एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने सम्भावना क्षीण बन्दै

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद र परिवर्तित शक्ति सन्तुलनका कारण अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ।

एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पार्टीभित्र कमजोर बनेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यदलले पनि सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगर्न सुझाव दिएको छ।

‘केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको पनि लामो समय भयो,’ नेकपाको विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने, ‘एमसीसीको विषयमा पार्टीले चाँडै धारणा बनाउँछ।’

माघमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसीबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन भन्दै कार्यदल गठन गरेको थियो। फागुन ९ गते कार्यदलले अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि लामो समय प्रतिवेदन गोप्य राखिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरुले भने कार्यदलले जस्तोसुकै सुझाव दिएपनि एमसीसी संसदबाट पारित गरिछाड्ने बताउँदै आएका थिए। पार्टीभित्र एमसीसीबारे चर्को विवाद भइरहँदा ओलीले हिउँदे अधिवेशनमै यो अनुमोदन हुने बताउँदै आएका थिए।

तर, हिउँदे अधिवेशनमा यो सम्झौता अनुमोदन हुन सकेन। त्यसयता नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीति र शक्ति सन्तुलनमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अध्यादेश प्रकरणपछि त प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र पूर्ण रुपमा रक्षात्मक बनेका छन्। अहिले ओलीविरुद्ध बहसंख्यक नेताहरुले गठबन्धन नै बनाएका छन्। उसो त पहिले पनि सचिवालय र स्थायी समितिका अधिकांश नेताहरुले एमसीसीको चर्को विरोध गरेका थिए।

अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले दौडधुप गरिन्। उनले शीर्ष नेताहरुलाई भेटेकी थिइन्। राजदूत यान्छीको यो सक्रियतालाई नेकपाकै नेताहरु एमसीसीसँग पनि जोडेर हेरिरहेका छन्।

ठिक त्यही बेला दुई महिनाभन्दा बढी समय गोप्य राखिएको कार्यदलको प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममा चुहिएको थियो। जसमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै भएकाले यो नेपालको सार्वभौमिकता प्रतिकूल भएको निष्कर्ष थियो। कार्यदलमा सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने १५ बँुदे फरक मत राख्दै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यदलका अर्का सदस्य स्थायी समितिका नेता भीम रावल पनि थिए।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयका राजनीतिक दर्शनशास्त्रका सहप्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाईंले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

‘एमसीसी अनुमोदनका लागि ६ महिनाअघि पनि अनुकूल परिस्थिति थिएन, अहिले पनि छैन,’ प्रसाईंले भने, ‘पहिले पनि प्रधानमन्त्री दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल नगराई अघि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन। त्यसो गरे पार्टीभित्र ठूलो बगावत हुन्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा पनि त्यस्तै छ। त्यसैले एमसीसी अनुमोदन हुने सम्भावना कम देखिन्छ।’

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ भने भने त्यसमा १३ करोड डलर नेपालले थपेर विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नतिका परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम थियो। यो परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

विश्लेषक टीकाप्रसाद ढकालले संसदमा मतदान भए अनुमोदन हुने अवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलको निष्कर्ष अस्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

‘एमसीसी संसदमा मतदान हुँदा पारित हुने अवस्था छ। तर नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिले प्रभावित हुने देखिन्छ। संसदका अन्य दलहरुले अनुमोदन गर्ने पक्षमा धारणा राखेका छन्,’ ढकालले भने, ‘सरकारले चाहेको अवस्थामा सभामुखले पनि अनन्त कालसम्म रोक्न सक्ने अवस्था छैन। तर, केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यदलले सम्झौतामा संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री जानसक्ने अवस्था भने हुँदैन।’

कोरोना भाइरस महामारीपछि उत्पन्न आर्थिक संकटका बेला एमसीसीको अनुदान नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने ढकालको भनाइ छ।

‘कोभिड–१९ पछि अन्य देशहरुबाट आउने सहयोग कम हुनेछ। बजेटकै आकार घटाउने तयारी छ। त्यसले गर्दा परियोजनामा प्राप्त हुने रकम नेपालमा रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन सहयोगी हुन्छ,’ उनले भने।

तर, नेपालमा एमसीसी परियोजना सञ्चालन नहोस् भन्ने चीनको चाहना रहेको नेपाली राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ। गत असोजमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले तीन वर्षभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेका थिए। त्यसलाई पनि धेरैले एमसीसीको ‘सट्टाभर्ना’का रुपमा व्याख्या गरेका थिए।