प्रधानन्यायाधीश आइसोलेसनमा, वामदेवको मुद्दाको सुनुवाइ ‘दशैँपछि मात्रै’

नेकपा उपाध्यक्ष वामदेम गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरिएको विषयमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ। तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि सो मुद्दाको बाँकी सुनुवाइ दशैँपछि मात्रै हुने देखिएको छ।

सो मुद्दाको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ। तर, बुधबार सुनुवाइ नहुने अदालत स्रोतले जनायो।

‘अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कोरोना देखिएको कारण आइतबारयता थोरै मात्रै इजलास तोकिएको छ। गौतमको हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दाको पेसी बुधबारको तोकिएको भएपनि इजलास बस्ने सम्भावना छैन’ अदालत स्रोतले भन्यो, ‘आगामी साता पनि के हुन्छ भन्ने निश्चत छैन। अहिलेसम्मको अदालतको अवस्था हेर्दा यो मुद्दाको अर्को पेसी दशैँअघि हुने सम्भावना देखिँदैन।’

आइतबार एउटा मात्रै इजलास गठन गरिएको थियो। सोमबार दुई र मंगलबार तीन वटा इजलास गठन भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण गौतममाथिको मुद्दा पनि हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अदालतमा तीन अधिकृत र एक न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमण भएपछि प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशहरु सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको बताए। तर उनले कहिलेदेखि कति जना न्यायाधीश आइसोलेसनमा बसेका हुन् भन्ने खुलाएनन्।

गौतमको पक्षबाट बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले भने अदालतले प्राथमिकता दिएको मुद्दामा जोखिम मोलेर भएपनि बुधबार सुनुवाइ हुने बताए।

‘अदालतमा अब सुनुवाइका लागि छुट्याएको समयमा २ घण्टा मात्रै बाँकी छ,’ संग्रौलाले भने, ’अर्जेन्सीमा राखेको मुद्दा हो। हेर्दाहेर्दैको मुद्दामा अर्को मिति तोक्न पनि इजलास बस्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले केही रिस्क लिएर भएपनि इजलास बस्छ भन्ने लाग्छ। यसको सुनवाइ भएर अन्तिम किराना लाग्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कुनै कारणले बुधबार बस्न नसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले साप्ताहिक मुद्दाको पेसी तोक्दा निर्णय गर्न सक्ने बताए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा छन्।

भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो। असोज १ गते उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।

तर, सोविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले असोज ५ गते रिट हालेका थिए। असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्दै थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री हुन पाउने कि नपाउने भन्ने संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भएपछि सो रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो। संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ।