युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन्। सरकार बनेको दुई महिनापछि सोमबार बसेको सत्तारुढ दलहरूको पहिलो बैठकको एजेन्डा नै संविधान संशोधन राखिएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूबीचको छलफलमा संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भएको हो।
राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै संसदका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन बनाएका थिए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्नुको मुख्य उदेश्य संविधान संशोधन नै रहेको उनीहरूले बताएका थिए।
असार १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको ७ बुँदे सहमतिमा उक्त कुरा उल्लेख थियो।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दलको धारणा बुझेका हुन्।
बैठकमा संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन्।
‘संविधान संशोधन कसरी गर्ने, कसरी जाने भनेर सबैको राय बुझ्नुभयो, अब केही दिनमा प्रतिपक्ष दलसँग बसेर संशोधनको लागि तयारी गर्ने कुरा भयो,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘अहिलेको संविधानमा असन्तुष्ट रहेकाहरूको आवाज कसरी समेट्ने भन्ने मै छलफल केन्द्रित भयो।’
यो संविधानप्रति जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सोमबारको बैठकमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सो कुरा उठाए। ठाकुरले मुख्य असन्तुष्टि रहेको विषयलाई संशोधन गर्न सुझाव दिए।
‘अब संविधान संशोधन गर्दा सबै जनताको धारणाको कदर गर्नुपर्छ भन्नुभयो,’ श्रेष्ठले थपिन्, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट पनि जनतालाई सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउनुपर्ने सुझाव दिएँ।’
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दलसँग छलफल गरेर निचोडमा पुगिने भन्दै आश्वस्त तुल्याए।
‘सबैसँग विचार विमर्श गरेर मात्र अघि बढ्ने हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उधृत गर्दै उनले भनिन्, ‘सबैको कुरा सुनेर, राय लिएर संशोधनतिर जानुपर्छ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली विस्तारै संविधान संशोधनको माहौल बन्दै जाने विश्वासमा छन्।
यसअघि उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग दुई घण्टा छलफल गरेका थिए। आइतबारको सो छलफलमा अर्थमन्त्री समेत रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र एमाले महासचिव शंकर पोखरेल पनि सहभागी थिए।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण साना दलको अस्तित्व रहेको र सोही कारण कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्न भन्दै कांग्रेस–एमालेले गठबन्धन बनाएका हुन्।
सत्तारुढ दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौलाले संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस एमालेबीच भएको समझदारीबारे सत्तासीन दललाई पनि आवश्यकताबोध गराइएको बताए।
‘संविधान संशोधन के विषयमा गर्ने अध्ययन हुन्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘यसको अध्ययन हुँदा विज्ञ, विभिन्न स्टेकहोल्डरसँग बसेर छलफल गर्ने हो। राष्ट्रिय महत्त्व, आवश्यकताका विषय प्राथमिकीकरण गर्ने, त्यसआधारमा अघि बढ्ने भन्ने भएको छ।’
संविधान बनेको ९ वर्षमा संविधानमा रहेका केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले संविधानका सबल पक्ष कायम राखेर दुर्बलल पक्षलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए।
‘अब गृहकार्य अघि बढ्यो, समग्र संविधानको अध्ययन हुन्छ। ९ वर्षको अभ्यासले हामीलाई केही कुरा संशोधन गर्नुपर्ने देखाएको छ,’ बर्तौलाले थपे, ‘यसका लागि बृहत् अध्ययन र छलफल हुन्छ। त्यसको सुरुवात भयो। अब संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो।’
यद्यपि, भदौ २४ गतेको बैठकमा संविधानको कुन प्रावधान संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट कुरा नउठेको जसपा महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए।
‘संविधान संशोधन के विषयमा? हामीले कांग्रेस–एमालेको दृष्टिकोण माग गरेका छौँ,’ राईले भने, ‘सबैको भावना कसरी समेट्ने योजना छ भनेर सोध्यौँ।’
जनमत पार्टीले समानुपातिक प्रणाली हटाउने कुरा स्वीकार गर्न नसक्ने बताइरहेको छ।
संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न र छलफल गर्न कार्यदल बनाउने तयारी छ।
कार्यदलले संशोधन गर्नुपर्ने विषय, दलहरूका अडान, असन्तुष्टिबारे छलफल गरेर विस्तृत जानकारी ल्याएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको उनी बताउँछन्।
‘संविधान संशोधन हाम्रो एजेन्डा नै हो। तर, एमालेको फरक छ, लोसपाको फरक छ,’ राईले थपे, ‘सबैका विषय समेटेर कसरी एकरूपता दिने? जसपाले सोचेको, कांग्रेस–एमालेले सोचेको मात्र कुराले त हुँदैन। साझा कसरी बनाउने? सत्ताधारी दलभित्रै यसबारे अन्तर्विरोध नहोस् भन्ने हो।’
प्रतिक्रिया