युनिकोड
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठक समेत हुन नसक्नेगरी निष्क्रिय छ। वर्षौंपछि अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले नेपालले सार्कलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास थालेको छ।
पहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको छेकोमा हरेक वर्ष अमेरिकामा आयोजना हुने सार्क देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक यसपटक फेरि आयोजना गर्ने प्रस्ताव नेपालले सदस्य राष्ट्रहरुलाई गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले नेपालमै रहेको सार्क सचिवालयमार्फत बैठकको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए।
‘अध्यक्ष मुलुक भएको नाताले हामीले बैठकको प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘मन्त्रीस्तरको बैठक राख्न चाहन्छौँ भनेर भनेका छौँ।’
७९ औँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको अवसरमा सेप्टेम्बर २६ (असोज १० गते)लाई सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले मंगलबार सार्कका महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवरसँग छलफल गरेकी थिइन्। महासचिवसँगको छलफलपछि बैठकका लागि प्रस्ताव पठाउने तय भएको थियो।
पाकिस्तानमा तय गरिएको १९ औँ शिखर सम्मेलन भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण हुन नसकेपछि नेपालले सन् २०१४ देखि सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको छ।
महासभाको साइडलाइनमा यसपालि बैठक भएमा याे सन् २०१९ यता कुनै व्यवधानबिनाको पहिलो 'भौतिक बैठक' हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औँ महासभाका अवसरमा सन् २०१९ मा राखिएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारत र पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले एक अर्काको सम्बोधन बहिष्कार गरेका थिए।
अर्को वर्ष भर्चुअल बैठक भएको थियो भने त्यसपछि भने बैठक नै बस्न सकेको छैन।
अफगानिस्तानलाई छैन निम्तो
सन् १९८५ मा स्थापना भएको सार्कका ७ संस्थापक देशहरूमध्ये नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिभ्स हुन्। सार्कको कान्छो सदस्य हो अफगानिस्तान। सन् २००७ मा अफगानिस्तान सार्कमा जोडिएको थियो।
तर, यसपालि आयोजना गर्न खोजिएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा अफगानिस्तानलाई भने निमन्त्रणा नगरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सन् २०२१ अगस्ट १५ देखि त्यहाँ तालिबानी सरकारको शासन चलिरहेको छ।
तालीबान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिएका छैनन्। त्यही कारण उसलाई बैठकको निम्तो नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘अफगानिस्तालाई निम्तो दिइएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अफगानिस्तानमा जब तालिबानी सरकार आयो, त्यसलाई कुनै पनि सरकारले मान्यता दिएको छैन। त्यही कारणले अफगानिस्तालाई निमन्त्रणा गएन।’
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि अहिलेसम्म तालीबानी शासनलाई सरकारको मान्यता दिएको छैन। तालबानी सरकारले अनौपचारिक रुपमा विभिन्न देशका सरकारसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भने राखिरहेको छ।
भारत र पाकिस्तानको जवाफको पर्खाइमा
सार्कको सक्रियतामा बाधा पारिरहेका भारत र पाकिस्तानले अझैसम्म मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि पठाइएको प्रस्तावको जवाफ दिइसकेका छैनन्। सार्कको प्रचलन अनुसार सबै देशहरू सहमत भए भने मात्रै बैठक हुन्छ सक्छ।
परराष्ट्रमन्त्री राणा आउँदो साता भारत भ्रमणमा जाँदैछिन्। उनले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग यस विषयमा छलफल गर्नेछिन्।
सीमामा पाकिस्तानसँगको तनावलाई देखाउँदै विशेषगरी पाकिस्तानको उपस्थितिप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाउने गरेका कारण लामो समयदेखि सार्क शिखर सम्मेलन र मन्त्रीस्तरीय नियमित बैठक समेत हुन सकेका छैनन्।
अन्य राष्ट्र सकारात्मक भए पनि यदि भारत र पाकिस्तानमध्ये एकले असहमति जनाए बैठक रद्द हुनेछ। यद्यपि, यसपालि दुवै देश बैठकका लागि तयार हुनेमा नेपाल भने आशावादी छ।
‘हामी आशावादी छौँ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता राईले भने, ‘तर, अहिले नै भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन।’
मन्त्रीस्तरीय बैठक भएको खण्डमा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको सार्कलाई जगाउनेबारे छलफल हुनेछ। मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नै शिखर सम्मेलनका एजेन्डा तय हुने गर्दछन्।
प्रतिक्रिया