युनिकोड
नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सरकारका प्रमुख साझेदार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालै नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्ति पाएर गएका राजदूत फिर्ता बोलाउन चाहेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने सत्ताको पूर्वसाझेरदार नेपाली कांग्रेसको चित्त धेरै दुखाउने पक्षमा थिएनन्, त्यसैले ओलीको आग्रहलाई केही समय टारे।
तर, सत्ताको प्रमुख साझेदारका कुरा धेरै नसुन्ने सुविधा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थिएन। त्यसैले उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा उपस्थिति जनाउन दिल्ली जानुअघि २४ जेठमा ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए।
प्रचण्ड भारतबाट आएपछि रिक्त रहेका ११ राजदूत नियुक्तिको भागबन्डाका विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल चलेको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी बैठकमा राजदूत भागबन्डा कुन आधारमा गर्ने भन्ने विषय उठ्यो।
ओलीले एउटा सूत्र अघि सारे– १० सांसद बराबर १ राजदूत। बैठक ओलीकै प्रस्तावमा लगभग सहमत भयो।
ओलीको सूत्र अनुसार एमालेले ८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २ र यअघि नै २ जना राजदूत नियुक्तिमा पठाएकाले माओवादीले १ राजदूत मात्र लिने अनौपचारिक सहमति उक्त बैठकमा जुट्यो।
धेरैको अनुमान के छ भने दुई राजदूत (रुस र अस्ट्रेलिया) हुँदाहुँदै पनि थप राजदूत माग गरिरहेको १० जना सांसद रहेको सत्ता घटक एकीकृत समाजवादीलाई थप कोटा नदिन र एमालेको भागमा ८ जना पार्न ओलीले यो सूत्र ल्याएका थिए।
तर, शुक्रबारसम्म आइपुग्दा ओलीको सूत्र हुबहु लागू गर्न सकस भयो।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलबाट विद्रोह गरेर अशोक राईको नेतृत्वमा बनेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि राजदूतमा भाग खोज्यो। पार्टी फुटाएरै सरकारलाई साथ दिन आएको हुनाले विद्रोही जसपाको आग्रहलाई टार्न सक्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली दुवै थिएनन्।
त्यसैले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जसपाको कोटाबाट २ राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। जब कि १० सांसद बराबर १ राजदूतको सूत्रमा जाँदा ७ सांसद मात्रै भएको जसपाले १ राजदूत पनि पाउँदैन्थ्यो।
तर, सरकार टिकाउनुपर्ने राजनीतिक बाध्यताका सामु ओली आफैँले अघि सारेको मापदण्ड भत्काएर जसपालाई २ राजदूत दिन तयार भए।
त्यसपछि अशोक राईको नेतृत्वको जसपाबाट अबुसुफ्यान खान मुसलमान र डा पुष्पराज राजकर्णिकारले प्रस्तावित राजदूतको सूचीमा नाम लेखाउन सफल भए। मुसलमान साउदी अरब र राजकर्णिकार स्पेनको राजदूतका लागि सिफारिस भए।
राजकर्णिकार ललितपुर निवासी हुन्। उनी २०५१ मा एक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंककाे डेपुटी गर्भनरसमेत भएका थिए। सरकारकै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यसमिति सदस्य समेत रहेका उनी २०६६ सालमा नेपाल बैंक लिमिडेटको व्यवस्थापन समिति संयोजक बनेका थिए।
राजकर्णिकार साहित्य क्षेत्रमा पनि कलम चलाउँछन्।
त्यस्तै, मुसलमान कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा जन्मिएका हुन्। उनी हाल रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा बसोबास गर्छन्।
म्यानपावर (वैदेशिक रोजगार) व्यवसायमा पनि संलग्न रहेका मुसलमान जसपाको प्रदेश कमिटीको सल्लाहकार सदस्य छन्। उनले भारतबाट ‘इस्लामिक स्टडिज’मा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने आफूलाई मुस्लिम समुदायको अभियन्ता भनेर पनि चिनाउन चाहन्छन्।
अहिलेलाई एमालेले ५ देशमा मात्रै राजदूतको नाम प्रस्ताव गरेको छ। एमालेको कोटाबाट भारतमा लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर र मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिम्सिना सिफारिस भएका छन्।
माओवादीको कोटाबाट बेलायतका लागि डा विजन पन्त सिफारिस हुँदा रास्वपाले २ जना पठाउन बाँकी छ। रास्वपाले आफूले पाएको कोटाबाट निश्चित मापदण्डसहित नाम पठाउने भन्दै तीन जनाको सिफारिस समिति बनाएको छ।
उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सोविता गौतम र शिशिर खनाल रहेको समितिले नाम टुंगो लगाउनेछ। सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ मध्ये अब कतार, इजरायल र पोर्चुगलका लागि मात्रै सिफारिस हुन बाँकी छ। रास्वपाले ती तीन देशमध्ये दुईका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ।
ओलीको सूत्रअनुसार नै एमालेले भागबन्डामा पाएको ८ मध्ये अझै तीन देशमा राजदूत पठाउन बाँकी छ। तर, समस्या के छ भने रास्वपालाई २ राजदूत दिँदा १ देशको राजदूत मात्रै खाली रहन्छ, जसमा सरकारमा सहभागी हुने तर्खरमा रहेका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि दाबी गर्ने सम्भावना छ।
सत्ता समीकरणमा रहेको अर्को दल एकीकृत समाजवादीको हकमा भने ओलीको सूत्र लागू भएको छ। त्यही सूत्रअनुसार माधव नेपालको कोटाबाट मलेसिया गएका डिल्लीराज पौडेललाई सरकारले फिर्ता बोलाए पनि रुस र अस्ट्रेलियामा सोही पार्टीको सिफारिसमा बनेका राजदूत मिलन तुलाधार र कैलाशराज पोखरेल यथावत् छन्।
एकीकृत समाजवादीको कोटाबाटै रूस गएका मिलन तुलाधार झलनाथ खनालनिकट हुन् भने मलेसियाबाट फिर्ता भएका पौडेल र अस्ट्रेलियामै रहेका पोखरेल माधव नेपालनिकट हुन्।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल हाल सत्ता गठबन्धनमा हुँदाहुँदै पनि सरकारप्रति असन्तुष्ट भनाइ राखिरहेका हुन्छन्। ओलीप्रति त उनी नेकपाकालमा जस्तै कडा छन्। खनाल तुलानात्मकरूपमा ओलीप्रति नरम छन् र यही सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तर अगाडि लैजानुपर्नेमा अडिग छन्।
यस्तोमा ओली पनि झलनाथलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन्। स्रोतका अनुसार यही स्थितिलाई ख्यालमा राखेर नेपाल पक्षबाट नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाउँदा खनालको कोटाबाट गएका तुलाधरलाई यथावत् राखिएको थियो।
सरकारको यस्तो निर्णयबाट नेपाल असन्तुष्ट छन् र आफ्नो पार्टीले अझै एक राजदूत पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। तर, ओलीले यसमा रुचि देखाएका छैनन्।
प्रतिक्रिया