युनिकोड
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले ललितपुरको नक्खु कारागारका जेलरसँग सोधपुछ गरेको छ।
आइतबार आयोगको कार्यालयमा बोलाएर भदौ २४ गते जेलबाट कैदीबन्दी फरार भएको विषयमा सोधपुछ गरेको आयोगका सदस्य पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्माले बताए।
‘आज नक्खु कारागारका जेलरसँग सोधपुछ गरेका छौँ। अरुसँग पनि अब क्रमशः सोधपुछको काम अगाडि बढ्छ,’ आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका शर्माले भने।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले अब प्रहरीसँग सोधपुछ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। अहिलेसम्म प्रहरीसँग सोधपुछ थालेको छैन। अब सुरुमा प्रहरीसँग सोधपुछ गर्ने र त्यसपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने तयारी छ।
त्यसपछि उच्च तहमा आवश्यकता अनुसार सोधपुछ हुने प्रवक्ता शर्माले बताए। यसअघि आयोगका सदस्यहरू जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका विभिन्न जिल्लामा पुगेर फर्किएका थिए।
फर्किएपछि आयोगले आइतबार नक्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीलाई बोलाएको हो। जोशीसँग रवि लामिछानेलाई कसरी जेलबाट निकालियो र अरु कैदीहरू कसरी फरार भए भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएर आयोगले सोधपुछ गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनमा भदौ २४ गते सुरुमा नक्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू फरार भएका थिए। नक्खु कारागारबाट आफ्ना नेता रवि लामिछानेलाई छुटाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताकार्यकर्ताहरू कारागार पुगेका थिए।
कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालसहितका नेताहरू कारागार पुगेर पत्र बनाएर रविलाई निकालेको आरोप छ। उनीहरूले कारागारले नै रविलाई सुरक्षाका लागि भन्दै आफ्नो जिम्मामा बुझाएको दाबी गरे पनि रवि बाहिरिँदा लिएको भनिएको पत्रमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
त्रुटिपूर्ण पत्र कारागारले दिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ स्पष्ट छैन। जेलर जोशीसँग यी विषयमा पनि प्रस्ट हुने प्रयास गरेको आयोगको दाबी छ।
सुरुमा नक्खु कारागारबाट लामिछानेसहितका कैदीबन्दी फरार भएपछि देशका अरु २८ वटा कारागारबाट कैदीबन्दी फरार भएका थिए। करिब १५ हजार कैदीबन्दी फरार भएकोमा अझै करिब ५ हजार बाहिरै छन्।
यस्तै, जाँचबुझ आयोगलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, जेनजीको एउटा समूहका अगुवा सुधन गुरुङ लगायतसँग पनि आयोगलाई सोधपुछ गर्न दबाब छ।
यी चार जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी समेत परेको थियो। प्रहरीले सुरुमा ती सबै जाहेरी आफूले दर्ता नगरेर जाँचबुझ आयोगमा पठाइदिएको थियो। तर फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने जवाफसहित आयोगले प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिदिएको थियो।
प्रहरीले पछि यी जाहेरी तामेलीमा राखिदिएको छ।
आयोगलाई भदौ २३ गते भएको प्रदर्शनमा गोली चलाएर मान्छे मार्ने र २४ गते आगजनी, तोडफोड र लुटपाट लगायत घटनाको जाँचबुझ सकेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकारसहित प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको छ।
प्रतिक्रिया