नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ओली-प्रचण्डको वाचा असली कि नक्कली?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको केही समयपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले तरंग सिर्जना गर्‍यो। २०७५ पुस १५ मा बागबजारको हार्दिक होटलमा भएको एउटा भेलामा उनले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरुलाई अवकाश लिएर नेल्सन मण्डेला बन्न सुझाव दिएका थिए।

‘ओली र प्रचण्डले आफूले गर्न सक्ने योगदान दिनुभयो, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरुले पनि जति योगदान दिनुपर्ने हो दिइसक्नुभएको छ, अब उहाँहरुले अवकाश लिँदा हुन्छ,’ भट्टराईले भनेका थिए।

नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिको पार्टीभित्र चर्को आलोचना भयो। ओली त उनीसँग यसरी रिसाए कि फागुनमा माओवादीसँग मिलेर सरकार गठन गर्दा भट्टराई मन्त्री बनाएनन्। जबकि ताप्लेजुङको चुनावी सभामा उनले भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता नै गरेका थिए। त्यसबेला भट्टराई मन्त्री नबन्नुको प्रमुख कारण उनले नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति नै भएको नेताहरु बताउँछन्।

सो घटनाको करिब तीन वर्षपछि अहिले नेकपाभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठेको छ। आन्तरिक संकट चर्किंदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार नेतृत्व पुस्तान्तरणको विषय उठाएका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कम्तीमा एक पद छाड्न दबाब दिइरहेका बेला ओलीले कात्तिक २२ गते मौखिक र मंसिर १३ गते सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा लिखित रुपमै नेतृत्व पुस्तान्तरणको विषय उठाएका छन्।

त्यसअघि मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालय असफल भएको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिएर नयाँ पुस्तामा जानुपर्ने बताएका थिए। प्रचण्डले पनि पुस्तान्तरणको विषय आए आफू तयार भएको बताएका छन्।

केही वर्षअघिसम्म नेतृत्व परिवर्तनको कुरा सुन्नै नचाहने शीर्ष नेताहरुमा किन यस्तो परिवर्तन आयो त?

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अहिले नेतृत्वमा देखिएको संकट टार्न मात्रै नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रसंग उठेको बताउँछन्। वास्तवमा नेताहरुमा मर्ने बेलासम्मै शासन गर्ने इच्छा रहेको उनको भनाइ छ।

‘अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व आर्यघाट नपुगुन्जेलसम्म शासन गरिराखौँ भन्ने सोच्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सम्भावना भएका युवा नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि काम गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गरिएका कयौँ उदाहरण छन्। त्यसैले, दुवै अध्यक्षबाट जुन प्रस्ताव आएको भनिएको छ, त्यसलाई विश्वास गर्न सकिन्न।’

अहिले मन्त्री बनिसकेका भट्टराई पनि नेतृत्व पुस्तान्तरणको विषय व्यवस्थित रुपमा नभई बढी भावनात्मक रुपमा आएको बताउँछन्।

‘नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको स्वभाविक विषय हो। यसलाई भावनात्मक रुपमा होइन व्यवस्थित रुपमा ल्याउनु पर्छ। पहिलो पुस्तालाई पनि नचिढ्याउने र दोस्रो पुस्ताभित्र पनि समन्वय गरिनुपर्छ,’ पर्यटनमन्त्री भट्टराईले नेपालखबरसँग भने ‘पहिलो पुस्ता चिढिँदा पनि काम हुनसक्दैन र दोस्रो पुस्ताबीच समन्वय भएन भने अन्तरविरोध बढ्छ र गुटबन्दी हुन्छ। दोस्रो पुस्ताबीच पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्वमा पुग्ने विषयलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ।’

२०७१ मा भएको तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा पनि नेतृत्व पुस्तान्तरणको विषय उठेको थियो। त्यसबेला केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व व्यवस्थापनको र माधवकुमार नेपाल पक्षले पुस्तान्तरणको विषय उठाएको थियो। महाधिवेशनले अध्यक्षमा ओलीलाई निर्वाचित गरेको थियो।

सो महाधिवेशनले नेतृत्व हस्तान्तरणको केही विधि बनाउने कोसिस गरेको थियो। त्यसमा सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका नेतालाई बिदा दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि त्यो प्रावधान हटाइयो।

हाल नेकपा सचिवालयका अधिकांश नेता ७० वर्ष हाराहारीका छन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सबैभन्दा पाका हुन्। उनी ७२ वर्ष पुगिसकेका छन् भने झलनाथ खनालका ७० वर्ष। प्रधानमन्त्री ओली ६८ वर्षका हुन् भने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड ६६ वर्ष। त्यस्तै माधवकुमार नेपाल ६७, रामबहादुर थापा बादल ६५, ईश्वर पोखरेल ६७ र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा महासचिव विष्णु पौडेल ६२ वर्षका छन्।

अहिले शीर्ष नेतृत्वले नै पुस्तान्तरणको चर्चा चलाए पनि त्यसको विधि र प्रक्रियाबारे ठोस प्रस्ताव अघि सारिएको छैन।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डे नेताहरुले साँच्चै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहेका हुन् भने त्यससम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुपने बताउँछिन्।

‘महाधिवेशन गर्न सम्भव नभए केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट विधान परिवर्तन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा हुन्छ,’ उनले भनिन्।

नेतृत्व लिन दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले आँट देखाउनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ।