युनिकोड
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने प्रतिबद्धतता सार्वजनिक गरेका छन्।
दुई दलको संयुक्त कार्यदलले बुधबार बुझाएको सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतासम्बन्धी प्रतिवेदनले ८ वटा बुँदामा साझा संकल्प एवं नीतिगत प्रतिबद्धता सुझाएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा संविधानको रक्षा, संशोधन र कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व पनि आफ्नै रहेको भनी कांग्रेस-एमालेले दाबी गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा सहकारीको बचत अपचलनकर्तालाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय गठन गर्ने लगायत कदमहरुका माध्यमबाट सहकारी समस्याको समाधान गरिनेछ। सहकारी वचतकर्ताहरुको रकम अपचलनमा संलग्न दोषीहरुलाई कानुनी कार्बाही गर्दै वचतकर्ताहरुको रकम सुरक्षित फिर्ता हुनेकुरा सुनिश्चित गरिनेछ। लघुवित्त संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गरिने छ। साथै अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्याको कानुन बमोजिम शीघ्र समाधान खोजिनेछ।'
यस्तै प्रत्येक ५ जना नेपालीमध्ये १ जना निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको विद्यमान पीडादायी अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस ८० को दशकलाई गरिबी अन्त्यको दशकका रुपमा अगाडि बढाइने पनि प्रतिबद्धतामा पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदलमा कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशरण महत थिए। यस्तै एमालेबाट उपमहासचिवद्वय विष्णु रिमाल र प्रदीप ज्ञवाली थिए।
कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो।
गत भदौ २३ गते कांग्रेस-एमाले नेतृत्वले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो।
असार १७ गते मध्यराति कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सत्तासहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। असार ३१ गते ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो।
सरकार गठनको २ महिनापछि मात्र संयुक्त सरकारका साझा संकल्प एवं नीतिगत प्रतिबद्धता तयार पारिएको हो।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ:
सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता
२०८१ असार १७ गतेनेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच संयुक्त सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न ७ बुँदेसहमतिमा व्यक्त राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धि लगायतका जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने सङ्कल्पका साथ योनीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ –
१. राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूल मन्त्र हुनेछ। राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर दुबैछिमेकी सहित सबैमित्र राष्ट्रहरुसँगको बहुआयामिक कुटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो, सुसङ्गत र पारस्परिक हित एवं समान लाभमाथि आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिनेछ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँग द्विपक्षीय चासोका विषयहरु असल छिमेकीपनको मर्म र कुटनीतिक माध्यमबाट गरिनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घकोबडापत्र, पञ्चशीलकोसिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपालकोविकास आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रहरु तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँग आर्थिक कुटनीतिमार्फत् वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरी बलियोआर्थिक साझेदारी विकास गरिनेछ।
२. संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरुको हैसियतले यस संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि हाम्रै हो भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकाय बीच अन्तर– समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन लगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पु¥याइनेछ। संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलव्धि र कमी कमजोरी तथा बाँकी कामहरुका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ। समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरुका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वकोमुख्य राष्ट्रिय चासोर आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज, वौद्धिक समुदाय, संविधानविद र आम जनतासँग समेतकोछलफल, संवाद र परामर्शबाट वृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिकोजनताकोस्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ। संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा सङ्घीय र समावेशी शासन प्रणाली लगायत २०६२÷६३ कोजनआन्दोलनका उपलव्धिहरु तथा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरुलाई थप संस्थागत र सुदृढ गरिनेछ।
३. सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह
कतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधानकोमार्गदर्शन, विधिकोशासन, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनका आधारमा सरकार सञ्चालन हुनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा वाधा पु¥याइरहेका कतिपय असान्दर्भिक नीति तथा कानुनहरु परिमार्जन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई छरितो, प्रभावकारी र सुलभ बनाउन आधुनिक प्रविधिकोअधिकतम प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारकोदुरुपयोग जस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबैकाण्डहरुकोस्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानवीन गरिनेछ। विधिको नजरमा सबै समान हुनेसिद्धान्त र जुनसुकैओहदाकोभए पनि भ्रष्टाचारीहरु अवश्य दण्डित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ।
सार्वजनिक ओहदालाई जनसेवाका माध्यमका रुपमा विकास गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक अङ्ग तथा अनुसन्धान तथा अभियोजनको दायित्व बोकेका संस्थाहरुकोक्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। संविधान र कानुनले तोकेको दायित्व निष्पक्ष, भयरहित र बिना दबाब एवं प्रभाव सम्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ। सङ्गठन संरचनाहरुमा कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त र मितव्ययी बनाइनेछ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय गठन गर्ने लगायत कदमहरुका माध्यमबाट सहकारी समस्याको समाधान गरिनेछ। सहकारी वचतकर्ताहरुको रकम अपचलनमा संलग्न दोषीहरुलाई कानुनी कार्बाही गर्दै बचतकर्ताहरुको रकम सुरक्षित फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ। लघुवित्त संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गरिने छ। साथैअनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्याको कानुन बमोजिम शीघ्र समाधान खोजिनेछ।
४. गतिशील अर्थतन्त्र र विकास
चालु आर्थिक वर्षकोनीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित भइसकेकोपृष्ठभूमि र त्यसले सिर्जना गरेको सीमालाई समेत ध्यानमा राख्दै सुधारका हरसम्भव उपाय अबलम्बन गरिनेछ। दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चत गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकअर्काको परिपुरक हुनेगरी सञ्चालन गरिनेछ। उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेकोशिथिलता अन्त्य गर्नआवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ। आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिन पुँजीगत खर्च गर्नेक्षमता वृद्धि गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलक (ग्रोथ इञ्जिन) का रुपमा आत्मसात गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार अभिभावक र प्रभावकारी सहजकर्ता हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिनेछ। पुँजी बजारप्रतिको आम नागरिककोबढ्दोआकर्षणलाईध्यानमा राखी नियामक निकायकोसंस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिनेछ।
आन्तरिक, वाह्य र गैरआवासीय नेपालीहरु समेतकोलगानी वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ। लगानी वृद्धिका लागि विकास फाइनान्सिङका समय सापेक्ष वित्तय ढाँचाहरु उपयोगमा ल्याइनेछ। राष्ट्रिय आवश्यकता, सार्वजनिक ऋणको अवस्था, शर्तहरु लगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर वाह्य आर्थिक सहायता र ऋण परिचालन गरिनेछ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वितरण र उपभोगकोशृङ्खला (इकोसिस्टम) कायम गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहनमार्फत् राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नेप्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरुको सूची तयार गरी लगानी वृद्धि गरिनेछ र यस्ता वस्तुहरुमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रकोश्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुने समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै त्यसको व्यवस्थित तयारी र त्यस उपलव्धिलाई दिगोराख्न आवश्यक अर्थनीति, वैदेशिक सहायता नीति, व्यापार नीति, पारवहन नीति लगायत तर्जुमा गरिनेछ। कृषि, पर्यटन, उर्जार सूचना प्रविधिकोक्षेत्रलाईआर्थिक वृद्धिका संवाहकका रुपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने (हाइग्रोथ) व्यवसायका रुपमा विकास गरिनेछ। कृषि क्षेत्रकोआधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार मार्फत्उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानकोआयस्तरमा सुधार गरिनेछ।
बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक विशेषता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाकोरूपमा स्थापित गर्दै पर्यटनकोसमग्र विकासमार्फत्आर्थिक विकास र रोजगारीमा टेवा पुर्याउने नीति लिइनेछ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्न, औद्योगीकरणमा सहयोग पुर्याउन, व्यापार घाटा कम गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउन विद्युत्उत्पादन, विस्तार र विद्युतीकरणको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
सूचना प्रविधिको सम्भावनालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै युवा रोजगारी र स्वरोजगारी तथा निर्यात व्यापारको माध्यमका रुपमा विकास गरिनेछ। आधुनिक सञ्चारमार्फत् जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउनेकाम गर्ने नीति लिइनेछ। विकासका आयोजनाहरु घोषणा हुने तर पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभाव लगायत कारणले बर्षौसम्म पूरा नहुने अवस्था अन्त्य गरिनेछ।
थालेका परियोजनाहरु समयमै सक्ने, प्रस्तावित योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, आवश्यकता, प्राथमिकता र पर्याप्त तयारीका आधारका मात्र नयाँ योजना स्वीकृत गर्ने, तदनुरुप स्रोत विनियोजन गर्ने र राज्यको कोष अनुत्पादक, छरिएका र दोहोरोपन भएका क्षेत्रमा दुरुपयोग हुन नपाउने सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासनलाई बलियोबनाइनेछ। राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर–निकाय समन्वयको समस्या समाधान गरिनेछ। पूर्वाधार विकासमा रहेकोदोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाइनेछ। यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाकोमेरुदण्ड, उत्पादन र पर्यटन केन्द्रहरुसँगकोसञ्जाल निर्माण, सेवाप्रवाह, नागरिकहरु बीचकोअन्तरसम्बन्ध तथा आर्थिक अन्तरआबद्धताको मुख्य माध्यमका रुपमा विकास गरिनेछ। विकास व्यवस्थापन गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
सम्पन्न कामको भुक्तानी समयमै गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र रणनीतिक महत्वका भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ। खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि अभिवृद्धिको प्रभावकारी माध्यम र युवाहरुको ऊर्जा विकासको आधारका रुपमा स्थापित गर्दै खेल, खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण बनेको बसाइँसराइँको क्रमलाई न्यून गर्न विभिन्न राजगार्गहरुका समानान्तर कृषि उत्पादन करिडोर निर्माण गरिनेछ।
५. सामाजिक न्याय र मौलिक हकको कार्यान्वयन
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति मार्फत् भोकमरी अन्त्य गरिनेछ। खानपिनकोबानीमा सुधार गर्दैस्वस्थ, सन्तुलित र पोषणयुक्त खानालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। भूमिमा किसानहरुकोसहज पहुँच स्थापित गर्न, भूमिकोवैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत्सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया, अव्यवस्थित बसोबासी, पुस्तौंदेखि गुठी जग्गा कमाइरहेका किसान र श्रमिकहरुका समस्या समाधान गरिनेछ। श्रमकोसम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रुपमा स्थापित गरिनेछ। स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने(स्कील गेन) माध्यम बनाउनेनीति लिइनेछ। शिक्षालाई सबैको समान पहुँचमा पुर्याउन, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग अझ गहिरो गरी जोड्न र समय अनुरुप गतिशील हुन सक्ने गुणस्तरीय र सिपमूलक शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै उद्यमशील र शिक्षित युवा उत्पादनकोनीति लिइनेछ।
राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल निर्माण गरेर मुलुककोआर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्तिको योजनावद्ध विकास गरिनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन स्वास्थ्य वीमाको विस्तार, पूर्वाधार र जनशक्ति निर्माण र स्वास्थ्य चेतनाको शृङ्खला निर्माण गरेर निरोगी नेपालको अवधारणालाई सार्थक तुल्याइनेछ। लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवम् यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलव्धिहरुलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याइनेछ। प्रविधिको दुरुपयोग मार्फत विस्तार भइरहेको महिला हिंसालाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ। दलित समुदाय लगायत पछाडि पारिएका समुदाय, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका नागरिक लगायतका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गरिनेछ। वेसहारा, सडक बालबालिका र सडक मानवहरुको ससम्मान पुनर्स्थापना गरिनेछ। प्रत्येक पाँच जना नेपालीमध्ये एकजना निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको विद्यमान पीडादायी अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस असीको दशकलाई गरिबी अन्त्यको दशकका रुपमा अगाडि बढाइनेछ।
