युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायविरुद्ध अख्तियारमै उजुरी परेको छ।
ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा घोटलामा उपाध्यायमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखी १ व्यक्तिले उजुरी दर्ता गराएका छन्।
बानेश्वर ठेगाना भएका हरिबहादुर कार्की नामका व्यक्तिले उजुरी दर्ता गराएका हुन्। यही साउन २७ गते अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको छ। दर्ता ‘सी००८-३५’ रहेको छ।
उनी अख्तियार प्रमुख हुँदा उक्त जग्गा घोटला प्रकरण दबाएको र सरकारी जग्गा किनबेचको बाटो खोलिदिएको आरोप उजुरीमा छ।
‘...ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरेर सुवर्णशमशेरको परिवार हुँदै मीनबहादुर गुरुङलगायतका व्यक्तिबाट विभिन्न व्यापारिक कम्पनी र व्यक्तिले सो जग्गा पैसा तिरेर आफ्नो नाममा पास गरेका थिए,’ उजुरी पत्रमा भनिएको छ।
उजुरीकर्ताले उपाध्यायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, ‘...तथ्य र प्रमाणले सरकारी जग्गा भएको देखाउँदा देखाउँदै पनि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले २०५९ मंसिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरे। अर्थात्, ललिता निवासको जग्गा किनबेच गर्ने बाटो खोलीदिएका थिए। अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, जग्गा सरकारी होइन, व्यक्तिकै हो भनेर निर्णय गरेर किनबेचका लागि कानुनी आधार तयार गरिदिने प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय कारबाहीको भागीदार होइनन् र?’
नेपाल सरकारकै पूर्वसचिव उपाध्याय २०५७ देखि २०६३ सालसम्म अख्तियार प्रमुख थिए। उनले नेतृत्व सम्हालेपछि नै अख्तियार विशेष सक्रिय बनेको थियो। तर, उपाध्यायकै नेतृत्वकालमा ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राखिएको विषय सतहमा आएपछि भने उनीमाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
‘२०५९ मंसिर १५ गते अख्तियारको ५ नम्बर महाशाखाबाट दुई हरफको टिप्पणी उठेको थियो। मालपोत विभाग र समरजंग कम्पनीका कर्मचारी मिली समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको करिब १२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाउमा लगियो। अख्तियारमा पर्याप्त तथ्यहरू पनि प्राप्त भएका थिए,’ उजुरीमा लेखिएको छ, ‘१० दिनपछि २०५९ मंसिर २६ गते अख्तियारको भूमिसम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्ने महाशाखाले आन्तरिक स्मृतिपत्र तयार पार्दै अनुसन्धान अगाडि बढाउन मनासिब देखिएको ठहर गर्दै सहसचिव मोहन बन्जाडेले उठाएको टिप्पणीमा आयुक्त कृष्णबल्लभ शर्मा काफ्लेले सदर गरेका थिए। यसरी सुरू भएको ललिता निवासको जग्गाको छानबिन २०६० असार १८ गते चारजनाको टिमले टुंगायो। तर तथ्य र प्रमाणले सरकारी जग्गा भएको देखाउँदा देखाउँदै पनि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले २०५९ मंसिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरे।’
बालुवाटारको ललिता निवास परिसरको करिब १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा मात्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। १७५ जनालाई अभियुक्त बनाइएको यस मुद्दामा १० अर्बभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको थियो।पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई यसमा दोषी भए पनि अधिकारक्षेत्रको अभावमा मुद्दा चलाउन नसकिएको अख्तियारले निर्णयमा उल्लेख छ।
यस मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित सबै राजनीतिक पदाधिकारीलाई सफाइ दिएर केहीलाई मात्र दोषी ठर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट यो फैसला परीक्षण हुन बाँकी नै छ।
प्रतिक्रिया