन भयो, श्रीमानले केलाई आधार मान्नुहुन्छ?’, भट्टराईले भने, ‘केपी ओलीबाहेक कोही प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दैन, त्यसैले विघटन गरेँ, यस्तो पनि हुन्छ र श्रीमान् संसदीय व्यवस्थामा? संविधानको मर्म यही हो। उहाँलाई संसदले प्रधानमन्त्री बनायो, अर्को प्रधानमन्त्री पनि संसदले बनाउनसक्छ। उहाँले वञ्चित गर्नुभयो। बिटनको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्न पाउँदैन।’
वकिललाई समेत संविधान पढ्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले आफैं संविधान नबुझेको भट्टराईको तर्क थियो।
‘अध्यादेश ल्याएपछि अदालतमा प्रश्न उठ्यो, अदालतमा निवेदन परेकाले संसद् विघटन गरेंँ, अदालतमा प्रश्न गर्न नहुने, संसद फेस नगर्ने, पार्टीमा पनि छलफल नगर्ने? योभन्दा अति के हुनसक्छ’, भट्टराईले इजालसको ध्यानाकर्षण गराउँदै सोधे, ‘योभन्दा असंवैधानिक के हुनसक्छ श्रीमान्?’
संसद् विघटनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि राजपत्रमा आएको छैन भने संसद् विघटन भएकै छैन भन्नुपर्ने हो कि भन्दै न्यायाधीशले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताले प्रष्ट पार्नुहोला भनेका थिए।
इजलासका न्यायाधीशले ७६ (२) बमोजिम सरकार बनेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएको भए अर्थात् नयाँ दल बन्दाको अवस्थामा नयाँ नेता चुनियो भने संसदीय दलको नेतालाई बोलाउने हो, नयाँ प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो? भनी प्रश्न गरेका थिए।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले विश्वासको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ, लिगल (वैधानिक) कि इलिगल (अवैधानिक) भनेको छैन भने त्यो अवस्थामा त्यसको मान्यतालाई कसरी लिने भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्।
दुईवटै दल एउटै संसदीय दलमा बसिसकेको अवस्था हो। तर विवाद आएर प्रश्न उठिसकेकाले अब निरुपण गर्नुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईले बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीले समेत लिखित जवाफमा सरकार ७६ (२) अनुसारको भएको स्वीकार गरेकाले त्यसलाई वैधानिकता दिन नमिल्ने बताए।
तर प्रधानमन्त्री त्यस्तो हो भने अहिलेसम्म रिट निवेदकले पनि असंवैधानिक कदमलाई स्वीकारेर आएको हो भनी न्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए।
भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली रहन्छन् कि बाहिरिन्छन्, त्यो इजालसको विषय नभएको बताए। ‘दलहरु फुट्छन्, टुट्छन्, मिल्छन्, त्यो हाम्रो विषय होइन, श्रीमान् पनि जानुहुन्छ, फेरिरन्छन्, यो हाम्रो विषय होइन श्रीमान्’, भट्टराईले भने।
यसअघि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र समृत खरेलले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया