युनिकोड
सत्तारुढ नेकपामा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति नजुटेपछि अब बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षीय नेताहरुले बताएका छन्।
आफूसमेत सहभागी भई तय गरेको बुधबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित नभएपछि सचिवालयका ८ जना नेताहरुले उनलाई बैठकमा उपस्थित हुन तीन दिनको समय दिएका छन्।
यो तीन दिनको अवधिमा सहमतिको प्रयास गरिने र आगामी २० गतेको सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारीमा नेताहरु छन्।
दुई अध्यक्षलाई सहमति गर्न समय दिइएको र सहमति कायम नभए २० गतेको बैठक बसेर प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने सचिवालयका एक नेताले बताए।
‘हामी पर्सिसम्म सहमति जुटाएर दुवै अध्यक्षको उपस्थितिमा बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने योजनामा छौं,’ सचिवालयका ती नेताले भने, ‘सहमति जुटेन र प्रधानमन्त्री हिजोको बैठकमा जस्तै आउनुभएन भने बैठक बस्छ र त्यसमा बहुमतले निर्णय गर्छ।’
नेकपाले २१ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। सचिवालय बैठकबाट दुवै प्रतिवेदन स्थायी कमिटी बैठकमा लगिने र त्यसमा छलफल हुने उनले बताए।
‘स्थायी कमिटीले निर्णय गर्दैन, किनभने कानुन र संविधानले सचिवालय वा स्थायी कमिटीलाई चिन्दैन त्यही भएर केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र निर्णय गर्नुपर्छ नत्र वैधानिकता हुँदैन, हामी वैधानिक निकायबाटै एउटा निर्णयमा पुग्नेछौं,’ उनले थपे।
बहुमत सचिवालयका नेताहरु यो पटक ओलीसँग कुनै हालतमा पछि हट्ने अवस्थामा नरहेको ती नेताले बताए।
‘पटक–पटक भएका पार्टी निर्णयलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्नुभएन, अब यो पाली एउटा निर्णय गर्नैपर्छ,’ ती नेताले थपे, ‘सरकार र पार्टी सञ्चालन उहाँबाट भएन अब पार्टी कमिटीले नै विकल्प खोज्छ।’
पार्टी सचिवालयका बहुमत नेताहरु बहुमतीय तरिकाले अघि बढ्न लागेपछि त्यसलाई रोकेर सहमतिको गर्न ओलीनिकट नेताहरुले दौडधुप बढाएका छन्।
बिहीबार दिउँसो महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरी मिलेर जान आग्रह गरेका छन्।
पौडेल र नेम्वाङले खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग भेट गरेका हुन्।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाएपछि हामी खुमलटार गएका थियौं। तर, खासै विशेष कुरा केही भएन,’ नेम्वाङले भने, ‘औपचारिक अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिने भन्ने भएको छ।’
ओली र प्रचण्डबीच २३ दिनदेखि संवाद हुन सकेको छैन। त्यो संवादहीनता तोड्न बालुवाटारनिकट नेताहरु पनि सक्रिय भएका छन्।
कात्तिक २५ गतेदेखि ओली र प्रचण्डबीच एक्लाएक्लै संवाद भएको छैन। कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न ओली असफल रहेको ठहर गर्दै १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
त्यसपछि चुलिएको विवाद पार्टी फुटउन्मुख छ। ओलीले मंसिर १३ गते प्रचण्डले लगाएको आरोपहरुलाई खण्डन गर्दै ५३ बुँदामा ३८ पृष्ठको जवाफी प्रतिवेदन पेस गरे।
त्यसले नेकपाभित्र झन् ठूलो विवाद मात्रै चर्काएको छैन, पार्टी विभाजनको तयारी समेत गरेको आरोपले एकले अर्काेलाई लगाइरहेका छन्।
विवादकै बीच मंसिर १६ गते बसेको सचिवालय बैठकमा तनावपूर्ण अवस्था देखिएको थियो।
