बजेटको ५ दिनअघि पाल बने आर्थिक मामिलामन्त्री, भन्छन् : मैले किताब पढ्ने त हो!

सुदूरपश्चिम सरकारबाट आगामी असार १ गते बजेट ल्याउने जिम्मेवारी नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्रबहादुर पालको काँधमा परेको छ।

बजेट ल्याउन मात्र ५ दिन बाँकी हुँदा पाल आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका हुन्। सोमबार मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा उनले सो जिम्मेवारी पाएका हुन्।

चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई अवसरमा बदल्ने उनले बताए। ‘बजेटको मुखमा किताब पढ्नुबाहेक विकल्प त छैन,’ मन्त्री नियुक्त भएपछि नेपालखबरसँग कुरा गर्दै पालले भने, ‘सुधार गर्दै बजेटलाई कार्यान्वयन गराउने दायित्व भएकोले काम गर्छु।’

सरकार विस्तार हुन समय लागेपछि बजेटको तयारी भने मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले नै गरिरहेका थिए। 

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ५२ दिनपछि सरकारले बल्ल सोमबार (जेठ २८) पूर्णता पाएको छ।

को हुन् पाल?
पाल आफैँमा आर्थिक मामिलाका जानकार होइनन्। दस जोड दुई (कक्षा १२) मात्र पढेका पाललाई सुदूरपश्चिम सरकारको ढुकुटीको जिम्मा लगाइएको छ।

प्रदेश सरकारप्रति बढ्दो निराशा, खर्च वृद्धि, देशभर आर्थिक मन्दीको असर, विकास खर्च हुन नसक्नु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको गुनासोका माझ उनी मन्त्री बनेका हुन्।

‘मैले प्लस टुसम्म मात्र अध्ययन गरेको छु,’ पालले भने, ‘राजनीतिक जिम्मेवारीका हिसाबले महत्त्वपूर्ण काम भने गरेको छु।’

२०५३ सालदेखि राजनीति थालेका उनी २०५४ सालमा एमालेबाट बैतडीको रुद्रेश्वर गाविसको अध्यक्ष निर्वाचित भए।

त्यसपछि २०६७ सम्म एमालेको बैतडी जिल्ला सचिव भएर काम गरेका उनी २०७१ मा कार्यवाहक अध्यक्ष बने।

२०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्यो। नेकपा हुँदा पनि उनी बैतडी अध्यक्ष नै रहे।

तर, सर्वाेच्चले २०७७ फागुन २३ गते एकता भंग गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो। त्यसपछि भएको अधिवेशनबाट पाल एमालेको वैतडीकै जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भए। 

उनले एक महिनाअघि मात्र जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्व छाडेको बताए।

उनी २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा चुनावमा बैतडी १ (१)बाट निर्वाचित भए। 

‘२८ वर्षे राजनीतिक करिअरमा गाविस अध्यक्ष हुँदै प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएर काम गरेँ,’ पालले भने, ‘यो अनुभवले मलाई आर्थिक मन्त्रालय हाक्न सक्षम बनाइसकेको छ।’

उनी २०२८ साल कात्तिक १२ गते जन्मिएका हुन्। सो मन्त्रालयमा नेकपा माओवादीले दाबी गरेको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति गरेका थिए।