युनिकोड
प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी दाङ पुर्याएको विषयले सतहमा हेर्दा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच विवाद देखिन्छ।
प्रदेश सभामा नेकपाले सो प्रस्ताव अघि बढाएको छ भने कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलका सांसदले बिरोध गरेका छन्।
बिरोध गर्ने क्रममा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले सोमबार सभामै तोडफोड नै गरे। कांग्रेसका नेताले सडक र सदन दुवैतर्फको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन्।
तर, यो विवादले नेकपाकै सो क्षेत्रका प्रमुख नेताहरुबीचको राजनीतिक तथा भेगीय प्रतिस्पर्धालाई सबैभन्दा पेचिलो बनाएको छ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनकाे नेतृत्व गरेकाे भएपनि बुटवलबाट प्रादेशिक राजधानी दाङ सार्ने निर्णयले नेकपाभित्रको राजनीतिमा सो क्षेत्रमा मात्र नभई केन्द्रीय तहमै अर्थपूर्ण हलचल ल्याउने भएको छ।
राजधानी स्थानान्तरणका कारण नेकपाकाे एउटै गुटभित्रको प्रतिस्पर्धा पेचिलाे बन्ने भएपछि याे विषय थप रोचक हुने भएको हो।
हाल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दुवैलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मात्र नभई उत्तराधिकारीकै रुपमा हेरिने गरिन्छ।
पोखरेल विद्यार्थी राजनीति गरेर एमाले अखिलको अध्यक्ष हुँदै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् भने पौडेल लुम्बिनी र गण्डकी लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय राजनीति गरेर स्थापित भएका नेता हुन्।
२०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा पौडेल र पोखरेल दुवैजना ओली प्यानलबाट सचिवमा उम्मेदवार बनेका थिए।
पहिलो पटक बहुपदीय नेतृत्वमा गएको तत्कालीन एमालेको अध्यक्षमा ओलीलाई पराजित गर्दै झलनाथ खनाल विजयी भए।
सोहि समूहका पौडेल र पोखरेल दुवै सचिवमा विजयी भए।
२०७१ मा काठमाडौंमा भएको नवौं महाधिवेशनमा पौडेल र पोखरेल ओली समूहबाटै दुवैजना उपमहासचिवका उम्मेदवार बने।
उता माधव नेपाल प्यानलबाट सो पदमा घनश्याम भुसाल र रघुजी पन्त उम्मेदवार बने।
तर उपमहासचिवमा ओली पक्षका पौडेल र नेपालतर्फका घनश्याम भुसाल विजयी भए। अध्यक्षमा ओली, महासचिवमा इश्वर पोखरेल र उपमहासचिवमा पौडेलले जित्दा सोहि गुटका पोखरेलको पराजय भयो। दुईमध्ये अर्को उपमहासचिवमा नेपाल प्यानलका भुसालले जिते। एकपटक मात्र केन्द्रीय सदस्य भएका भुसाल सिधै उपमहासचिव हुँदा सचिव भइसकेका पाेखरेल पराजित हुन पुगे।
पोखरेलको हारलाई त्यतिबेला ओलीनिकट केहीले सहजरुपमा लिएनन्। उनीहरुले लुम्बिनीका नेताहरु (पौडेल र भुसाल) बीच गठबन्धन गरेर हराए भनेर लेखै लेखेर पौडेलको आलोचना गरेका थिए।
‘अरु भएको भए यो विषयमा गुटभित्र ठूलै रडाको मच्चाउने थिए तर पोखरेलले त्यस विषयलाई तुसको रुपमा लिएर अघि बढ्नु भएन,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘ओली पक्षको सबैभन्दा मजबुत स्थिति रहेकाे लुम्बिनी अञ्चल मै पोखरेललाई कम मत आएपछि साे समुहले आशंका गर्याे।’
महाधिवेशनमा पोखरेल करिब एक सय मत अन्तरले पराजित भएका थिए।
पार्टी, संसदीय राजनीति र सरकार सबैतर्फ निरन्तर अघि बढेका पौडेल उपमहासचिव बनेपछि त झनै पछि फर्केर हेर्नु परेन।
उनले केन्द्रमा पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो पडकलाई झनै मजबुत बनाउँदै लगे। ओली खेमाका वैचारिक नेताको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेका पाेखरेल ओलीका निकै विश्वासपात्र पनि रहे। तर पार्टी वा सरकारका निर्णयहरुमा पौडेलको प्रभाव बढ्दै गयाे।
२०७० सालको चुनावमा रुपन्देहीबाट पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पराजित गरेर पौडेलले आफूलाई सो क्षेत्रको बलियो नेताको रुपमा स्थापित गर्न सफल भए। ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनी अर्थमन्त्री बन्न सफल भए।
पौडेलले केन्द्रको राजनीतिमा पकड बलियो बनाउँदै जाँदा पोखरेल भने प्रदेशमा चुनाव लड्न जानुपर्यो। एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन भागबण्डामा पोखरेलले उठ्न खोजेको निर्वाचन क्षेत्र दाङ–३ माओवादीको भागमा पर्यो।
पोखरेललाई केन्द्रमै सांसद हुने मन थियो। मुख्यमन्त्री बनाउने शर्तमा उनी प्रदेश गए। केन्द्रीय राजनीतिबाट भौतिक रुपमा टाढिएका पोखरेल ओलीको नजरमा भने निरन्तर निकट थिए।