ओलीले प्रचण्डले आफूखुसी बोलाएको बैठकमा बस्न आवश्यक नरहेको, आरोपपत्र फिर्ता नभई छलफल नहुनेजस्ता अडान राखेपछि प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन पाएन।
१७ गते बसेको बैठकमा ओली सहभागी नभएपछि परिस्थिति झन् प्रतिकूल बन्दै गएको छ।
यी हुन् प्रचण्ड–नेपालका विकल्प
भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा कायम राखेर उनको र अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यविभाजन गरेको थियो। सो निर्णयलाई उनले कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेपछि चुलिएको विवादको समाधान अब भने उनको कुनै एक पदबाट राजीनामा गराएर मात्र समाधान हुने प्रचण्डपक्षीय नेताहरुको दाबी छ।
नौ–सदस्यीय सचिवालयमा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्डको पक्षमा उभिएका छन्।
ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एक पदबाट राजीनामा दिने सम्भावना तत्काल देखिँदैन। यदि उनले कुनै एक पदबाट राजीनामा दिए भने सहमतिको कोर्स अघि बढ्न सक्ने केही नेताहरु बताउँछन्।
पछिल्लो दिन पार्टीभित्र त्रिपक्षीय सन्तुलन नमिलाएसम्म पार्टीमा दीर्घकालीन सहमति कायम हुननसक्ने एक पक्षको भनाइ छ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत कुनै न कुनै शक्तिमा नल्याई कुरा मिल्ने सम्भावना कम रहेको नेताहरु बताउँछन्।
‘ओली कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यसकै आधारमा दुवै पदबाट हटाउने कि एउटा पदबाट हटाउने भन्ने निक्र्यौल हुन्छ, अहिलेसम्म कुनै पदबाट हटाउने कुरा भएको छैन तर, उहाँबाट पार्टी र सरकार दुवै चलेन भन्नेमा सचिवालयका बहुमत सदस्य एकमत छौं,’ अर्का सचिवालयका सदस्यले भने।
त्यसो त आगामी बैठकमा ओलीले गल्ती स्वीकार गरी आत्मलोचना गरे स्थायी कमिटी बैठकले जारी विवाद हल गर्न कार्यदल बनाएर जान सक्ने सम्भावना पनि उनले औँल्याए।
‘गल्ती स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो, यदि त्यसो गरेको अवस्थामा स्थायी कमिटीले एउटा कार्यदल बनाएर केही समय दिन सक्नेछ तर यो पटक पहिला जस्तो उहाँलाई सहज हुनेगरी उहाँकै पक्षमा कुनै निर्णय हुँदैन,’ उनको दाबी छ।
हामी पनि अल्पमतमा पर्न सक्छौं: प्रचण्ड
पार्टीभित्र सहमति कायम नभएपछि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरु पनि तयार हुनुपर्ने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बताउन थालेका छन्।
उनीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार प्रचण्डले पार्टीभित्र सहमति नजुटेपछि अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णयमा जानुपर्ने पनि हुनसक्ने बताएका हुन्।
प्रचण्डले ल्याएको राजनीतिक प्रस्ताव र ओलीले जवाफी प्रस्ताव दुवै सचिवालय बैठकमा पेस भएकोले त्यहाँबाट स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा जाने र अन्तिम निर्णय बहुमतका आधारमा हुने प्रचण्डको भनाइ रहेको ती नेताले बताए।
‘हामी पनि अल्पमतमा पर्न सक्छौं,’ प्रचण्डले नेताहरुसँग भन्ने गरेका छन्, ‘बहुमतले जे निर्णय गर्छ मानेर जानुपर्छ।’
नेकपाभित्र दुई अध्यक्षको आपसी सहमति र छलफलका आधारमा बैठक बस्ने, एजेन्डा तय गर्ने र त्यसैलाई कमिटीमा लगेर छलफल गराई निर्णय गराइँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया