युनिकोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो पटक नर्सिङ क्षेत्रको मन्त्री पाएको छ। नर्सिङ पेसाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरी संघीय संसदसम्म पुगेकी निशा मेहताले देशको स्वास्थ्य नीतिको नेतृत्व सम्हाल्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी हुन्।
बहुदल आएपछिको दोस्रो महिला स्वास्थ्यमन्त्री हुन्। पञ्चायतकालमा सुशीला थापा पहिलो महिला स्वास्थ्यमन्त्री भएकी थिइन्। बहुदलकालमा भने यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारमा डा सुधा गौतमले पाँच महिना यो मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मधेसी समुदायबाट समानुपातिक सांसद बनेकी मेहताको घर सुनसरी हो। मेहताले एमएस्सी नर्सिङ गरेकी छिन्। उनी ४ वर्षअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा जोडिएकी थिइन्।
२०४४ साल साउन २२ गते इनरुवामा जन्मिएकी स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले भारतको ग्वालियरस्थित विश्वविद्यालयबाट नर्सिङमा स्नातकोत्तर गरेकी हुन्।
नेपाल फर्किएर उनले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गरेकी थिइन्। तीन वर्ष धरानमा काम गरेकी उनी पछिल्लो समय विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजमा नर्सिङ विषय अध्यापन गराउँदै थिइन्।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यो क्षेत्र पनि समस्याको पहाडले थिचिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछि उनले तत्काल कुनै नीतिगत निर्णय भने गरिनन्।
यसअघि नवनियुक्त मन्त्रीले पदबहालीलगत्तै पहिलो निर्णय गर्ने चलन थियो। तर नवनियुक्त मन्त्री मेहताले अध्ययन गरेपछि मात्र निर्णयहरू गर्दै जाने बताइन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध जटिलता, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, जनशक्ति अभाव तथा नीतिगत कमजोरीबारे नजिकबाट अध्ययन गर्ने उनले जनाएकी छिन्।
स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपालमै टिकाउने योजना
स्वास्थ्यकर्मी पृष्ठभूमिबाट आएकी उनले स्वास्थ्यको प्रणालीगत समस्या बुझ्ने अवसर पाएकी छन्। तर उनका अगाडि चुनौती भने कम छैन।
सरकारी अस्पताल लथालिङ्ग छन्। स्वास्थ्यका जनशक्तिको चरम अभाव छ। वीर अस्पतालजस्तो देशको ठूलो सरकारी अस्पतालमै जनशक्ति अभाव छ।
२०४८ सालको दरबन्दीमै स्वास्थ्य क्षेत्र धानिएको छ। ३३ वर्ष पुरानो संरचना र दरबन्दीका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन। वर्षौंदेखि लोकसेवा नखुल्दा चिकित्सकदेखि नर्ससम्म नेपालमा बस्दैनन्। अझ सरकार आफैँले छात्रवृत्तिमा पढाएको स्वास्थ्य जनशक्तिलाई टिकाउन सकिरहेको छैन।
स्वास्थ्य जनशक्ति नभएको स्पष्ट चित्र जेनजी आन्दोलनमै देखिएको थियो। जेनजी आन्दोलनको ‘एपिसेन्टर’ नयाँबानेश्वर नजिकै रहेको निजामती (सिभिल) अस्पतालमा पर्याप्त चिकित्सकको दरबन्दी नहुँदा कयौँ घाइतेले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका थिए।
जनशक्ति अभावका कारण औषधि व्यवस्थापन विभागले नेपालमा उत्पादन भएका औषधि परीक्षण गर्न सकेको छैन।
नर्सिङ पेसामा १५ वर्ष बिताएकी मेहता जनशक्ति अभाव र विदेशिने दरका बारेमा जानकार छिन्। उनले मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै नेपालमै स्वास्थ्य जनशक्ति टिकाउने आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताइन्।
‘अहिले धेरै डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी विदेश गइरहेका छन्। उनीहरूका लागि पर्याप्त मोटिभेसनल फ्याक्टर छैन। स्वास्थ्यकर्मीलाई देशमै बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ,’ मेहताले भनिन्।
