यी हुन् दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने सांसद

कोरोना महामारीको समयमा दसैँ भत्ता लिन उचित नभएको भन्दै संघ तथा प्रदेशका आधा दर्जन सांसदहरुले रकम फिर्ता गरेका छन्।

सरकारले संघीय संसद् तथा उनीहरुको स्वकीय सचिवलाई एक महिनाको तलबबराबरको रकम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

सुरुमा नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका राष्ट्रियसभाका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले तलब–भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए। कोरोना महामारीको सुरुवात हुनेबित्तिकै उनले सरकारले खर्च कटौतप् गर्नुपर्ने भन्दै चैतदेखिकै तलब नलिने जनाएका थिए।

कोरोना संकटको कारण सरकारी खर्चमा दबाब परेको र सरकारले सर्वसाधारणको उपचार गराउने नसक्ने घोषणा गरेको अवस्थामा पनि दसैँ मनाउन भन्दै भत्ता दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

आइतबार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, नेकपाका सांसद भीम रावल, नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा र सूर्य पाठकले रकम फिर्ता गरेका छन्।

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले पनि फिर्ता गर्न प्रक्रिया मिलाउने भन्दै इमेल पठाएका छन्। प्रदेशसभातर्फ साझा पार्टीकी सांसद शोभा शाक्यले पनि भत्ता नलिने बताएकी छन्।

अध्यक्ष तिमल्सिनाले भत्ताबापतको रकम नगद नै फिर्ता गरेका छन् भने थापा, पाठक र रावलले भत्ता फिर्ताका लागि निवेदन संसद् सचिवालयमा दिएका छन्।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँणले कोभिड १९ को कारण धेरै मानिसले कठिनाइमा रहेको अवस्थामा भत्ता लिन उपयुक्त नहुने ठानेर फिर्ता गरेको बताए।

‘प्रमुख सचेतकभन्दा पनि मैले सांसदको रुपमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हुँ। अन्य साथीहरुले पनि फिर्ता गर्नु हुन्छ भन्ने आशा छ,’ खाँणले नेपालखबरसँग भने, ‘सबैलाई वितरण गर्दा ठूलो धनराशी बाहिर जाने देखिन्छ। संसद् सचिवालयले यसलाई कुनै कोष खडा गरेर जनकल्याणमा लगाउँछ कि सरकारी कोषमा पठाउँछ, निर्णय गर्नुपर्छ। मैले दसैँ भत्ताको रकम फिर्ताको आवश्यक व्यवस्था गर्न संसद् सचिवालयलाई इमेल पठाएको छ।’

सांसद थापाले आगामी महिनाको तलबबाट कट्टा हुने गरी भत्ता फिर्ता गर्न संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्।

रावलले ‘देश विषम परिस्थिति तथा आर्थिक कठिनाइमा रहेको बेला जनप्रतिनिधिहरुका लागि दसैँ भत्ताबापत रकम उपलब्ध नगराउने नीतिगत निर्णय नै हुनुपर्ने’ भन्दै सभामुखमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

संसद सचिवालय स्रोत भने सभामुखको नेतृत्वमा रहने व्यवस्थापन समितिले दसैँको भत्ता नलिने निर्णय गरेको भए सहज हुने बताउँछ।

‘सरकारले दसैँको भत्तासहितको रकम पठाइदिएको थियो। त्यसैअनुसार हामीले सबै सांसदको खातामा हालिदिएका हौँ,’ संसदका एक अधिकारीले भने, ‘संसदको व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर नेतृत्वले यस विषयमा चासो नै दिएन।’

सभामुख, अध्यक्ष, उप सभामुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सबै दलका प्रतिनिधि, संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव समितिमा छन्।

दसैँ भत्ता दिने व्यवस्था ऐनमा नभएपनि दुई वर्षदेखि सरकारी निर्णय गरेर भत्ता वितरण गरिँदै आएको छ। सभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले ७९ हजार तलब पाउँछन्। 

त्यस्तै विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षका नेता, विपक्षी दलका नेता, सत्ता र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सभापतिले करिब ७२ हजार, सत्ता र विपक्षी दलको सचेतकले ६८ हजार र संघीय संसदका सांसदको मासिक तलब ६५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन्।

‘भत्ताले भेन्टिलेटर किनौँ’
यसैबीच नेकपामा सांसद जनार्दन शर्माले सांसदलाई दसैँ भत्ता दिने रकमले भेन्टिलेटर किन्न आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘कोरोना महामारी हाम्रो मुख्य समस्या हो। यस्तो बेला दसैँँ भत्ता सांसदलाई दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किनौँ। दसैँँ भत्तास्वरूप आएको रकम कालिकोटका पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धा नरेन्द्र बोहरालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नुपरेकोले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दछु,’ शर्माले लेखेका छन्।