युनिकोड
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)भित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रमुख राजनीतिक इकाइ मानिने स्थायी कमिटी असफल देखिएको छ।
पार्टीका दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरुको बाहुल्यता रहेको स्थायी कमिटीको बैठकले अहिले देखिएको विवादमा ठोस निष्कर्ष दिन नसक्दा पार्टीभित्रको गतिरोध लम्बिएको छ।
असार १० गतेबाट सुरु भएको कमिटीको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार र पार्टी दुवैमा असफल भएको भन्दै उनको राजीनामा माग गरेका छन्।
ओलीको राजीनामा मागका कारण स्थायी कमिटीको बहस पेचिलो बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक पन्छाउँदै आएका छन्।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका नेताहरु ओलीलाई कम्तिमा दुईमध्ये एक पदबाट हटाउन जोड गरिरहेका छन्। तर ओलीले आफूले कुनै हालतमा पनि पद नछाड्ने बताएपछि विवादको गाँठो कस्सिएको हो।
यसबीचमा दुई अध्यक्ष र माधव नेपालसहितका बैठक भएपनि नेताहरुबीच कुनै सहमति जुट्न सकेन।
नेताहरुबीच सहमति पनि हुन नसक्ने र बैठकमा बहस पनि हुन नसक्ने स्थिति भएपछि स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले फरकफरक समूह समेत बनाएर सक्रियता देखाएका छन्।
तर दोस्रो तहका नेताले बनाएका ती समूहले पनि नेताहरुलाई कुनै दबाब दिन सकेका छैनन्।
एघार जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुको एउटा र २० जना सदस्य हरुको अर्को समूह यो बीचमा सक्रिय भएपनि ती समूहले कुनै नतिजामुलक पहल गर्न सकेका छैनन्।
शीर्ष नेताबीच सहमति नभएपछि असन्तुष्ट पक्ष वा कुनै पनि समूहले स्थायी कमिटीमा निकासका लागि कुनै वैकल्पिक प्रस्ताव पेश गर्न पनि सकेको छैन।
सहमति जुट्न नसकेपछि बहुमतबाट निर्णय गर्न कुनै कमिटीमा प्रस्ताव पनि लैजान सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसहित बिहीबार भएको बैठकमा ‘अब विवादका विषयलाई लिएर केन्द्रीय कमिटीमा जाउँ न त’ भन्ने सहमति भएको बताइएको थियो।
तीन नेताहरुको बैठकपछि असन्तुष्ट पक्षको खुमलटारमा भएको भेलामा पनि अहिलेका विषयमा केन्द्रीय कमिटीमा बहस गर्नेबारे छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूमाथि बैठक छलेको भन्दै लागेको आरोपलाई केन्द्रीय कमिटीमै गएर सामना गर्न तयार रहेको जानकारी आफू निकट नेताहरुलाई दिएका थिए।
‘भोली कुनै न कुनै रुपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि बैठक छल्यो भन्ने आरोप पनि लगाएका छन्,’ ओलीसँग हालै भेट गरी कुराकानी गरेका एक मन्त्रीले भने, ‘स्थायी कमिटीको साथीहरुले के भन्छन भनेर थाहा नै छ। त्यसैले एकैपटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै सामना किन नगर्ने भनेर जान लागेको हो।’
एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने नेताहरुको रवैयाका कारण आफूमात्र नभइ स्थायी कमिटीलाई पनि पंगु र असफल बनाउने काम भएकाे बताए।
‘हामी केही सदस्यले यो असन्तुष्टि पनि नेताहरु समक्ष राखेका छौं,’ उनले भने।
उनले स्थायी कमिटीले ठोस निर्णय वा प्रस्ताव लिएर मात्र केन्द्रीय कमिटीमा जानुपर्ने बताए।
‘बिनाप्रस्ताव जानु भनेको स्थायी कमिटी केही होइन, दुई अध्यक्षबीचको निर्णय मात्रै सबैथोक हो भन्ने मान्यता स्थापित गरेको ठहर्छ,’ नेपाल निकट ती सदस्यले भने, ‘यो विषयलाई हामीले अध्यक्ष प्रचण्डसँगको सामुहिक वा एक्लाएक्लै भेटमा समेत भनेका छौं।’
स्थायी कमिटीको बैठकको अनिश्चितता र नेताहरुबीचको किचलोबाट वाक्क भएर स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘लाजै मर्दो भो अब त!’
केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि स्थायी कमिटीले सके सहमति गर्ने नभए निर्णयका लागि कुनै प्रस्ताव लिएर मात्रै केन्द्रीय कमिटीमा जानुपर्ने बताउँछन।
‘पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व भनेको स्थायी कमिटी हो र आगामी दुई दशकसम्म नेतृत्व गर्ने पनि स्थायी कमिटीबाटै हो,’ रिजालले भने, ‘स्थायी कमिटीले एकताको सन्देश दिने प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय कमिटीमा आउनुपर्छ।’
त्यसो गर्न नसके स्थायी कमिटी असफल भएको ठहरिने उनको भनाइ छ।
त्यसो त स्थायी कमिटी बैठकको सुरुवात नै असमझदारीबाटै भएको थियो।
दुई अध्यक्षबीच असमझदारीका बीचमै सुरु गरिएको यो बैठकको उद्घाटन पार्टीको प्रचलनअनुसार अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन समेत पेश गरिएको थिएन।
दुई अध्यक्षसँग छैन भिटो लाउने अधिकार
दुई अध्यक्षबीच सहमतिका आधारमा पार्टीका निर्णयहरु गर्ने भन्ने दुई पार्टी एकीकरण गर्दा अवलम्बन गरिएको अवधारणा नै असफल भइसकेको अर्का एक सदस्यले बताए।
‘यो अवधारणा कुनै वैधानिक व्यवस्था पनि होइन र यो असफल सिद्ध भइसक्यो,’ स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने।
उनले पार्टीमा कुनै पदाधिकारीभन्दा पार्टी कमिटीहरु नै शक्तिशाली हुने बताए।
‘अहिलेको विधानअनुसार सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय कमिटी नै हो। त्यसले विधान पनि बनाएको हो, अध्यक्ष पनि त्यसैले बनाएको हो,’ उनले भने, ‘पछि उपाध्यक्ष पनि त्यसैले बिधान संशोधन गरेर थप्यो।’
केन्द्रीय कमिटीले पास नगरेको भए ती कुनै कुराले वैधानिकता नपाउने उनको तर्क छ।
उनले पार्टी प्रमुखहरुमा कुनै भिटो पावर नभएको बताउँदै ती दुई अध्यक्षभन्दा ठूलो सचिवालय, त्योभन्दा स्थायी कमिटी र त्योभन्दा पनि शक्तिशाली केन्द्रीय कमिटी रहेको बताए।
‘तिनै कमिटीहरुबाट समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले थपे।
प्रतिक्रिया