दोक्लम र लिपुलेकमा दिल्लीको दोहोरो चरित्र, नेपाली भूभागमा भारतले बनायो सडक

भारतले नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर मार्गसँग जोड्ने सडकको शुक्रबार उद्घाटन गरेको छ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत नेपालको लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सो रुट उद्घाटन गरेका थिए।

कुटनीतिज्ञ तथा सीमाविदहरुले भारतको एकपक्षीय कदमको नेपालले कडा विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्।

भारतले धार्चुलाको घटियागाढबाट लिपुलेकसम्मको ८० किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेर नेपालको भूमिसमेत अतिक्रमण गर्दै सो मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको हो।

‘कालापानी क्षेत्रमा नेपाल र भारतको सीमाबिन्दु कहाँ हो भनेर दुवै देशबीच सहमति हुन सकेको छैन। त्यस्तो स्थानमा एकपक्षीय रुपमा यथास्थितिमा कुनै प्रकारको परिवर्तन हुनेगरी कुनै पनि पक्षले केही काम गर्नु हुदैन,’ पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘भारतले गरेको यो कामको तत्काल नेपाल सरकारले लिखित रुपमै बिरोध गर्नुपर्छ।’

गत कात्तिकमा नै भारतले नेपालको कालापानीसहितको क्षेत्रलाई समावेश गरेर नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसपछि कुटनीतिक नोट पठाउँदै नेपालले त्यसको विरोध गरेपनि यस विषयमा दिल्लीसँग काठमाडौंले वार्ता गर्न सकेको पनि छैन।

नेपालले सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भारतलाई सचिवस्तरीय वार्ताको प्रस्ताव गरेपनि भारतले त्यसप्रति तत्परता देखाएको छैन। र, अहिले आएर त्यस क्षेत्रमा सडक नै सञ्चालनमा ल्याएर झन् बल मिच्याइँ गरेको छ।

वार्ताको माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान खोज्ने बताउँदै आएको दिल्लीले वार्ता गर्ने काठमाडौंको प्रस्तावलाई बारम्बार बेवास्ता गर्दै अतिक्रमणका थप प्रयास गर्दै आएको छ।

नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमध्ये दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहित कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली (महाकाली) नदीलाई नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी माने पनि अहिलेसम्म नदीको उद्गमस्थलबारे एकमत हुन सकेको छैन। सोही सन्धिका आधारमा नेपालले लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई महाकालीको मुहान भनी अन्य बिभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज समेत पेश गर्दै आएको छ।

तर भारतले लिपुलेकभन्दा पनि पूर्वतर्फको सानो खोल्सोलाई नै महाकाली मुहान भनी दाबी गर्दै आएको छ।

भारतले लिपुलेकलाई विवादास्पद क्षेत्र मान्दै त्यस विषयलाई द्विपक्षीय संवादमार्फत् समाधान गर्ने बताउँदै आएको छ।

भारतीय पक्षकै दाबीअनुसार सो क्षेत्रलाई विवादास्पद मान्ने हो भने पनि जेनेभा महासन्धिअनुसार त्यस्तो विवादास्पद् स्थानमा कुनै एक पक्षले कुनै पनि काम गर्न नहुने मान्यताविपरित भारतले त्यहाँ सडक सञ्चालनमा ल्याएको विज्ञहरुको भनाइ छ।

२०१४ अगस्तमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कालापानीसहितका क्षेत्रको विषयमा आवश्यक काम गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो। तर अहिलेसम्म सीमाबारे सचिवस्तरीय वार्ता समेत हुन सकेको छैन।

‘नेपाली भूभागमा भारतले सडक बनाएर जे गरेको छ, त्यो बलमिच्याइँ नै हो। त्यसको नेपालले कडारुपमा बिरोध गर्नुपर्छ,’ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, ‘यो नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वभिमानमाथिको आक्रमण हो।’

पूर्व परराष्ट्र सचिव आचार्यले भारतले सीमा समस्याको बारेमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै आएको बताए।

‘चीन र भुटानको सीमा विवाद रहेको दोक्लम क्षेत्रमा चीनले बाटो बनाएर यथास्थितिमा परिवर्तन गर्यो भनेर भारतले सेना नै पठाएको थियो’, आचार्य भन्छन्, ‘कालापानी क्षेत्रलाई विवादास्पद भन्दै आएको भारतले यथास्थितिमा परिवर्तन आउने गरी आफैले सडक निर्माण गरेको छ। यो उनीहरुको दोहोरो चरित्र हो।’

दोक्लम क्षेत्रमा सन् २०१७ मा चीनले सडक निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय सैनिक त्यहाँ पुगेर अवरोध गरेका थिए। भारत र चीनबीच झण्डै युद्धको रुप लिएको त्यो समस्या ७२ दिनपछि कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिएको थियो।

तत्कालका लागि दोक्लम क्षेत्रको यथास्थितिमा कुनैपनि परिवर्तन नगर्ने सहमति भारत र चीनबीच भएपछि सो विवाद टुंगिए पनि समस्यको दीर्घकालीन समाधान अझै भएको छैन।

भारत र भुटानबीचको द्विपक्षीय सहमति अनुसार आफ्नो सेना दोक्लम पुगेको बताउँदै आएको भारतले चीनले एकपक्षीय रुपमा त्यहाँको यथास्थितिमा परिवर्तन गर्न नपाउने अडान लिँदै आएको थियो।

कालापानी क्षेत्रलाई भारतले विवादास्पद् भनेको छ भने नेपालले आफ्नो भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोमा विरोध जनाउँदै आएको छ।

सो क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरी सैनिक शिविर समेत राखेको छ।

गत कात्तिकमा भारतले एकपक्षीय रुपमा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरी नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समन्वयमा सबै दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठक बसेको थियो। सो बैठकले कालापानी नेपालको भूभाग भएको हुँदा भारतसँग संवाद गरी सो क्षेत्र नेपाली भूमिको रुपमा कायम राख्न एकमतले सुझाव दिएका थिए।

नेपालभित्र यो विषय लामो समयदेखि गम्भीर राजनीतिक एजेन्डा बन्दै आएको छ।

‘नेपालले यो समस्याको समाधान वार्ताको माध्यमबाट नै गर्ने हो। तर हामीले त्यसका लागि कति पहल गर्यौ‌ं भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,’ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले भने, ‘लिपुलेकबारे चीन र भारतले आपसमा गरेको सहमतिविरुद्ध तत्कालीन (सुशील कोइराला) सरकारले दुवै देशलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसपछि आएका सरकारले त्यसलाई निरन्तर उठाउनु पर्ने तर उठाएनन्।’

भट्टराईले त्यसकारण नेपाल पक्षको विश्वासनीयतामै प्रश्न उठेको बताए।

‘हामीले यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ निरन्तर फलोअप नगर्दा यस्ता घटना दोहोरिने गरेको हो,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार समेत रहेका भटराईले भने।