यता तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण हुँदा पौडेलले एकीकृत पार्टीको महासचिव नै बन्न सफल भए।
तर, एकिकृत नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद निरन्तर जारी रह्यो।
विवादका विषयहरुमा समाधान खोज्नका लागि पोखरेलले दुवै अध्यक्षसँग सघन परामर्श जारी राखे।
पौडेल यता शक्तिशाली महासचिव बन्दा उता पोखरेल प्रदेशको राजधानी र नाम टुंगो लगाउन नसकेको भनी उनको आलोचना हुन थाल्यो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल तोकेको थियो। कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाको सरकार भएपनि बुटवल राजधानी बनाउन सफल भएको श्रेय पौडेलले पाउँदै र लिदै आएका थिए। पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपनि राजधानी सारेर दाङ पुर्याउन सक्छन भन्ने अपेक्षा कमैले गरेका थिए।
‘वागमती प्रदेशको हेटौडा जस्ताे अप्ठ्याराे केन्द्र समेत नसरेको अवस्थामा त्योभन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी मानिसलाई पायक पर्ने र पूर्वाधारका हिसाबले निकै विकसित बुटवलबाट राजधानी दाङ पुग्ला भनेर सोचिएको थिएन’ पौडेलनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
तर, यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र निकै संकटमा पर्दा बुटवलबाट आएर पोखरेलले उनलाई निरन्तर सहयोग गरिरहे।
आन्तरिक विवादका बिभिन्न मुद्दामा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष हावी भएका बेला पौडेलले प्रचण्डसँग समेत नजिकिन खोजेको भनी ओली पक्ष सशंकित बनेका बेला पोखरेल भने ओलीकै पक्षमा अनवरत् खटिरहे।
त्यसकारण उनले ओलीलाई राजधानीका मामिलामा मनाउन सफल भएको नेताहरुको बुझाइ छ।
‘मुख्यमन्त्रीले राखेको प्रस्तावलाई दुवै अध्यक्षले समर्थन गर्नुभयो। त्यसैअनुसार ह्वीप पनि जारी भयाे। त्यसैले स्थायी राजधानी दाङ पुग्ने अब लगभग पक्का छ,’ ती नेताले भने, ‘यसले कुनै पक्षलाई असन्तुष्ट त बनाउँछ तर प्रक्रियालाई त मान्नै पर्यो। यस विषयमा महासचिवले खासै बोल्नु पनि भएको छैन।’
यो निर्णयबाट ओलीले पार्टीमा अब उनले पोखरेललाई आफूपछिको एक उत्तराधिकारीको रुपमा अघि बढाउन चाहेको संकेत दिएका छन्।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिले नै रहेको अस्थायी राजधानी सार्दा पौडेलले अप्ठेरो महशुस गरेको ती नेताको भनाइ छ। ‘उहाँले दुवै अध्यक्षले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि र औपचारिक रुपमा बिरोध जनाउन सक्नुहुन्छ तर अवज्ञा गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न’ ओलीनिकट ती नेताले भने।
उनका अनुसार यो विषय राजधानीको स्थानान्तरणमा मात्र सिमित नहुन सक्छ।
‘यसले आगामी नेतृत्वको विषयलाई पनि केही संकेत गर्छ। अध्यक्ष ओलीले आफू पछिको नेता को हो भनेर संकेत पनि गर्नु खोज्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘तर यसको अर्थ अहिले नै पार्टीभित्रको राजनीतिमा एक जनाको विकल्पमा अर्कोलाई तयार नै गरेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ।’
सधै निर्वाचन नतिजा अनपेक्षित आइरहने दाङ–३ मा पोखरेलको अवस्था अब बलियो बनेको छ।
एमालेका प्रभावशाली केन्द्रीय नेतामध्ये पोखरेल निर्वाचन क्षेत्रमा कमजोर ठानिन्थे। अब उनले आफ्नो अवस्था सुदृढ बनाएका छन्।
नेकपाका प्रमुख नेतामध्ये आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निकै बलियाे मानिएका पौडेललाई यो विषयले अब केही अफ्ठ्यारो पार्नसक्ने धेरैको अनुमान छ।
गत निर्वाचनमा पौडेलले बुटवललाई राजधानी बनाउने भनी गरेको प्रतिबद्धताका भिडियो क्लिप र पोस्टरहरु केहि दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्।
केहि दिनयता उनी अर्थमन्त्री बन्नका लागि यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कडा अडान नलिएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। त्यसो भएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धिका लागि त्यो स्थानीय एजेन्डा बन्नसक्छ।
स्थानीय क्षेत्रमा निकै बलियो पकड भएका पौडेललाई यहि कारणले मात्र ठूलो असर नपरे पनि चुनावी मसला भने बनिरहन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया