हङकङ सरकारले दिने १० हजार डलरका लागि जुलाईबाट आवेदन खुला

१८ वर्ष नाघेका आफ्ना देशका हरेक स्थायी बासिन्दालाई १० हजार हङकङ डलर राहत वितरण गर्न हङकङ सरकारले आगामी जुलाईमा आवेदन खुला गर्ने भएको छ।

सुपुर्दगी विधेयकविरुद्धको नौ महिने लामो सरकारविरोधी आन्दोलन तथा अहिले विश्वव्यापी संकट बनिरहेको कोरोनाभाइरसका कारण बिग्रिँदै गएको देशको आर्थिक/सामाजिक अवस्था सुधार्न भन्दै हङकहङ सरकारले गत बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्थायी बासिन्दाका लागि रातह प्याकेज घोषणा गरेको छ।

त्यही राहत वितरणका लागि आगामी जुलाईको सुरुमा आवेदन खुलाउने तयारी भइरहेको जानकारी हङकङका अर्थ सचिव पल चान मा-पोले दिएका हुन्।

उनका अनुसार राहत रकम आगामी अगस्टमा सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ। रकम बैंकमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।

आवेदन लिन तथा रकम वितरणको प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ३ महिना लाग्ने अर्थ-सचिव चानले जानकारी दिए।

चरणबद्ध रूपमा वितरण गरिने राहत रकम प्रदान गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

विदेशमा बसोबास गरिरहेका स्थायी परिचयपत्र भएकाहरूले पनि अनलाइनमार्फत आवेदन दिई राहत रकम प्राप्त गर्न सक्ने अर्थ-सचिव चानले जानकारी दिए।

हङकङका कूल ६९ लाख स्थायी बासिन्दा छन्। तीमध्ये १८ वर्ष माथि उमेर भएकाले राहतस्वरूप जनही हङकङ १० हजार नगद प्राप्त गर्नेछन्। त्यसका लागि हङकङ सरकारले ७१ अर्ब १० करोड डलर बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक वर्षमा हुने विभिन्न खर्च बजेट-विनियोजन विधेयकमा समावेश गरी व्यवस्थापिका परिषदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रावधान छ।

आप्रवासीद्वारा सरकारको आलोचना
हङकङ सरकारले स्थायी बासिन्दालाई मात्र राहत रकम दिने घोषणा गरेपछि आप्रवासी तथा विदेशी घरेलु कामदारले भने विरोध जनाएका छन्।

आफूहरूलाई राहतबाट वञ्चित गरेर भेदभाव गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारको चर्काे आलोचना गरेका हुन्।

गत बिहीबारको रेडियो सोमार्फत हालसालै स्थायी हङकङ बासिन्दासँग विवाह गरी आएकी एक आप्रवासी महिलाले फोन कलमार्फत भनिन्, ‘म हरेक दिन बिहान ५ बजे उठ्छु र साँझ ७ बजे घर फर्कन्छु। म कठिन मेहनतसाथ हङकङको सेवा गरिरहेकी छु। मजस्ता कैयौँ छन्, हामीलाई किन दिइएन? म मन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु: सरकारले नयाँ आप्रवासीप्रति भेदभाव गर्न चाहेको हो?’

अर्का आप्रवासी महिलाले सरकारको उक्त कदमलाई अन्यायपूर्ण भनेकी छन्। हङकङ बसाइको एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै ८ महिनाभन्दा लामो समयदेखि हङकङमा बसिरहेकालाई पनि उक्त १० हजारको हकदार बनाउनुपर्ने उनको माग छ।

केहीले नयाँ आप्रवासीका पक्षमा वकालत गर्दै भनेका छन्, ‘कतिपय हङकङका स्थायी बासिन्दासँग विवाह गरेर हङकङमै बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूले पनि समाजमा योगदान पुर्‍याएका छन्। साथै उनीहरूले पनि अरूहरूले जस्तै महामारीका सामना गरिरहेका छन्, आर्थिक कठिनाइबाट पीडित छन्, उनीहरूलाई पनि उक्त राहत कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ।’

२५ वर्षदेखि हङकङमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत नेपाली घरेलु कामदार युनियनका अध्यक्ष चुनी थापाले सरकारको राहत वितरणमा विदेशी घरेलु कामदारमा सरकारको आँखा नपर्नु दुःखद भएको बताइन्।

नेपालखबरसँवगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘जीवनका सारा उर्वर समय हङकङमा बितायौं। हङकङको माटो हाम्रो पनि पसिनाले सिञ्चित छ, हङकङको समृद्धिमा हाम्रो पनि योगदान छ, तर सरकारले यो कुरो बुझेन।’

कानुनले तोकेभन्दा ज्यादा काममा जोताएर रोजगारदाताहरूले श्रम शोषण गरिरहेका बेला कोरोनाभाइरस प्रकोपका कारण थप मारमा परिएको उनको गुनासो छ। भनिन्, ‘भाइरस संक्रमण सुरु भएपछि त कामको बोझ झन् थपिएको छ, रोजगारदाताका घर सरसफाइ कार्यले सास बिसाउने फुर्सद छैन।’

भाइरसको प्रकोप सामना गर्न यहाँका घरेलु कामदारले कठिन परिस्थिति झेल्नुपरेको र छुट्टीको दिनसमेत राम्ररी मनाउन नपाएको उनले दुखोसो गरिन्।

‘रोजगारदाताले भाइरस बोकेर ल्याउँछ भनेर निस्कनै दिँदैनन्,’ उनले भनिन्, फेरि सरकारले समेत बाहिर ननिस्कन भनेको छ, तर हाम्रो पिरमर्का भने सरकारले बुझिदिएको छैन।’

तुलनात्मक रूपमा आफूहरूको तलब पनि कम भएकाले कमसल मास्क र सेनिटाइजर मात्र खरिद गर्न सकिएको उनले बताइन्।

भाइरसका कारण रोजगारदाताहरू नै संकटमा परेको धेरै कामदारले रोजागारै गुमाउने अवस्था आएको उनले जानकारी दिइन्।

‘हामी पनि मानव हौं र पीडित छौं,’ उनले भनिन्, ‘यो संकटबाट बच्न हामीलाई पनि सरकारबाट हेरचाहको खाँचो छ।’ 

अर्थ-सचिव चानद्वारा सरकारको बचाउ
केही बासिन्दाबाट राहत कार्यक्रमकाे आलोचना हुन थालेपछि सचिव चानले सरकारको बचाउ गरेका छन्।

वर्तमान विषम परिस्थितिमा सरकारले चालेको कदमलाई उनले ‘असाधारण उपाय’ भनेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘यदि सरकारले हङकङमा बस्ने सबैलाई समावेश गरेको भए विदेशी घरेलु कामदार, विदेशी विद्यार्थी र छोटो अवधिका लागि आएका कामदारलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा सरकारले ठूलो व्ययभार बोक्नुपर्ने हुन्छ।’

विभिन्न कारणले विदेशमा बसिरहेका हङकङका स्थायी बासिन्दालाई राहत रकमबाट वञ्चित गरेमा सरकारले कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।

सामुदायिक कोषमार्फत नयाँ आप्रवासीलाई सहयोग पुर्‍याउने उपायबारे विचार भइरहेको बताउँदै उनले सरकारले समाजमा सबैको ख्याल राख्ने आश्वासन दिए।