धेरै नर्सहरूले विशेषज्ञता हासिल गरे पनि उनीहरूले सो अनुसारको अवसर नपाएको उनले बताइन्। नर्सहरूले आफ्नो विशिष्टीकृत क्षमता अनुसार काम नपाएको तथा चिकित्सकहरूको समेत तलब लगायतका सेवा–सुविधामा समस्या रहेको उनले बताइन्।
मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘चिकित्सकहरूमा पनि कामको सन्तुष्टि र पारिश्रमिक सम्बन्धी समस्या देखिन्छ। स्वास्थ्यमा ठूलो जनशक्ति विदेश जान्छन्, उनीहरूलाई टिकाउने मेरो प्राथमिकता हुनेछ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई सामान्य हौसला समेत नहुँदा उनीहरू विदेशिने स्थिति रहेको उनले बताइन्।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदसँगै मर्मतलाई प्राथमिकता
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ठूलो अनियमितता हुने गरेको छ। अनियमिततामा मुछिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका १४ जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्।
मेहताले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मात्र भन्दा पनि बिग्रिएका सामान बनाउनेमा जोड दिने बताइन्।
‘हामी स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छौँ, तर बिग्रिएका सामान बनाउनमा ध्यान दिँदैनौँ, कति स्वास्थ्य सामग्री मर्मत–सम्भार गरेर पनि चलाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ मेरो जोड हुनेछ,’ उनले बताइन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामान्य मर्मत–सम्भार गरेर पनि चल्ने सामग्रीहरूलाई खरिद गर्नतर्फ बढी लाग्ने परिपाटी रहेको उनको धारणा छ।
सामानको मर्मत–सम्भारका लागि बजेट छुट्याउने परिपाटी नभएको बताउँदै उनले मर्मततर्फ बजेट छुट्याएमा खरिद कम हुने स्थिति आउने बताइन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बायो–मेडिकल इन्जिनियरिङ जनशक्तिको दरबन्दी नै छैन। जसकारण मेडिकल उपकरण बिग्रियो भने बनाउन नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको समस्या चुलिँदै
स्वास्थ्य बीमाको समस्या अझ चर्किंदै थएको छ। सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १४ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। रकम भुक्तानी हुन नसक्दा अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरेका छन्। रकम भुक्तानीमा स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच सधैँ मतभेद छ। अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा स्वास्थ्य बीमा चलाउन नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सधैँ गुनासो गर्छ।
२०७२ सालदेखि सरकार आफैँले कार्यान्वयनमा ल्याएको बीमा पूर्ण रूपमा लागू गराउन चासो नदिँदा बीमा कार्यक्रम धरापमा छ। स्वास्थ्य बीमाले तोकेको उपचार अस्पतालमा नपाउने, औषधि नपाउने समस्या छ। नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री मेहतामाथि तत्काल बीमा कार्यक्रमको समस्या समाधान गर्ने ठूलो चुनौती छ।
सरकारले तोकेका ९८ प्रकारका औषधि नपाउने, दुर्गमका अस्पतालमा चिकित्सक नहुने जस्ता समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रले भोग्दै आएको छ। ठूला सरकारी अस्पतालमा समयमा नै उपचार नपाउने, शल्यक्रिया गर्न महिनौँ पर्खनु पर्ने, राजमार्गमा ट्रमा अस्पताल नहुँदा दुर्घटना हुँदा समयमै उपचार नपाउने समस्या छ।
स्वास्थ्य समस्याको थुप्रोबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी स्वास्थ्यमन्त्री मेहता सामु नीति र व्यवस्थापन तहमा प्रभावकारी काम गर्ने चुनौती छ।
प्रतिक्रिया