युनिकोड
सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ।
आयोगका सदस्यहरुमा कास्कीका भीमबहादुर कार्की, सिन्धुपाल्चोकका जगत देउजा, ललितपुरकी मञ्जली शाक्य र बाँकेका दिनेशचन्द्र यादव सदस्य छन्।
यसबाहेक प्रत्येक प्रदेश सरकारले एकएक सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार देविका घर्तीमगरका अनुसार चैत ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन), २०७६ अन्तर्गत गठन गरेको हो। आयोगमा भूमी अधिकारकर्मी देउजा बाहेक अरु सबै सत्तारुढ दल नेकपाका सदस्यहरु हुन्।
अध्यक्ष ज्ञवाली गत स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा तत्कालिन नेकपा–एमालेका तर्फबाट मेयर उम्मेदवार हुन्। उनी हालकी मेयर रेणु दाहालसँग पराजित भएका हुन्।
‘भूमी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छैन। पार्टीले महिला सदस्यको रुपमा पठाएको छ। नेकपाको बागमति प्रदेश कमिटीको सदस्य र ललितपुर महानरपालिका समितिको अध्यक्ष हुँ,’ शाक्यले भनिन। शाक्य पूर्व माओवादीकी नेतृ हुन्।
कार्की नेकपाको गण्डकी प्रदेशका सदस्य हुन भने शाक्य ललितपुर महानगरपालिकाको नेकपा अध्यक्ष हुन। दोस्रो संविधानसभामा बाँकेबाट निर्वाचित भएका यादव पनि नेकपाकै नेता हुन्।
सरकारले तीन वर्षे कार्यकालसहित गठन गरेको आयोग निकै शक्तिशाली बनाइएको एक नवनियुक्त सदस्यले बताए।
‘कुनै सुकुम्बासी समस्या अर्काे पटकका लागि बाँकी नरहने गरी समस्या समाधान गर्ने भनेर सरकारले गठन गरेको हो,’ एक सदस्यले भने, ‘आयोगलाई सुकुम्वासी पहिचान गर्नेदेखि वितरणका लागि जग्गा खोज्नेसम्म अधिकार सहित गठन गरिएको छ।’
यसअघि पञ्चायतकालिन सरकारहरु, २०४६ पछिका बहुदलीय सरकार लगायतले भूमि सुधारका लागि भनी पटक पटक आयोगहरु गठन गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया