सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरको झगडा छोराहरुमा स्थानान्तरण

पञ्चायतकालिन प्रधानमन्त्रीहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दबीचको प्रतिद्वन्द्विता बहुदलकाल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा छोराहरुमा स्थानान्तरित हुन पुगेको छ।

थापा–चन्दबीचको राजनीतिक द्वन्द्वका कारण राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनी अप्ठेरोमा परेका छन्।

अध्यक्षद्वय राणा र लोहनीले लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा जयन्त चन्द र उनका निकटस्थहरुलाई १२ असारमा उच्चस्तरीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा मनोनयन गरेपछि सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिलबहादुर थापाले असन्तुष्टि जनाए।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपामा रहेका जयन्तले थुप्रै केन्द्रीय सदस्यसहित १२ फागुन (०७५) मा राप्रपा परित्याग गरेका थिए। चन्द समूह १५ फागुनमा राप्रपा (संयुक्त) प्रवेश गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार, राप्रपा परित्याग गरी राप्रपा (संयुक्त) प्रवेश गरेको चन्द समूहलाई पार्टीका सबै निकायमा २० प्रतिसत स्थान दिने सहमति अध्यक्षद्वय राणा र लोहनीले गरेका थिए।

सहमति बमोजिम चन्द र उनी निकट भरत गिरि, प्रल्हाद शाह, दिनेश श्रेष्ठ, गोविन्दराज खनिया, भरतप्रसाद पाठक र झनकराज प्याकुरेल (डा लोहनी निकट) लाई राणा र लोहनीले उच्चस्तरीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा मनोनयन गरे।

राप्रपाको उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति ३० सदस्यीय थियो, जसमा अध्यक्षद्वय राणा र लोहनीका अलावा थापा र उनी निकट सदस्यहरुपनि सदस्य थिए।

तर, चन्द निकटलाई उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समितिमा राखिएपछि थापा र उनी निकट नेताहरु असन्तुष्ट बने। थापालाई पिता स्व. सूर्यबहादुर थापाका राजनीतिक सहयोगीहरुले साथ दिए।

पञ्चायतकालमा स्व. थापालाई सहयोग गर्दै आएका पूर्वमन्त्री हरिबहादुर बस्नेत (उदयपुर), राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदी (रामेछाप) लगायतले यतिबेला सुनिलको साथमा छन्।

चन्द समूहलाई उच्चस्तरीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा मनोनयन गरिएलगत्तै १५ असारमा थापाले आफू निकट नेताहरुको भेला गरेको छ।

थापा निवासमा १५ असारमा भएको भेला

थापाको सक्रियतामा पूर्वमन्त्री बस्नेत, अध्यक्ष सुवेदी लगायत राप्रपा (संयुक्त)का झण्डै दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलाले उच्चस्तरीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई नै अवैध करार गरेको छ।

‘पार्टी विधानमा कहीँपनि यो निकाय छैन, त्यसैले उच्चस्तरीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको गठन र चन्दहरुको नियुक्ति अवैधानिक हो’ थापा निकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले यो निकाय तत्काल विघटन गर्न अध्यक्षद्वयसँग माग गरेका छौँ।’

चन्द समूहलाई ‘भाउ’ दिनकै लागि विधानमा नभएको निकाय गठन गरिएको दावी गरेको थापा समूहले आफूहरुको माग बमोजिम विघटन नहुँदासम्म पार्टीका कुनैपनि केन्द्रीय निकायको बैठकमा भाग नलिने निर्णयसमेत गरेको छ।

स्रोतका अनुसार, थप निर्णयका लागि उनीहरु मंगलबार (१७ असार) विहान पनि अज्ञानस्थालमा भेला भएका छन्, जहाँ पार्टीका झण्डै ४ दर्जन केन्द्रीय नेताहरु सहभागी छन्।

तर, राणा–लोहनी समूहले भने अन्तरिम विधानमा व्यवस्था नभएपनि उच्चस्तरीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको गठन अवैधानिक नभएको दावी गरेको छ।

‘अध्यक्षद्वयले आवस्यकता अनुसार यस्ता निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पार्टी विधानले स्पष्टसँग गरेको छ’ राप्रपा (संयुक्त) का एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘विधानको सोही व्यवस्था अनुसार यो निकाय गठन भएको हो।’

राप्रपा (संयुक्त) स्रोतका अनुसार, चन्द निकट थप नेतालाई उच्चस्तरीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा राखिएपछि थापाले यो निकायलाई ‘विधान विपरित भएको’ दावी गर्न थालेका हुन्।

‘यसअघि नै ३० सदस्यीय उच्चस्तरीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति थियो, जसमा थापा, बस्नेत, सुवेदी लगायतका नेताहरु थिए’ पार्टीका एक नेताले थपे, ‘राप्रपा छाडेर यता आउने बेला चन्द समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चन्द निकट थप नेता परेपछि उच्चस्तरीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा परेपछि थापा समूह आक्रोसित भएको हो।’

राप्रपा विभाजन हुँदा चन्द कमल थापा नेतृत्वको राप्रपामा थिए भने थापा चाहिँ राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) मा। लोहनीले नेतृत्व गरेको एकिकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) सँग राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्र) को एकता भएपछि हालको राप्रपा (संयुक्त) बनेको हो।

थापा नेतृत्वको मूल राप्रपामा रहेपनि चन्द थापाको नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट हुन सकेनन् र फागुन मध्यमा ठूलो समूहका साथ राप्रपा (संयुक्त) प्रवेश गरे।

चन्द समूहको राप्रपा (संयुक्त) मा प्रवेश थापा समूहलाई मन परेको थिएन। त्यसैले, चन्द समूहसँग अध्यक्षद्वयले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयास थापा समूहले गरिरह्यो।

‘सहमति बमोजिम तीन महिनासम्म चन्द समूहलाई स्थान नदिनुमा थापा समूहकै अवरोध मुख्य थियो’ एक नेताले भने, ‘जब सहमति कार्यान्वयन भयो, त्यसलाई असफल पार्ने प्रयास सुरु भएको छ।’

चन्द समूहका नेतालाई उच्चस्तरीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा स्थान दिँदा थापा समूहले जनाएको आपत्तिलाई राप्रपाका नेताहरु पञ्चायतकालिन प्रधानमन्त्रीद्वय थापा र चन्दबीचको प्रतिद्वन्द्विताको पुस्तान्तरणको रुपमा लिन्छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय स्व थापा र चन्दबीचको प्रतिद्वन्द्विता २०४२ देखि सुरु भएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका थापालाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा अविस्वास प्रस्ताव पेश गरी प्रचण्ड बहुमतबाट पदबाट हटाइएको थियो।

थापाविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि प्रधानमन्त्री चन्द बने। त्यसपछि थापा र चन्दबीच कहिल्यै सुमधुर राजनीतिक सम्बन्ध रहेन।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा (दायाँ)

पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपछि पञ्चायती पृष्ठभूमिका नेताहरु सामेल भएको दुई राप्रपा बने। त्यसमध्ये एउटाको नेतृत्व चन्दले गरे भने अर्काेको थापाले।

तर, ०४८ को निर्वाचनमा शर्मनाक पराजय भएपछि दुई राप्रपा एक भए। ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा राप्रपाले राम्रो प्रदर्शन गर्यो, २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २० सिट जित्यो।

कसैको बहुमत नरहेको प्रतिनिधि सभामा राप्रपाको २० सिट प्रतिद्वन्द्वी दलहरु तत्कालिन एमाले र कांग्रेसका लागि सरकार बनाउन निर्णायक थियो।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि पालैपालो बनेका मनमोहन अधिकारी (एमाले) र शेरबहादुर देउवा (कांग्रेस) को सरकार ढलेपछि चन्द–थापा प्रतिद्वन्दिता फेरि सतहमा आयो।

देउवाको सरकार ढलेपछि एमालेको समर्थनमा चन्द प्रधानमन्त्री बने। तर कांग्रेसको साथ लिएर थापाले चन्दलाई हटाए। र, आफै प्रधानमन्त्री बने।

कतिसम्म भने, ०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदापनि पहिले चन्द प्रधानमन्त्री बनाइए, थापाले चन्दको विरोध गरे। राजा ज्ञानेन्द्रले चन्दलाई हटाएर थापालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए।

बहुदल र गणतन्त्रकालमा कहिलेकाहीँ स्व. थापा र चन्द एउटै पार्टीमा रहेपनि यो प्रतिद्वन्द्विता गणतन्त्रकालसम्म रहिरह्यो, जुन अहिले पुस्तान्तरण हुँदै छोराहरुसम्म आइपुगेको छ।