युनिकोड
सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत अफगानिस्तानमा रही काम गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरुलाई उद्दार गर्ने निर्णय गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष अनुरोध रहेकाले उपयुक्त पद्दतिबाट उद्धार गर्ने निर्णय भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका का सचिव नारायण प्रसाद विडारीले जानकारी दिए।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले नेपाली नागरिकको उद्दार गर्ने निर्णय गरेको सचिव बिडारीले बताए।
यस्तै, सरकारले लकडाउनलाई कडाई गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षण, पहिचान र उपचारलाई तिब्रता दिने भएको छ। उच्चस्तरीय समिति बैठकले लकडाउनको अवस्थामा अनावश्यक रुपमा हुने आवागमनलाई कडाई गर्ने भएको हो।
समितिको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं कोभिड १९ संक्रमण रोकथात तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सचिव विडारीले संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक आवागमन गर्नेलाई ‘संक्रमण रोग ऐन–२०२०’ अनुसार थुनामा राख्ने सम्मको कारबाही गरिने निर्णय भएको बताए।
यस्तै, संक्रमणको संख्या बढेकोले बढी भन्दा बढी संख्यामा परीक्षण गरी संक्रमितलाई पहिचान गर्ने र उपचारमा जाने निर्णय भएको समेत उनले बताए। जोखिमको सम्भावना बढी देखिएको स्थानमा परीक्षणलाई बढाउने निर्णय भएको बताए। सचिव विडारीले आन्तरिक उडानलाई समेत वैशाख १८ गते (अप्रिल ३०) सम्म स्थागित गरिएको बताए।
यसबाहेक बैठकले वीरगंज स्थित नारायणि प्रादेशिक अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने र आवश्ययक उपकरणहरु थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसबाहेक त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा रहेको एक थान पीसीआर मेसिन प्रदेश २ सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको समेत सचिव विडारीले बताए।
बैठकले औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणहरुको आयातको क्रममा निजी क्षेत्रबाट आयात गर्ने कुरालाई सहजिकरण गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायल मातहतको निकायबाट खरिद गनेृ प्रकृयालाई निरन्तरता दिने, सरकार सरकार बीचको प्रकृयाबाट ल्याउने कार्यलाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको सचिव विडारीले बताए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट चीनको सम्बन्धीत निकायमा पत्राचार भइसकेको र तीन चरणको भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत छलफल भएर सामग्री ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।
यस्तै, बैठकले आपूर्तिलाई सहज राख्ने र सुरक्षालाई कडाई गर्ने कुरालाई समन्वयात्मक ढंगले लैजाने र भन्सार नाकामा सहज र सुरक्षित बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। यसबाहेक वस्तुगत रुपमा राहत पाउन योग्य भनेर निर्धारण गरिएका व्यक्तिहरुलाई राहत उपलब्ध गरिने निर्णय भएको समेत उनले बताए।
प्रतिक्रिया