युनिकोड
स्वीकृत समानीरकण अनुदान कटौती नगरी शतप्रतिशत रकम निकासा गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहले घोषणा गरेको आन्दोलन स्थगित भएको छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्तरूपमा मंगलबार विज्ञप्ती निकाल्दै पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा निकासा हुनुपर्ने स्वीकृत समानीकरण अनुदानमध्ये ९३ प्रतिशत रकम फुकुवा गर्ने निर्णय असार १० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको थियो।
स्वीकृत समानीरकण अनुदान कटौती नगरी शतप्रतिशत रकम निकासा गर्न यस अघि घोषणा गरिएको दबाबमुलक कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्न मंगलबार बसेको दुवै संघ/महासंघको संयुक बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
स्वीकृत समानीरकण अनुदान स्थानीय सरकारको संबैधानिक अधिकार र नेपाल सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको भन्दै निकासा फुकुवा हुन बाँकी ७% रकम असार २० गते भित्र निकासा गर्न समेत माग गरिएको छ।
आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आउने तयारीमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस अघि घोषणा गरिएको असार १३ गतेदेखिको सिंहदरवार केन्द्रित दबाबमुलक कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको ब्यहोरा देशभरबाट राजधानी आउन तयार रहनु भएका सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराइन्छ।’
निकासा हुन बाँकी ७% रकम फुकुवा गर्न संघ/महासंघले अन्तिसम्म नेपाल सरकारसँग समन्वय र छलफल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
हरेक वर्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भइ संघीय संसदबाट स्वीकृत समानीकरण अनुदानमा कटौती नगरी शतप्रतिशत रकम प्राप्त गर्न स्थानीय सरकारहरूले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्येनजर गर्दै संघीय संसदमा विचाराधिन रहेको विनियोजन विधयेक संशोधनको माग स्थानीय तहले गरेको छ।
बैठकले विनियोजन विधयेक २०८१ को दफा ६ को उपदफा (४) मा हाल राखिएको व्यवस्थाको सट्टा ‘उपदफा (३) बमोजिम हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको संबैधानिक अधिकार र संघ सरकारको संबैधानिक दायित्व भएकोले अनिवार्य दायित्वको रूपमा लिई स्वीकृत रकम नघटाई निकासा गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्न माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया