युनिकोड
संसदमा अड्किएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे ठूलो विवाद छ। उपल्लो कमिटीका बहुमत नेताले एमसीसी बिनासंशोधन पारित गर्न नहुने बताएका छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकालाई आश्वस्त पार्न र पार्टीभित्रका विपक्षीलाई पेलेरै जाने सन्देश दिन एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनामा बजेट छुट्याइएको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।
यसले नेकपामा तरंग सिर्जना गरिसकेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको भेटमा यसबारे छलफल भएको छ। एमसीसीबारे छलफल गर्न शनिबार सचिवालयको बैठक समेत बोलाइएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि एमसीसीका परियोजनामा ९ अर्ब १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
जसअन्तर्गत नेपाल सरकारले ३ अर्ब ३७ करोड र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट यो वर्ष आउने अनुदान भन्दै ५ अर्ब ७२ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो वर्ष ६२ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने जनाइएको छ। जसमा चालू खर्च अन्तर्गत १ अर्ब २७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च अन्तर्गत ७ अर्ब ८२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी अमेरिकाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगमध्ये एमसीसीबाट ५७ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ हुने उल्लेख छ। यो पाँच वर्षीय आयोजना हो। वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी अनुसूची १० मा अमेरिकाबाट प्राप्त हुने रकममा एमसीसी र युएस एडको रकम जोडिएको छ। तर, एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको छैन।
नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी चाँडै संसदबाट अनुमोदन हुने बताएका थिए।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले पार्टीभित्र विवाद भइरहेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस विषयलाई समावेश गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पेलेरै अघि बढ्ने सन्देश दिएको बताए।
‘जुन विषयमा पार्टीभित्र विरोध भइरहेको छ, त्यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेर बजेट पनि छुट्याउनुको अर्थ हो, सरकार पेलेरै जान चाहन्छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैगरी सम्झौता गर्ने अर्को पक्षलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भनी दिएको जनाउ पनि हो।’
सत्तारुढ दलभित्र एमसीसी अनुमोदनका विषयमा विवाद भएपछि केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले बिनासंशोधन यो सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलका सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने फरक मत राख्दै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
एमसीसी अन्तर्गत अमेरिका र नेपालबीच ३ सय २ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गको एक सय किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता छ। जसमा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ भने नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्ने छ।
सम्झौताअनुसार मध्य असोजभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो। तर, नेकपाभित्रको विवादको कारण हालसम्म यो प्रक्रिया अवरुद्ध छ।
संसदबाट पारित हुन नसकेपछि गत आर्थिक वर्षदेखि नै परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापना गरिएको कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एकाउन्ट नेपालको सञ्चालन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया