माओवादीका बेपत्ता नेता दण्डपाणि न्यौपानेको स्मृति कार्यक्रम गत शनिबार चितवनको भरतपुर–१३ मा आयोजना गरियो। उनको नाममा स्मृति भवन बनाउने उदेश्यले सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो।
कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेताहरू जानु स्वाभाविक थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र उपमहासचिव जनार्दन शर्मासम्मका नेता उपस्थित थिए।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समेत उपस्थित थिए। माओवादी पृष्ठभूमिका अन्य कोही पनि नेतालाई त्यहाँ बोलाइएको थिएन। विप्लव भने प्रचण्डपछिको प्रमुख वक्ता र अतिथिका रूपमा त्यहाँ गएका थिए।
यसले माओवादी केन्द्र र विप्लवबीचको बढ्दो निकटताको संकेत गर्छ। विप्लव पनि त्यहाँ उपस्थित मात्रै भएनन्, आफू छिटै माओवादीमा समाहित हुन आतुर भएको सन्देश समेत दिए।
‘आजको दिनमा हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने माओवादीलाई आक्षेप लगाउने र हेप्ने कुरा होइन,’ उनको भनाइ थियो, ‘यो एकताबद्ध हुन्छ। यो एकताबद्ध भयो भने २०६४ साल जन्मिन्छ।’
दशक लामो सशस्त्र युद्ध त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीले पहिलोपटक २०६४ को चुनावमा भाग लिएको थियो। त्यो चुनावमा माओवादीले सफलता हात पारेको थियो। नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना पार्टीहरूलाई पछाडि पार्दै प्रत्यक्षतर्फका २४० मध्ये १२० सिट जित्दै देशकै पहिलो पार्टी बनेको थियो माओवादी।
त्यसपछिका चुनावमा भने माओवादी लगातार खुम्चिँदै कमजोर तेस्रो पार्टीको स्थानमा आइपुगेको छ। त्यसैले माओवादी नेताहरू २०६४ को चुनावको परिणामलाई आफ्नो पार्टीका लागि ठूलो सफलताको मानक मान्दै बेला–बेला ‘२०६४ दोहोर्याउने’ बताइरहन्छन्।

केही अघिसम्म संसदीय राजनीतिमा लागेका प्रचण्ड लगायत माओवादी केन्द्रका नेताहरूको ‘महापतन’ भएको भन्ने विप्लवले २०६४ को चुनाव सम्झिनुले संसदीय राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुने उनको हुटहुटीलाई प्रस्टै दर्शाउँछ। हुन त यो लुकेको कुरा होइन। उनले केही महिनाअघि नै पार्टीबाट २०८४ को चुनावमा भाग लिने र माओवादीसँग एकता गर्ने निर्णय गराइसकेका छन्।
गत वैशाख पहिलो साता नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपिलवस्तुको शिवगढीमा केन्द्रीय समिति बैठकले माओवादी घटकबीच पार्टी एकता गर्ने र २०८४ को चुनाव उपयोग गर्ने नीति लिएको थियो।
‘विचार मिल्नेसँग एकता गर्दै जानुपर्छ,’ बैठकका निर्णयबारे स्वयं विप्लवले नै जानकारी दिँदै भनेका थिए, ‘त्यसका लागि पहिला माओवादी धारसँग एकताबद्ध हुनेगरी पार्टीले पहल गर्ने, त्यसपछि सबै कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि एउटै कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा बहस गर्ने। त्यति अहिले गर्न नसके स्वाधीनता रक्षाका लागि एउटा बृहत् कम्युनिस्ट मोर्चा वा वाम मोर्चा वा समाजवादी मोर्चा बनाउन मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बैठकले निर्णय गरेको छ।’
समाजवादी अभियान अघि बढाउने भन्दै २०८४ को चुनावमा भाग लिने निर्णय समेत बैठकले गरेको थियो।
‘संसद् र सरकार बनाउन मात्र पार्टीले चुनावको उपयोग गर्न लागेको होइन,’ विप्लवको प्रष्टीकरण थियो, ‘समग्र समाजवादी अभियानका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिने सम्बन्धमा बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।’
गत साउन १८ गते बसेको स्थायी समिति बैठकबाट पनि उनले यस्तै निर्णय गराएका थिए।

अनि बदलिए विप्लव
‘क्रान्तिमा धोका भयो, प्रचण्डहरू संसदीय राजनीतिमा भासिए’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै विप्लवकै जोडमा २०६९ मा तत्कालीन नेकपा एकीकृत माओवादी विभाजन गराइएको थियो। साथमा थिए, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, देव गुरुङ लगायतका नेता।
तर, वैद्यसँग पनि उनको लामो सहकार्य हुन सकेन। २०७४ मा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरे। त्यसपछि उनले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को सिद्धान्त अघि सारे। पार्टी भूमिगत गराए। देशभर हिंसात्मक गतिविधि चलाए। सरकारले पनि उनको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै दमनको अभियान चलायो। कयौँ नेता, कार्यकर्ता जेलमा पुगे। दर्जन बढी मारिए। अनि, २०७७ फागुनमा सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरे।
‘प्रतिबन्ध अलि लम्बियो, कार्यकर्ता पनि धेरै समातिए, अनि यताबाट सकिन्न भन्नेगरी उहाँको मनोबल गिरेको छ,’ २०७९ वैशाखसम्म विप्लवकै पार्टीमा रहेका नेता गुणराज लोहनी भन्छन्, ‘अब लडाइँ, क्रान्तिबाट हुँदैन भन्ने उहाँको मनस्थिति बनेपछि २०७६ को अन्तिमतिर केपी ओलीतिर उहाँको अलि झुकाव भयो। अनि २०७७ मा केपी सरकारसँगै सहमति भयो।’
भूमिगत हुँदाकै दौरान लेखेको पुस्तक ‘महापतन’मा त विप्लवले प्रचण्डलाई ‘गद्धार’ को संज्ञा समेत दिएका थिए। सरकारसँग सम्झौता गरेर आएपछि पनि प्रचण्डप्रति विप्लवको आक्रोश कम भएको थिएन। केही समय केपी ओलीसँगै नजिक हुने प्रयास गरे। तर, त्यो प्रयास सफल नभएपछि प्रचण्डसँगै नजिकिन सुरु गरे।
‘केपीले पनि त्यति भाउ दिएनन्। त्यसपछि उहाँले माओवादीहरू एक हुनुपर्छ, नत्र साम्राज्यवादीहरूले दमन गर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो,’ लोहनी भन्छन्, ‘उहाँहरू स्थानीय तहको चुनावमा जानु भयो। चुनावमा राम्रो परिणाम आएन। वैचारिक दृष्टिकोणले यही संसदीय व्यवस्थामा गएर केही गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ। पछिल्लो समय नयाँ पार्टीहरू जसरी आएका छन्, त्यसको प्रभाव पनि उहाँलाई परेको छ।’
आफूहरूले जनताको सेवा गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विप्लवले संसदीय सत्तामा भाग खोजेको आफैँले संकेत गर्ने गरेका छन्।
‘केही मान्छेले भ्रम छरेका छन् संस्कृतिका नाममा, गुटको नाममा,’ चितवनको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘च्याउजस्ता उम्रिएका पार्टीले रातारात खडा गरेका मान्छेहरूले भुलभुलैयामा पार्न खोजेका छन्। कदापि सम्भव छैन। यो देशमा एकचोटि हामीले जनताको सेवा गर्न पाउनुपर्छ। हामीले भनेका छौँ, हामी गर्न चाहन्छौँ। नेपाली जनताको सेवा हामी गरेर देखाउन चाहन्छौँ।’
विप्लवले कपिलवस्तु, दाङ लगायत देशका विभिन्न भागमा करिब ३० बिघा जमिन लिजमा लिएर खेती गरेका छन्। उनले माओवादीसँग एकता गरेर यो अभियानलाई झन् फैलाउने र सरकारमा गएर काम गर्ने भन्दै प्रचण्डलाई फकाउने गरेका छन्।
माओवादीको सशस्त्र युद्धको सुरुदेखि नै प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका विप्लव अहिलेसम्म सत्ताको स्वाद नचाखेका नेतामा पर्छन्। जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ लगायतका नेताहरू उनका समकालीन हुन्। उनीहरू कयौँ पटक सांसद, मन्त्री र उपराष्ट्रपति भइसकेका छन्। विप्लवले पनि चाहेको भए ती पद नपाउने अवस्था थिएन। तर, निकै महत्त्वाकांक्षी स्वभावका विप्लवले त्यतिबेला पदभन्दा विद्रोह रोजे।
विद्रोहको त्यो योजना असफल भएर संसदीय राजनीतिमै लाग्ने निश्चित गरेपछि सत्तामा संलग्नता खोज्नु स्वभाविक भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ।
‘उनले जुन बाटो अपनाए त्यो असफल भयो,’ माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘खुला राजनीतिमा आएपछि संसदीय गतिविधिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनैपर्यो। अनि विकास निर्माणका काम गर्नुपर्यो। त्यसका लागि सत्ताको साझेदारी खोज्नु स्वाभाविक हो।’

माओवादीमा कति सहज?
माओवादीसँग पछिल्लो समय निकै नजिकिएका छन्, विप्लव। माओवादीविरुद्ध युद्धकालीन मुद्दा चलाउन खोज्दा होस् या प्रचण्ड सरकारमा रहँदा चालेका हरेक कदमको उनले प्रतिरक्षा गर्ने गरेका छन्। प्रचण्डले पनि आफ्नै पार्टीका नेताभन्दा विप्लवले आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको भन्दै उनको प्रशंसा गर्ने गरेका छन्।
यसले विप्लवलाई पार्टीमा भित्र्याउन प्रचण्ड पनि आतुर छन् भन्ने देखिन्छ। तर, प्रचण्डको चाहनाले मात्र उनको माओवादी प्रवेश सहज नहुन सक्छ। विप्लव कुन भूमिकामा पार्टीमा आउँछन् र आफूहरूको भूमिका के हुन्छ भन्नेमा पार्टीभित्र प्रचण्डपछि धेरै प्रभाव राख्ने जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको धारणाले पनि अर्थ राख्छ।
कतिपयले प्रचण्डले आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउनेगरी विप्लवलाई पार्टीमा ल्याउन लागेको भन्दै प्रचार गर्ने गरेका छन्। यसलाई शर्मा र पुनले सहज रूपमा नलिने टिप्पणी समेत माओवादी पार्टीभित्र हुने गरेको थियो।
तर, एक वर्षयता उनीहरू पनि विप्लवलाई पार्टीमा भित्र्याउन सकारात्मक भएको माओवादीका एक नेताले दाबी गरे।
‘विप्लव आउने भनेकै यतापट्टि आन्तरिक मिलेपछि हो,’ उनको भनाइ छ, ‘अहिले यता मिल्नेतिर गएको छ। जहाँ–जहाँ टक्कर थियो, तिनीहरू (शर्मा र पुन) आपसमा मिल्दैछन्।’
विप्लवलाई पार्टीमा ल्याउँदा आफूहरूको सहयोग हुने छनक उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका पनि छन्। हालै विप्लव र एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालसँग भेटघाट गरेका उपमहासचिव शर्माले शनिबार चितवनको कार्यक्रममा पूर्वमाओवादीहरू सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन छाती ठूलो बनाउन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए।
‘अबको समाजवादी क्रान्तिलाई कसरी नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा विप्लव, घनश्याम भुसालजीसँग छलफल पनि भयो,’ उनको भनाइ थियो, ‘म अध्यक्ष कमरेडसँग के आग्रह गर्न चाहान्छु भने अब माओवादी आन्दोलन र वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नका लागि हामीले नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी छ। त्यसका लागि केही सैद्धान्तिक, केही व्यावहारिक असन्तुष्टिका कारणले तितरवितर भएको माओवादी आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्नका लागि हामीले ठूलो छाती गर्नुपर्छ। हामीले त्याग गर्नसक्नुपर्छ।’
विप्लव मात्रै नभएर मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, धर्मेन्द्र बास्तोला, गोपाल किराती, विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ लगायतलाई पार्टीमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जनार्दनलाई जवाफ दिँदै प्रचण्डले त्यही कार्यक्रममा माओवादी पार्टीहरूको एकतालाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउने बताएका थिए। माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्याय छठपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रस्ताव पास गरेर एकतातिर जाने बताउँछन्।
विप्लवको नेकपा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबाट अलग भएका नेताहरू महेन्द्रराय यादव र गंगानारायण श्रेष्ठको समूहसँग चाँडै एकता हुने उनको भनाइ छ।
‘अलिकति संगठनात्मक व्यवस्थापनका कुराले अल्झिराखेको थियो, त्यो पनि बिस्तारै छलफल हुँदै गइरहेको हुनाले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट एउटा प्रस्ताव नै पास गरेर सम्भवत: एकतातिर जाने हुन्छ होला,’ उपाध्यायले भने, ‘केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव पास गरेर एकताका लागि कार्यदल बनाएर जाने अवस्था छ।’
Shares

प्रतिक्रिया