युनिकोड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तरद्वन्द्वका कारण अमेरिकासँग भएको आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने एजेन्डा तत्काललाई स्थगन हुने संभावना बढेको छ।
एमसीसीको विषयमा पार्टीभित्र सहमति जुट्ने संभावना नदेखिएपछि सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने विषय तत्कालका लागि स्थगन गर्ने अवस्थामा पुगेको हो।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले उब्जाएको विवाद र कारोना नियन्त्रणको व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारी कमजोरीप्रति बढेको असन्तुष्टि अहिले केही मत्थर भएका बेला फेरि एमसीसीको विवाद पनि चर्काएर आफूलाई थप अप्ठेरोमा पार्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिनु भएको छैन,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले नेपालखबरसँग भने।
पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षका कारण एमसीसी अनुमोदन गर्ने मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले उनले नचिताएको चुनौति सामना गर्दैछन्।
उनले केहि महिना अघिसम्म एमसीसीलाई संसदकाे यसअघिकै अधिवेशनबाट अनुमाेदन हुनुपर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले यो अधिवेशनमा बिना अलमल अनुमाेदन गर्ने भनी सार्वजनिकरुपमैं बताउँदै आएका थिए।
एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गत वर्षको बजेट अधिवेशनमै संसदमा दर्ता गरिएको हो। तर सत्तारुढ पार्टीभित्रै त्यसको चर्काे विरोध भएका कारण अनुमोदन हुन सकेको छैन।
नेपालमा एमसीसीका परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि स्थापना गरिएकाे कार्यालय मिलेनियमन च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि अमेरिकाले आवश्यक खर्च पठाउँदै आएको थियाे तर संसदबाट साे सम्झाैता अनुमाेदन नभएका कारण उसले एमसीए नेपालकाे संचालन खर्च पठाउन छाडेकाे छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले नै रकामान्तर गरेर त्यसका लागि पैसा दिँदै आएको छ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको सम्झौताअनुसार संसदबाट यो सम्झौतालाई सन् २०१९ सेप्टेम्बर ३० (२०७६ असोज १३) सम्ममा अनुमाेदन गर्नुपर्ने थियो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि प्रधानमन्त्री अहिले नै एमसीसीको एजेन्डा अनुमोदनका लागि बढि जोड गर्ने पक्षमा नरहेको संकेत गरे।
‘सरकारको अहिलेको प्राथमिकता चाहिँ बजेट र संविधान संशोधन पारित गर्ने हो,’ थापाले भने।
एमसीसीमा अमेरिकाको ५० करोड र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलरको कोष खडा गरी त्यसबाट ३ सय १२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा १ सय किलोमिटरका सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना छ।
एमसीसीको विवाद पार्टीभित्र थप जटिल बन्दै गएपछि मंगलबारका लागि तय भएको नेकपाको सचिवालय बैठक पनि अन्तिम घडिमा स्थगित गरिएको छ।
दस दिनअघि भएको सचिवालय बैठक पनि एमसीसीलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर बसेको थियो। बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत आमन्त्रित गरिएको थियो।
तर त्यो बैठकले पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन। त्यसकै ‘फलोअप मिटिङ’को रुपमा मंगलबारका लागि बोलाइएको बैठक पार्टीका दुवै अध्यक्षबीच सहमति भएर बोलाइएकाे थियाे। तर साे बैठक पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएकाे छ।
मंगलबार अपरान्ह संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अमेरिकासँग सम्बन्ध नबिगार्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई निरन्तररुपमा अघि बढाउनका लागि पनि एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्नेमै जोड दिएका थिए।
तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले त्यसो भनिरहँदा पार्टीभित्रको समिकरण भने ठीक विपरित छ। पार्टीको नौ सदस्यीय सचिवालयमा ६ जना नेता एमसीसीलाई संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन्।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा संशोधन नगरेसम्म पारित गर्न नहुने पक्षमा अडिग छन्।
एमसीसीबारे विवाद चर्किएपछि नेकपाका केन्द्रीय कमिटीले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको संयोजकत्वम तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यसले सम्झाैतामा केहि विवादास्पद प्रावधानहरु रहेकाे र तिनकाे संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी अनुमोदन गर्न सुझाव दिएकाे छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन्। उनले अहिले पनि त्यसबारे तीन वटा विषयलाई जोड दिइरहेको उनीनिकट नेताहरुले बताए।
‘यो गम्भीर विषय भएकोले छलफलको दायरा अझ बढाएर पार्टीभित्र विज्ञहरुसँग यस विषयमा राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ नेपालनिकट एक नेताले भने।
नेपालले पार्टीभित्र र बाहिरका सरोकारावाला पक्षसँग पनि अझै छलफल गर्न चाहेका छन्।
‘तर यस विषयमा अझै पनि राम्रोसँग छलफल हुन सकेको छैन,’ ती नेताले भने, ‘देशको हित प्रतिकुल रहेको भनी पार्टीकै कार्यदलको प्रतिवेदनले किटान गरेको विषयलाई सच्च्याउने एउटा मुख्य कुरा हो। त्यसैगरी अमेरिकी पक्षसँग स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु लिखित रुपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।’
नेता नेपालले एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीबीचको सम्बन्ध के हो भन्नेबारे उठेका प्रश्नको अमेरिकी पक्षबाट नै स्पष्ट पारेर मात्र अघि बढ्नुपर्नेमा अझै पनि जोड दिइरहेका छन्।
उता कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल पनि एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमै अडिग रहेको नेताहरु बताउँछन्।
पार्टीभित्रको यो अवस्थाका कारण एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेरै अघि बढ्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री छैनन्।
न त उनी पार्टीका नेताहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्ने अवस्थामा छन्।
यसरी न अघि बढ्न सक्ने न त पछि नै हट्न सक्ने अवस्थामा पुगेका कारण प्रधानमन्त्रीले सो विषय नै हाललाई पर धकेल्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्।
प्रतिक्रिया