युनिकोड
साना दललाई अंकुश लगाउने गरी निर्वाचन दल सम्बन्धी ऐनमा व्यापक संशोधन गर्ने तयारी भएको छ। राष्ट्रिय दल हुनको लागि ७७ वटै जिल्ला, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा संगठन संरचना हुनुपर्ने, गठबन्धन गर्न नपाइनेजस्ता व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको हो।
निर्वाचन आयोगको एउटा कार्यदलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको मसौदा तयार पारिरहेको छ।
सो प्रक्रिया जटिल र विवादास्पद हुने भएपछि संविधान संशोधन नै गर्न नपर्नेगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै व्यापक फेरबदल गर्ने कोसिस सुरु भएको हो। त्यसका लागि पहिलो चरणको मसौदा तयार भएको निर्वाचन आयोगको उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
मसौदामा दलहरूलाई गठबन्धन गर्न निरुत्साहित गरिएको छ भने राष्ट्रिय दल बन्न कठिन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्यमान व्यवस्था अनुसार तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछन्। दलको संगठन संरचनाबारे पनि उल्लेख गरिएको थिएन।
तर, प्रस्तावित मसौदा अनुसार देशव्यापी संगठन संरचना हुनुपर्ने, कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कम्तीमा ८० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सोही अनुपातमा उम्मेदवार उठाएको हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
एमाले र कांग्रेसको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि सो मसौदालाई अन्तिम रूप दिइने आयोगका ती उच्च अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
साउन २२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यसबारे ब्रिफिङ समेत गरिएको छ। उनले मसौदामा समेटिएको विषयप्रति आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन्।
‘मन्त्री र सचिवसहितको टोलीसँग छलफल भयो, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट गरेका छौँ, हामी टुङ्ग्याउँछौँ। यो पारित गरौँ भनेर मन्त्रीलाई आग्रह गर्यौँ,’ ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँले सकारात्मक रहेको बताउँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई तपाईंहरू छिटो टुंगो लगाउनुस् म संसदमा लग्छु भन्नुभयो।’
मसौदामा समेट्ने विषयप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका अन्य नेताहरू पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए।
दलहरूको वर्गीकरण
मसौदामा दलहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव छ। जसमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय वा प्रादेशिक भनेर छुट्याउन सुझाव छ।
‘राष्ट्रिय पार्टी हुन राष्ट्रभरिको हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले गठबन्धन गर्न खोज्ने दललाई निरुत्साहित गर्छ,’ आयोगका एक आयुक्त भन्छन्, ‘कि राष्ट्रिय पार्टी हुनुपर्यो, कि गठबन्धन पार्टी हुनुपर्यो। यति भन्नेबित्तिकै गठबन्धन टुंगिहाल्छ।’
विद्यमान संसद् (२०७९) अनुसार प्रतिनिधि सभामा ७ वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। प्रदेशमा पनि तिनै दलको बर्चस्व छ।
प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। तसर्थ सरकार बनाउन साना दल निर्णायक छन्। गठबन्धन सरकारमा त्यस्ता साना दलले पनि ठूलो भाग खोज्ने चलन बसेको छ।
त्यही भएर कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गरेर साना दललाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा आउने ढोका बन्द गर्न थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। दुई दलको झण्डै दुई तिहाइ रहेकोले संविधान संशोधन गर्ने उनीहरूको कोसिस छ। तर, प्रतिनिधि सभामा साना दलको साथ नलिई दुई तिहाइ पुग्दैन भने राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ पुग्न कठिन छ।
त्यसबाहेक थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने, समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्ने तयारीप्रति साना दल रुष्ट छन्। त्यही भएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै संशोधन गरेर अन्य दलको उपस्थिति रोक्नेगरी मसौदा बनाइएको छ।
यो मसौदा राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरे नेपालमा राष्ट्रिय दल बन्ने पार्टीको संख्या घट्ने देखिन्छ।
‘मसौदामा अहिले उठेका विषय, राजनीतिक दलमा केहीको व्यवस्थापन र केहीको फेरबदल हुनेगरी आयोगले अगाडि बढाएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो।
थ्रेसहोल्ड बढाइँदै
विद्यमान ऐनमा संघमा राष्ट्रिय पार्टी हुन ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ भने प्रदेशमा डेढ प्रतिशत।
‘अब प्रदेशमा ३ र संघमा ५ प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने प्रस्ताव छ,’ ती अधिकारीले भने।
२०७९ को प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा जम्मा २० वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारी नदिएका दलले पनि थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बनेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले देशव्यापी निकै थोरै स्थानमा उम्मेदवारी दिएका थिए। रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवारी नै दिएन।
‘अब उम्मेदवारी हेर्नुपर्छ, स्थानीय तहको पनि, प्रदेशको र संघीयको पनि,’ ती अधिकारीले भने, ‘देशभर सबै तहमा उम्मेदवारी दिनैपर्छ। जित्नु हार्नु उनीहरूको कुरा हो।’
ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको अर्काे विषय हो– दलको देशव्यापी संगठन संरचना अनिवार्य हुनुपर्ने।
अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाले पनि कुनै पनि दलको गाउँपालिकासम्म संगठन हुनुपर्छ भनेको छ।
‘कुनै दलको संगठन संरचना कति ठाउँमा छ? स्थानीय तहमा ३५ हजार पद हुन्छन्। त्यसमध्ये पचास प्रतिशत पदमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्ने भनेर कडाइ गर्नेबित्तिकै राजनीतिक दलको संख्या ह्वात्तै घट्छ,’ मसौदामा प्राप्त भएका सुझाव उधृत गर्दै ती अधिकारीले थपे।
अहिले ११९ वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन्। त्यसमध्ये विवरण पेस गर्न खोज्दै जाँदा ३२ वटा दलको कार्यालय र नेता कोही नभेटिएको आयोगका अधिकारीहरू गुनासो गर्छन्।
त्यही भएर आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै कडा प्रावधान राखेर मसौदा तयार पारेको हो।
प्रतिक्रिया