इजलासमा बारम्बार किन भयो २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को चर्चा?

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा दुई दिनदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। मूल विषयमा प्रवेश गरेको दुई दिनमा मात्र ६ अधिवक्ताले बहस गरेका छन्।

बहसका लागि २ सयभन्दा बढी अधिवक्ताले नाम टिपाएका छन्। यही हिसाबले जाने हो भने महिनौँ लाग्न सक्छ। एउटै वकिलले लामो समय बहस गरेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले समय व्यवस्थापन गर्न सुझाव समेत दिएका थिए।

‘यो सुनुवाइ गर्दागर्दै विघटन गलत हो त र चुनावको तयारी भइसकेकाले चुनाव रोक्न नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला,’ न्यायाधीश सिन्हाले भनेका थिए, ‘समय म्यानेज गर्नुस्।’

तर, विस्तारै बहस छोटिने वकिलहरुको भनाइ छ।

आइतबार र सोमबारका बहसमा सहभागी वकिलहरुले बारम्बार २०४७ सालको संविधानको चर्चा गरेका छन्। सोमबार बहस गरेका सरोजकृष्ण घिमिरेले पनि यो विषय उठाए।

‘२०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको थियो, तर अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुपहिले अरु प्रयास गर्नु पर्ने अहिलेको संविधानमै व्यवस्था छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ती कुनै पनि प्रयास नगरी सीधै संसद् सिध्याइदिनुभयो।’

२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ ले भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले संसद् विघटन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो।

यस्तो थियो धारा ५३ को व्यवस्थाः
अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य तथा प्रतिनिधि सभाको विघटनः (१) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र संसदको अधिवेशन आह्वान गरिबक्सनेछ। त्यसपछि यस संविधानबमोजिम श्री ५ बाट समय समयमा अन्य अधिवेशन आह्वान गरिबक्सनेछ। तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन।

(२) श्री ५ बाट संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त गर्न सकिबक्सनेछ।

(३) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक–चौथाइ सदस्यहरूले समावेदन गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकिबक्सनेछ र त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ।

(४) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ। त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सनेछ।

तर, वर्तमान संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन। धारा ७६ का अनुसार सरकार गठनको प्रयास गर्दा पनि असफल भए मात्रै उपधारा ७ को प्रयोग गरी विघटन गर्न सकिने तर्क बहसमा सहभागी सबैजसो वकिलले गरेका छन्।

यही कुरालाई जोड दिन वकिलहरुले २०४७ को संविधानको सहारा लिएका हुन्।

संसद् विघटन त पहिले पनि भएको थियो भन्ने एकाथरीको तर्क छ। इजालसमा रहेका न्यायाधीशहरुले पनि यस्तै तर्क गरिरहेका छन्। तर त्यतिबेलाको जस्तो व्यवस्था अहिलेको संविधानमा नभएको संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरुको जिकिर छ।

त्यसो त २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेको चर्चा पनि इजालसमा हुने गरेको छ। सोमबार अधिवक्ता दिनमणि पोख्रेलले पनि यो विषय उठाएका थिए।

‘त्यतिबेलाको संवैधानिक व्यवस्था मात्रै फरक थिएन, परिस्थिति पनि फरक थियो,’ उनले भने, ‘गिरिजाले संसद् विघटन गर्नुपहिले संसद फेस गर्नु भएको थियो, तर उहाँले लगेका नीति तथा कार्यक्रम संसदले फेल गराइदियो, त्यसपछि उहाँले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा विकल्प खोज्नु भयो, त्यहाँ पनि कोही तयार नभएपछि उहाँले संसद् विघटन गर्नु भयो। तर अहिले ओलीले संसदलाई कुनै मौका नै दिएनन् र संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाको प्रयोग गरिदिए।’

उनले इजालसमा सोधे, ‘ओलीलाई संसदले के असहयोग ग¥यो? उहाँले पार्टीको विवादका कारण संसद सिध्याइदिनुभयो। विवाद मिलाएर चलाउन नसके आफैं राजीनामा दिनु पथ्र्यो।’

यसअघि आइतबार पनि ओलीको कदम असंवैधानिक भएको तर्क अधिवक्ताहरुले गरेका थिए। उनीहरुले पनि बारम्बार २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) को दृष्टान्त दिएका थिए।

यो बहस मंगलबार पनि जारी रहनेछ।