नेकपा माओवादी केन्द्रले यही फागन १ गतेदेखि ३ गतेसम्म भएको पहिलो विधान अधिवेशनका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
विधान अधिवेशनबाट पारित गरिएको निर्णयअनुसार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति अब १९९ सय सदस्यीय हुनेछ।
त्यस्तै माओवादीले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मालेमावादलाई यथावत रहेको छ। माओवादीले कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकताका लागि देश र जनताको हितमा आवश्यकताअनुसार लचक हुन सक्ने पनि निर्णय गरेको छ।
माओवादीले निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै १० प्रतिशत मनोनीत र ९० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै माओवादीले ९० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर अबदेखि ५१ प्रतिशत खुला निर्वाचन र ४९ प्रतिशत समावेशी क्लस्टरअनुसार निर्वाचन गरेर समिति निर्माण गर्ने भएको छ।
अब केन्द्रीय समितिबाट प्रतक्ष्य निर्वाचित पदाधिकारी हुने भएका छन्। त्यस्तै माओवादीले पार्टी सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर तोकेको छ।
विधान महाधिवेशनपछि यस्तो बन्यो माओवादीको संगठन संरचना
नेकपा माओवादी केन्द्रले यही फागन १ गतेदेखि ३ गतेसम्म भएको पहिलो विधान अधिवेशनका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
विधान अधिवेशनबाट पारित गरिएको निर्णयअनुसार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति अब १९९ सय सदस्यीय हुनेछ।
त्यस्तै माओवादीले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मालेमावादलाई यथावत रहेको छ। माओवादीले कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकताका लागि देश र जनताको हितमा आवश्यकताअनुसार लचक हुन सक्ने पनि निर्णय गरेको छ।
माओवादीले निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै १० प्रतिशत मनोनीत र ९० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै माओवादीले ९० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर अबदेखि ५१ प्रतिशत खुला निर्वाचन र ४९ प्रतिशत समावेशी क्लस्टरअनुसार निर्वाचन गरेर समिति निर्माण गर्ने भएको छ।
अब केन्द्रीय समितिबाट प्रतक्ष्य निर्वाचित पदाधिकारी हुने भएका छन्। त्यस्तै माओवादीले पार्टी सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर तोकेको छ।
यस्ता छन् विधान अधिवेशनका निर्णय
प्रस्तावना सार संश्लेषण र सुझावको मूल स्प्रिडमा लेखिने। जनवादमा आधारित केन्द्रीयता।
१) मार्गदर्शन सिद्धान्त: मालेमा बाद
२) पार्टी नाम: नेकपा माओवादी केन्द्र
३) चुनाव चिह्न: गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा
४) केन्द्र समिति संख्या - १९९
५) कम्युनिष्ट पार्टी बिच एकता ,देश र जनताको हितमा आवस्यकता अनुसार लचक हुन सक्ने,
६) निर्वाचन प्रणालि:- १० प्रतिशत मनोनित + ९० प्रतिशत प्रतक्ष
७) (९० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर ) ५१ प्रतिशत खुल्ला निर्वाचन + ४९ प्रतिशत समानुपातिक समावेशी कलस्टर अनुसार निर्वाचन गरेर समिति निर्माण,
८) समिति बाट प्रतक्ष्य निर्बाचित पदाधिकारी
९) पार्टी सदस्य बन्न: नेपाली नागरिकता पाएको १८ वर्ष उमेर
१०) केन्द्र देखि वार्ड सम्म कार्यकारी समितिहरुमा विधानमा तोकिएको संख्यामा मनोनित १० प्रतिशत र ९० प्रतिशत प्रतक्ष्य निर्वाचित (९० प्रतिशतको म१०० प्रतिशतमानेर ५१ प्रतिशतखुल्ला +४९ प्रतिशत समानुपातिक समावेशी हुने।)
११) जनवर्गीय संगठन/मोर्चा /पेशागत संगठन : बैचारिक राजनैतिक रुपमा अधिनस्त साँगठनिक गतिविधि,विधि विधान र कार्यक्रम स्वतन्त्र स्वायत्त
१२) विधान संशोधन: राष्ट्रिय परिषद समिति /विधान अधिवेशन/महाधिवेशनले मात्र गर्न सक्ने।
१३) विशेष महाधिवेशन गर्ने
१४) पूर्व पश्चिम- मदेस तराई जनजागरण अभियान २०८० चैत्र १गते देखि -१५गते सम्म
१५) उत्तर दक्षीण- हिमाल पहाड तराइ मदेश (हिमपात) राष्ट्रिय एकता अभियान २०८१ बैशाख १गते देखि १५ गते सम्म
१६) नयाँ कार्यविभाजन स्थायी समिति बैठकले गर्ने।
१७) प्रवास विशेष समन्वय समिति बनाउने
क) प्रवास भारत प्रदेश समिति-१
ख) प्रवास मध्य पूर्व प्रदेश समिति-१
ग) बाँकी विश्व विशेष प्रदेश समिति-१
१८)आयोगहरु केन्द्रमा-संख्या १५ सदस्य समिति , प्रदेश समिति संख्या ७ सदस्य र स्थानियमा संख्या ५ सदस्य समिति महाधिवेशन/अधिवेशन बाट निर्वाचित हुने छन्।
१९) निर्वाचन आयोग
२०) लेखा आयोग र
२१) अनुशासन आयोग (आयोगले स्वतन्त्र रुपले अनुसन्धान गरेर आवस्यकता अनुसार स्पष्टीकरण/कारवाही का लागि सम्वन्धित समितिमा सिफारिस गर्ने)
२१) आवस्यकता अनुसार विभागहरु गठन गर्न सक्ने
२२) पार्टी सदस्यता नविकरण प्रति दुई वर्षमा गर्ने
२३)लेवी मासिक/त्रैमासिक रुपले समिति बैठकमा संकलन गर्ने
२४)अधिवेशन:
वार्ड प्रति २ वर्षमा,स्थानीय तह प्रति ३ वर्षमा,प्रदेश प्रति ४ वर्षमा गर्ने र केन्द्रीय वा संघीय महाधिवेशन प्रति ५ वर्षमा गर्ने।
२५) हरेक अधिवेशनमा प्रतिनिधि निर्वाचित भएर जानु पर्ने।
२६) पदाधिकारी संख्या :- केन्द्र -११ , प्रदेश-९, स्थानिय -७ वार्ड - ५ , टोलमा संयोजक१+ सचिव १=२ , सेलमा सेक्रेटरी १ हुने।
२७) विभागका काम कर्तब्य:- वैचारिक,संगठन, उत्पादन, आर्थिक,सरकार, साँस्कृतिक रुपले गर्ने बाँकी नियमावली मा उल्लेख गर्ने।
२८) केन्द्रीय पदाधिकारी लाई केन्द्रीय कार्यालय भन्ने र कार्यालयले निर्णय गर्ने ,
२९) केन्द्रमा तह : कार्यालय (पदाधिकारी)-११, स्थायी समिति१/३ (२१),पोलिट ब्यूरो (१/३)र केन्द्रीय समित १९९
३०) राष्ट्रिय/संघीय परिषद् समिति हुने।
३१) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यकारी बलियो बनाउने, जिल्ला प्रदेशले तोकेको अधिकार।
Shares
प्रतिक्रिया