६. युवा साझेदारी
राजनीति, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक विकास लगायत सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा युवाहरुको साझेदारीलाई प्रोत्साहन, संवर्धन र संरक्षण गरिनेछ। उनीहरुलाई समृद्धिका संवाहकका रुपमा अगाडि बढाउँदैसर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गरिनेछ। युवाहरुमा उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक परामर्श, सिप विकास, स्टार्टअप, उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण र संरक्षणका लागि एकीकृत नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिहरुले विस्थापन गर्न सक्ने रोजगारीका क्षेत्र र यसले प्रदान गर्न सक्ने नयाँ अवसरहरुको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै नयाँ सिकाइ, सिप र जनशक्तिको विकास गरिनेछ। नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक कानुनको यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। देशभित्र र बाहिरका विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरुसँग नेपाली युवाहरुलाई जोड्न र स्वदेशमै रोजगारी निर्माणका लागि पहल गरिनेछ। विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलेआर्जन गरेको सिप, ज्ञान, अनुभव र स्रोतकोअधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति लागूगरिनेछ।
७. सङ्क्रमणकालीन न्याय, दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भाव
भर्खरै प्रमाणीकरण भएको वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधित ऐनका आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निर्धारित समयसीमाभित्रैटुङ्याउन तत्काल निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन गरिनेछ। पीडितको चासो र सरोकारलाई केन्द्रमा राखी सत्य स्थापित गर्दैन्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गरिनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुनेकुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। विविधता, बहुलता र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई महत्वपूर्ण सामाजिक पुँजी, नेपालको पहिचान र सफ्टपावरका रुपमा आत्मसात गर्दै यसलाई थप सुदृढ गरिनेछ।
सबै खाले सङ्कीर्णता, अतिवाद र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक सद्भावलाई प्रवर्धन गरिनेछ। राष्ट्रगौरवको भावनालाई संवर्धन गरिनेछ।
८. विविध
जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिइनेछ।
‘सगरमाथा संवाद‘ जस्ता राष्ट्रिय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमार्फत् जलवायु परिवर्तनका कारण निर्मित सङ्कटका बारेमा विश्वलाई सुसूचित गराउने, नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकका सरोकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गर्नेर वातावरण अनुकूलनमा नेपालकोयोगदानलाईस्थापित गर्ने नीति लिइनेछ।
जलवायु न्याय र जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनु पर्ने न्यायोचित लाभका लागि कूटनीतिक लगायत विभिन्न पहल गरिनेछ। जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) मा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै यसको समयबद्ध तालिका प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट घरबार गुमाएकाहरुको पुनर्स्थापनाको स्वचालित पद्धति विकास गरिनेछ। सरकारमा सहभागी तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुसँग नियमित परामर्श गरी सरकारकोकामलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरु र सार्वजनिक सरोकारका गम्भीर प्रश्नहरुमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग नियमित संवाद गरिनेछ र सहमति निर्माणको प्रयास गरिनेछ। समाजमा प्रायोजित ढङ्गले विस्तार गर्न खोजिएकोनकारात्मक भाष्य, दुष्प्रचार, राष्ट्रर जनताको मनोबल खस्काउने प्रयास, भइरहेका उपलव्धिलाईसमेत इन्कार गर्ने निषेधात्मक सोच र हीनभावनालाई अन्त्य गर्न तथ्यमाथि आधारित सकारात्मक बहस, रचनात्मक विमर्श र राष्ट्रको आत्मविश्वास बढाउने नीति लिइनेछ। यो मुलुक हामी सबैको हो, यसलाई समृद्ध, सबल र समुन्नत बनाउने दायित्व हाम्रोहोर हामी यसमा अवश्य सफल हुन्छौं भन्नेभरोसा स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
प्रतिक्रिया