युनिकोड
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदनको बलियो प्रतिवाद गर्नेगरी जवाफी प्रस्ताव तयार गरिरहेको उनीनिकट नेताहरुले बताएका छन्।
प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गराउने प्रयास सफल नभएपछि ओली पक्ष छुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्न जुटेको हो।
ओलीको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका तयार गर्न स्थायी समिति सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङसहित प्रधानमन्त्री ओलीका सचिवालयका सदस्यहरु खटिएका छन्।
खासगरी मुख्यमन्त्री पोखरेल र रिमालले ओलीको प्रतिवेदन तयार पारिरहेको उनीनिकट एक नेताले जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक पक्ष, पार्टी एकतादेखि अहिलेसम्मको अवस्थालगायतको हिस्सा मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै ड्राफ्ट गर्नेछन्।
पोखरेल ओली र प्रचण्डबीच संवाद गराउन दौडधुप गरिरहेका नेता हुन्। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सहमतिको प्रयासमा लागेका उनी दुई अध्यक्षबीचको सहमतिबाटै निकास निस्कनेमा आशावादी थिए। उनका साथै अन्य नेताले पनि प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता गराउन पहल गरेपनि फिर्ता भएको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि कयौँ प्रश्न उठाएका थिए। प्रचण्डले लगाएका आरोप पुष्टि भए आफू पदमा बस्न नमिल्ने र पुष्टि नभए प्रचण्डले पद छाड्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो। त्यसको लिखित जवाफ दिन उनले १० दिनको समय मागेका थिए।
प्रचण्डले भने नेकपाको भविष्य प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवेदनमै निर्भर रहेको बताएका छन्।
कस्तो आउनेछ ओलीको प्रतिवेदन?
स्थायी समिति सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रचण्डले लगाएका आरोपहरुको उपयुक्त जवाफ ओलीको प्रतिवेदनमा हुने बताए।
‘पार्टी एकतालाई निर्णायक मोडमा पुर्याउने, एकतालाई सुदृढ बनाउनेगरी नै प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदन आउँछ। अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपाको भविष्यबारे पनि एउटा खाका त्यसमा हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, त्यसो भनेर अर्का अध्यक्षले लगाएका आरोपबारे चुप बस्ने भन्ने हुँदैन। कतिपय अराजनीतिक रुपमा आएका आरोप, लान्छनाको उपयुक्त रुपमा जवाफ पनि हुन्छ।’
प्रतिवेदन कस्तो लेख्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले निकटस्थहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। उनीहरुले प्रचण्डको प्रतिवेदनको बलियो प्रतिवाद गर्नेगरी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको ओलीनिकट अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।
‘कार्यकारी अध्यक्षले लगाएको आरोपको बलियो काउन्टर दिनुपर्छ अनि मात्रै त्यो जवाफले सहमतिको बाटो खोज्न सक्छ भन्ने सुझाव आएका छन्,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि एकपटक सबै कुरा छर्लङ्ग पारेर जानुपर्छ भन्ने छ। कार्यकारी अध्यक्षले लगाएको अभियोग र आरोपको प्रतिवाद गर्दै प्रष्ट पार्ने काम पनि हुन्छ।’
यद्यपि, ओलीको जवाफी प्रतिवेदनले निम्त्याउने जोखिमप्रति पनि उनी सचेत रहेको ती नेताले बताए।
‘कार्यकारी अध्यक्षको आरोपको कडा रुपमा खण्डन गर्दा परिस्थिति के कस्तो हुन्छ भन्नेबारे पनि उहाँ सचेत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यकारी अध्यक्षको प्रतिवाद दह्रो गरेपनि भाषाशैली सभ्य नै हुन्छ।’
ओलीको प्रतिवेदनले तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत पार्टीभित्र विवाद आउनुको कारण जानकारी दिने ती नेताले बताए। सरकार सञ्चालनमा भएको हस्तक्षेप, प्रतिपक्षीलाई फाइदा पुग्नेगरी भएका गतिविधि, सरकार गिराउन भएका क्रियाकलाप समेत समेटेर आगामी दिनमा कसरी अगाडि जाने भन्ने बाटो प्रतिवेदनले तय गर्ने उनको भनाइ छ।
मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने बताएका छन्।
सचिवालयका बहुमत सदस्यको तर्फबाट प्रचण्डले कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव भन्दै सबै सचिवालय सदस्यलाई वितरण गरेका थिए। पाँच भाग १९ पृष्ठमा रहेको सो प्रस्ताव नेकपाका तल्ला तहका नेता कार्यकर्तालाई अध्ययन गर्न पठाइसकिएको छ।
प्रचण्डले तल्लो तहमा प्रतिवेदन पठाउँदा थप समस्या खडा भएको ओलीनिकट एक नेताले दाबी गरे।
‘पाँच नेताको समर्थन रहेको भनिएको आरोपपत्रलाई तल्लो तहका कार्यकर्तामा पठाएपछि त्यसले त समस्या समाधानको पहल गर्ने बाटो नै अवरुद्ध पारिदिएको छ,’ उनले भने, ‘तलैसम्म पुगेको सो आरोपपत्रलाई प्रस्ट्याउन पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदन तल्लो तहसम्म जान्छ।’
प्रचण्ड र उनीनिकट नेताहरुले भने १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीले ल्याउने प्रतिवेदन र उनको प्रस्तुतिको आधारमा थप रणनीति बनाउने तयारी गरेका छन्।
सचिवालय बैठकबाट विवाद समाधान नभए स्थायी र त्यसले पनि निकास नदिए केन्द्रीय कमिटीमा दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमा छलफल गरी बहुमतको आधारमा निर्णय गरिने उनीहरुको भनाइ छ। पछिल्लो शक्तिसंघर्षले उत्पन्न विभाजनको खतरा अझै नटरेको नेताहरु बताउँछन्।
प्रतिक्रिया