युनिकोड
सत्तारुढ दल नेकपाले असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको एकताको बाँकी काम निर्धारित मितिमा नसक्ने देखिएको छ।
भदौ २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय विभागहरू, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिट, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण असोज महिनाभरमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, असोजको तेस्रो साता बितिसक्दा पनि यसमध्ये कुनै पनि काम नभएको एक नेताले बताए।
‘अहिलेसम्म एकीकरण सक्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने।
असोज ६ गते बसेको सचिवालय बैठकले एकीकरणका बाँकी काम सक्ने कार्यायोजना ल्याउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई १० दिनको समय दिएको थियो। तर, सो समय सकिसकेको छ।
‘अहिलेसम्म एकीकरणको बाँकी काम सक्ने विषयमा प्रवेश नै नगरी समय घर्कियो,’ ती नेताले भने, ‘एकीकरणको मोडेल बनेकै छैन। अहिलेसम्म ठोस प्रस्ताव नै नबनेपछि टाइम त लागिहाल्छ, एकीकरणको काम पनि थुप्रै बाँकी छ, थुप्रै मानिस छुटेका छन्।’
नेकपाले भदौ २९ गते आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई पठाएको अन्तर पार्टी निर्देशनमा पार्टी एकताको बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
त्यसका लागि केन्द्रीय सचिवालयलाई अख्तियारी समेत दिइएको थियो। सोही आधारमा असोज ६ गते बसेको सचिवालय बैठकले १० दिनभित्र एकीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यायोजना ल्याउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार बस्ने बैठकमा यसबारे छलफल हुनसक्ने बताए।
‘बैठकको एजेन्डा त दिइएको छैन,’ नेपालखबरसँग उनले भने, ‘भोलिको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुनसक्छ।’
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्तिलगायतका विषयको प्याकेजमा निर्णय गर्न खोज्दा समय लागेको प्रचण्डनिकट नेताहरु बताउँछन्।
‘शुक्रबार दुई अध्यक्षले प्रदेश ५ को राजधानी दाङको भालुवाङ बनाउने सहमति गरेर प्रदेश संसदीय दललाई परिपत्र गर्नुभयो। प्रदेश १ को राजधानी र नामका विषयमा उहाँहरुबीच सहमति जुटिसकेको होला,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अब केन्द्रमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्ति र एकीकरणको काम सँगसँगै लग्न खोजेको देखिन्छ, तर सहमति जुटिसकेको छैन।’
सहमति जुटाउनकै लागि असोज ६ गतेपछि ओली र प्रचण्ड लगातार छलफलमा छन्।
बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा सल्लाह नगरी पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिका, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायत र निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई साउथ अफ्रिकाको लागि राजदूत बनाउने निर्णय गरेपछि सचिवालय र केही स्थायी समिति सदस्य असन्तुष्ट छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर जाने संकेत पाएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठक बोलाएका हुन्।
अहिले अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रिक्त छ। तत्काल मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने सम्भावना कम देखेपछि ओली रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने पक्षमा छन्।
तर, पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरिएको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको मुद्दा अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा भएकोले त्यसको अन्तिम निर्णय नआइन्जेल मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न नहुने अडानमा प्रचण्डलगायतका सचिवालय सदस्य छन्।
मंगलबार बस्ने बैठकमा यसबारे पनि छलफल हुने सम्भावना छ।
तर, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने अहिलेसम्म कुनै एजेन्डा नै नदिएको कारण कुन कुन विषयमा छलफल हुन्छ यसै भन्न नसकिने बताए।
‘एजेन्डा पाइएको छैन, छलफल हुनुपर्ने थुप्रै विषय छन्, के के मा हुन्छ हेरौं,’ श्रेष्ठले भने।
प्रतिक्रिया