एमसीसीः अनुमोदन हुने-नहुने पत्तो छैन, २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्यो

अमेरिकासँग भएको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित हुने–नहुने अनिश्चित छ। तर, एमसीसीको नाममा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ भने खर्च भइसकेको छ।

एमसीसी परियोजना सञ्चालनार्थ स्थापना गरिएको कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) अन्तर्गत सो रकम खर्च भइसकेको त्यसका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

कार्यालयको भाडा, कर्मचारीलाई तलब, परामर्शदाताको शुल्कलगायत शीर्षकमा सो रकम खर्च भएको हो।

‘एक–डेढ महिनाअघि नै १ करोड ६० लाख डलर (१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ) खर्च भइसकेको छ,’ विष्टले भने, ‘यो अमेरिका र नेपालले उपलब्ध गराएको रकम हो। तर, सम्झौता अनुमोदन नभएका कारण अक्टोबर (गत असोज १४) यता अमेरिकाबाट पैसा आएको छैन। नेपाल सरकारले खर्च गरिरहेको छ।’

खर्च भएमध्ये नेपालबाट कति र अमेरिकाबाट कति रकम प्राप्त भएको हो भन्ने जानकारी गराउन केही समय लाग्ने उनले बताए।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ भदौ २९ गते नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार असोज १३ (२०१९ सेप्टेम्बर ३०) सम्ममा नेपालको संसदले त्यसलाई अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादका कारण हालसम्म एमसीसी अनुमोदन हुन सकेको छैन। यो संसदमा अझै विचाराधीन छ।

नेपालस्थित कार्यालयका कर्मचारी र परामर्शदार्ताका लागि प्रत्येक महिना तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुदै आएको कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए। त्यसैगरी, लालदरबार (याक एन्ड यती होटल) स्थित एमसीए नेपालको कार्यालयका लागि प्रत्येक महिना १६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। बिजुली र पानीको पैसा भने छुट्टै लाग्छ।

एमसीसी परियोजनाको बारेमा नेकपाभित्र ठूलो विवाद चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। तर, सचिवालय, स्थायी समितिलगायत उपल्ला पार्टी कमिटीका बहुमत नेताहरु संशोधनपछि मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

गत माघमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले पनि संशोधनविना सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको छ।

शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुन्जेलसम्म एमसीए नेपालको कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि यसबारे एमसीए नेपाललाई जानकारी गराइएको छैन।

एमसीए नेपाललाई हेर्दै आएको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले यो उच्च राजनीतिक तहको विषय भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

अनुमोदन रोकिएपनि एमसीएले प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन निर्माणको काम अघि बढाएको छ। जसका लागि रातमाटेमा सबस्टेसन राख्न चार सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ।

‘प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरेपनि कोरोना महामारीका कारण त्यो काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ विष्टले भने।

त्यसैगरी वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र विस्थापितहरुको पुनर्वाससम्बन्धी अध्ययनको काम विभिन्न परामर्शदाता कम्पनीहरुले अहिले गरिरहेका छन्।

एमसीसी पारित भएन भने पनि हाल भएका अध्ययनलाई आगामी दिनमा प्रयोग गर्न सकिने विष्ट बताउँछन्।

‘धेरै अध्ययन भएको छ। एमसीसी पारित भएन भने पनि यसले गरेको अध्ययन प्रसारण लाइन निर्माणमा आगामी दिनमा प्रयोग हुनसक्छ,’ विष्टले भने, ‘अरुण तेस्रोको अध्ययन पनि सतलजले अहिले परियोजना बनाउँदा ४५ करोड रुपैयाँ तिरेर किनेको हो।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि एमसीसी परियोजनाको विषय उल्लेख गरेपछि यस विषयमा नेकपाभित्र थप विवाद सिर्जना गरेको छ। सो विषयमा छलफल गर्न नेकपाका सचिवालयको बैठक शनिबार बसेको थियो। बजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सोमबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी अनुमोदन नभई बजेट निकासा नहुने स्पष्ट पारे।

‘आगामी वर्षको बजेटमा पनि त्यो कार्यक्रम राखिएको छ। त्यो रकम त्यतिबेला मात्रै निकासा हुन्छ, जुन बेला संसदमा विचाराधीन रहेको सम्झौता अनुमोदन हुन्छ,’ डा. खतिवडाले भने।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नीति तथा कार्यक्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यथेष्ठ मात्रामा जवाफ दिएको डा. खतिवडाले बताए। डा. खतिवडाले विदेशी सहायता राष्ट्रिय हितमा मात्रै प्रयोग हुने बताए।

एमसीसीको रकम नआएपनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्ने सरकारको भनाइप्रति छाया अर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले प्रश्न उठाएका थिए।

‘एमसीसी नआए पनि प्रसारण लाइन बन्ने भन्नुभएको छ। तर, आएन भने त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने?’ बजेट विनियोजन विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा उनले भने, ‘संसदले नलिने निर्णय गर्‍यो भने कुनै एउटा योजना काट्नुपर्‍यो। तपाईंहरुले पार्टीमा यो बहसलाई राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। तपाईंको पार्टीको राजनीतिक लडाइँ संसदले बेहोरेर बस्नुपर्ने? यो पैसा कहाँबाट आउँछ, थाहा नपाएर हामीले बस्नुपर्ने?’

अमेरिकाका ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर रकमबाट एमसीसी परियोजना सञ्चालन गरिने सम्झौता छ। जसअन्तर्गत ३ सय १२ किलोमिटर लामो ४०० केभी विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तुदेखि बाँकेसम्म १ सय किलोमिटर सडकखण्डको स्तरोन्नति गरिने छ।

याे पनि: 
एमसीसी : निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली