युनिकोड
सरकारले लिपुलेकमा नेपाली भूमि मिचिएको सम्बन्धमा भारतसँग तत्काल वार्तालाई अघि बढाउन जोड दिएको छ। तर, वार्ताबाट पनि तत्काल विवादको समाधान निस्किने सम्भावना कम रहेको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन्।
नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक भारतले निर्माण गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर जानकारी माग्नुका साथै विरोधपत्र बुझाएको छ।
राजदूत क्वात्राले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको धारणा पनि नेपाललाई बुझाएका थिए। जसमा कोरोना महामारी समाप्त भएपछि वार्ता गर्ने भारतले उल्लेख गरेको छ।
सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र छ। गत कात्तिकमा भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालले भारतसँग वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले दुई वटा मितिको प्रस्ताव गरेपनि भारत वार्तामा बस्न तयार भएको छैन।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आइतबार नेपाल सरकार जुनसुकै तहमा पनि वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका छन्।
‘अहिले सचिवस्तरीय समिति विद्यमान रहेकाले त्यसैबाट सुरु गरौँ भनेर हो,’ ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा भने, ‘तर हामी सचिव, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री जुन स्तरमा पनि वार्ता गर्न तयार छौं।’
सोही बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वार्तालाई सचिवस्तरमा मात्रै सिमित गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने वार्ताका लागि नेपाल महामारीको अन्त्यसम्म पर्खिने पक्षमा नभएको बताएका थिए।
तर, महामारीको बीचमा वार्ता भइहाले पनि त्यसले तत्काल समाधान दिन नसक्ने पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य बताउँछन्।
‘हामी संकट आइपरेको बेलामा तात्छौँ, अवसर आउँदा सुत्छौं। संकट आउँदा तात्नु ठिक भएपनि अवसर पनि पटक पटक गुमाउने गरेको छौं,’ आचार्यले भने, ‘नेपालले पनि पटक पटक अवसर पाएको थियो। त्यो गुमाउँदै आएको छ।’
आचार्यका अनुसार एकीकृत महाकाली सन्धि पारित गर्ने समयमा मिचिएको भूभागबारे वार्ता गरेको भए सहमतिको सम्भावना निकै बढी हुन्थ्यो।
‘त्यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गरेपछिको समयमा पहल गरेको भए संकट समाधान हुने सम्भावना थियो,’ आचार्यले भने, ‘तर सम्बन्ध चिसो भएको समयमा वार्ता गरेर समाधान खोज्दा समस्या झनै जटिल पनि हुनसक्छ।’
भूकम्पलगत्तै नेपालमाथि तेस्रो पटक नाकाबन्दी गरेपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको छ। त्यस्तै भारतमा भने नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो भन्ने धारणा व्याप्त छ।
नेपाल अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजित भएपछि गरिएको सुगौली सन्धिले महा(काली) नदीलाई नेपालको पश्चिम सिमाना तोकेको थियो। त्यसबेला नेपालले आफ्नो कुल भूभागको ४० प्रतिशत हिस्सा गुमाएको थियो। नेपाल र अंग्रेजबीच भएको सहमतिमा अहिले कुटियाङ्दी भनिएको नदीलाई महाकालीको मुहानको रुपमा स्वीकार गरिएको थियो। तर अहिले भारतले कालापानी क्षेत्रमा रहेको सानो खोल्सोलाई महाकालीको मुहान भन्दै ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेको छ।
पूर्वसचिव आचार्य भारत र बंगलादेशबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि ४० वर्ष लागेको उदाहरण दिन्छन्।
‘भारत र बंगलादेशबीच सम्बन्ध राम्रो भएको समयमा उनीहरुले सीमा विवाद समाधान गरेका हुन्। त्यस समयमा पनि शीर्ष राजनीतिक तह अर्थात् दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच वार्तापछि विवाद समाधान भएको हो। त्यसका लागि ४० वर्ष लाग्यो,’ आचार्यले भने, ‘अहिले नेपालले वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। प्रमाणहरु जुटाउँदै जानुपर्छ र आफ्नो विषयलाई निरन्तर राखिरहनुपर्छ। अनुकूल समय आएको बेलामा वार्ताबाट समाधान खोजिनु पर्छ।’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने नेपालले तत्कालै मिचिएको भूमिमा कम्तीमा यथास्थिति कायम राख्न पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘भारतले नेपाली भूभागमा ५ किलोमिटर सडक बनाउन बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले मोदी सरकारसँग कुरा गरेर त्यो निर्माणकार्य रोक्नुपर्छ। यथास्थितिमा परिवर्तन गर्न दिनुभएन।’
प्रतिक्रिया