गुञ्जी, नाभी र कुटीका तीन हजार बासिन्दाले ‘अब नेपाली नागरिकता लिन सक्छन्’

भारतीय अतिक्रमणमा रहेका गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँ नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेसँगै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले नेपालको नागरिकता लिने बाटो खुलेको छ।

अब अतिक्रमित गाउँका तीन हजार बढी बासिन्दाले नेपालको नागरिकता लिन पाउने संविधानविद् पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।

‘सो क्षेत्रमा बासिन्दाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा सरकारले नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्छ। त्यसका लागि उनीहरुले त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएको प्रमाण पेस गरे पुग्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ शाक्यले भने, ‘अहिले उनीहरुसँग भारतको आधार कार्ड होला। तर, त्यो जमिन नेपालको हो। त्यस क्षेत्रमा मानिस नेपाली नै हुन्। अन्य क्षेत्रका बासिन्दा सरह अब उनीहरुले पनि नागरिकता पाउँछन्।’

नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समावेश गरेर अध्यावधिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। नयाँ नक्सालाई संविधानको निशान छापमा राख्न प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिमा पारित समेत गरिसकेको छ।

भारतीय नियन्त्रणमा रहेको सो क्षेत्र नेपालको राजनीतिक नक्सामा व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्छ। अहिले नक्सामा समेटिएको त्यस क्षेत्रमा गुञ्जी, नाभी र कुटी नाम गरेका तीन वटा गाउँ छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले अहिले ती तीन गाउँको जनसंख्या तीन हजारभन्दा बढी रहेको जनाएका छन्। ती गाउँका बासिन्दा भारत सरकारका उच्च निकायमा समेत विभिन्न पदमा जागिरे पनि रहेको बताइएको छ।

२०१८ सालमा ती गाउँमा पुगेर आफूले जनगणना गरेको पत्रकार भैरव रिसाल बताउँछन्।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले इन्डो–तिब्बतेन बोर्डर फोर्स (आईटीबीपी) परिचालन गरेको छ। सो क्षेत्रमा सैन्य र अर्धसैन्य गरी पाँच हजार सुरक्षाकर्मी भारतले खटाएको छ।

दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्नाले अतिक्रमित भूभागमा रहेका तीन गाउँमा नेपालको कुनै पहुँच नभएको बताए।

‘त्यस क्षेत्रमा जान भारतीय नागरिकले पनि विशेष पास लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालीहरुलाई त्यस्तो पास दिँदैनन्’ ठगुन्नाले भने, ‘नेपालबाट जाने भनेको कालापानीतर्फबाट हो। तर, त्यहाँ आईटीबीपीले रोक्छ।’

अतिक्रमित गाउँ र व्यास नगरपालिकाका अन्य भूभागमा पनि शौका जातिका मानिस बसोबास गर्छन्। उनीहरु भने सिमित संख्यामा कहिलेकाहीँ चाडबाड तथा विवाहमा अतिक्रमित गाउँसम्म पुग्ने गरेका छन्।

गरब्याङभन्दा तीन किलोमिटर दक्षिणमा रहेको सियालेक पोस्टबाटै विशेष पास हुनेले मात्रै अगाडि जान पाउँछन्। भारतीयहरुले समेत जिल्लाको सहायक अधिकारीबाट पास लिनुपर्ने हुन्छ।

‘मैले घर (छाङ्रु) जानुप¥यो भने पनि पास लिएर जाने गरेको छु। हाम्रोतर्फ सुन्सेराभन्दा माथि जाने सडक निर्माण भएको छैन,’ प्रदेश सभासद गेल्बुसिंह बोहोराले भने, ‘त्यसैले भारतको भूभाग हुँदै जाने र सीतापुल पार गरेर पछि छाङ्रु जाने गरेका छौँ।’

उनले सन् १९६२ पछि भारतले अतिक्रमित भूभागमा रहेका नागरिकलाई विशेष सुविधा दिएर आफ्नो पार्ने प्रयास गरेको बताए। चीनसँगको युद्धपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले चीनसँग व्यापार गर्न पाएनन्। त्यसैले भारत सरकारले उनीहरुले अनेकौँ सुविधा दिएको छ।

‘आरक्षण र अनुदान दुवै दिएर त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई भारतले आफ्नो पक्षमा पार्ने काम गरेको छ,’ बोहोराले भने, ‘खाद्यान्नमा अनुदान र सरकारी सेवा तथा शिक्षामा आरक्षण दिएको छ।’

सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टले सन् १९८० को दशकपछि अतिक्रमित स्थानका बासिन्दालाई अनुसूचित जातिको सूचीमा राखेर भारतले सुविधा दिएको बताए।

‘भारतले मण्डल आयोगको रिपोर्टपछि असीको दशकदेखि त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई अनुसूचित जातिमा राखेएको छ,’ सुरक्षा विज्ञ भट्टले नेपालखबरसँग भने, ‘आरक्षणको व्यवस्थाको कारण सो क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय सेना, प्रहरी र प्रशासनको उच्च ओहोदामा समेत पुगेका छन्।’

आर्थिक तथा शैक्षिक रुपमा पछि परेको समुदायलाई पहिचान गर्न गठन गरिएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भारतले विभिन्न जातिलाई आरक्षण र सुविधा दिँदै आएको छ।

सांसद भट्टले नेपालले पनि सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई विशेष सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने बताए।

नेपालले पनि महाकाली करिडोरको रुपमा कालापानी क्षेत्रसम्म सडक बनाउने योजना बनाएको छ।

‘हाम्रोतर्फ अझै ९० किलोमिटर जाति सडक निर्माण हुन बाँकी छ,’ सांसद ठगुन्नाले भने, ‘यसपटक बजेटमा ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।’

लामो समयदेखि महाकाली र अतिक्रमणको मुद्दा उठाउँदै आएका कञ्चनपुर जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति ऋषिराज लुम्साली भारतले पहिले नक्सा, त्यसपछि खोलाको नाम परिवर्तन र त्यसपछि सैनिक अतिक्रमण गरेर त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई आफ्नो पक्षमा पारेको बताए।

‘पहिलो नक्साबाट अतिक्रमण गरे, त्यसपछि नदीको नाम नै परिवर्तन गरे। अतिक्रमित क्षेत्रमा मानिसलाई सुविधा दिएर मनस्थिति परिवर्तन गराएका छन्,’ लुम्सालीले भने।