युनिकोड
नेकपा माओवादीको विधानमा पदाधिकारी नराख्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। ११ वर्षपछि माओवादी पुनः एकल पदीय संरचनामा जाने प्रस्ताव आएको हो।
जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी बहुपदीय संरचनामा गएको थियो।
मंगलबारको पदाधिकारी बैठकमा बहुपदीय प्रणाली खारेज गर्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो। जसमा अधिकांश नेता खारेजीको पक्षमा उभिएका छन्।
अध्यक्षपछि सोझै स्थायी समिति मात्र राख्नुपर्ने नेताहरुको राय थियो। सो प्रस्तावलाई विधान अधिवेशनमा छलफलका लागि पेस गरिएको छ।
यसअघि सोमबार बागमती प्रदेश समितिले पनि पदाधिकारी र स्थायी समितिमध्ये एक निकाय मात्रै राख्नुपर्ने सुझाव पठाएको थियो। स्थायी समिति राख्ने भए ७ सदस्यीय र पदाधिकारी राख्ने भए ९ सदस्यीय हुनुपर्ने बागमती प्रदेश समितिको सुझाव छ।
पहिले महासचिव रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०५७ देखि माओवादीको अध्यक्ष छन्। प्रस्तावित विधानअनुसार उनी अझै दुई कार्यकाल सो पदमा रहन सक्छन्।
माओवादीमा प्रचण्डको स्थान लिनेगरी कसैले पनि दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छैनन्। दोस्रो महत्वपूर्ण पद वरिष्ठ र महासचिवमा तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। आठौँ महाधिवेशनपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ चयन भएका छन्। महासचिवमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा आकांक्षी थिए। यी दुई नेतालाई रोकेर महाधिवेशनको करिब ८ महिनापछि अध्यक्ष प्रचण्डले देव गुरुङलाई सो ल्याएका थिए।
त्यसयता पुन र शर्मा एकै ठाउँमा उभिएका छन्। यस्तो स्थितिमा माओवादीलाई एकल पदीय संरचनामा लैजाने प्रस्ताव आएको हो।
०६९ को महाधिवेशबाट माओवादी बहुपदमा गएको थियो। त्यसयताका दुईवटा महाधिवेशनमा माओवादीले बहुपदीय संरचना कायम राखेको थियो।
११ वर्षपछि बहुपदीय प्रणाली हटाएर अध्यक्षलाई थप बलियो बनाउने बाटोमा माओवादी जान खोजेको छ। पदाधिकारी नराख्ने विषयमा नेताहरु सहमति उन्मुख छन्।
माओवादीले केन्द्रीय समिति घटाएर १ सय ५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।
‘अब पदाधिकारी नराखेर सानो संख्याको स्थायी समिति बनाऊँ भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अध्यक्षपछि सीधै स्थायी समिति हुन्छ। पदाधिकारी हुँदैन।’
विधान मसौदामाथि पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरेर हलमा पेस गरिएको छ, अब प्राप्त भएका सुझावका आधारमा निर्णय हुन्छ। मसौदामाथि छलफल गर्न २० समूह बनाइएको छ। समूहलाई भोलि २ बजेसम्मको समय दिइएको छ।
माओवादी सचिव राम कार्कीले पदाधिकारी बैठकले विधानलाई छोटो र संक्षिप्त बनाउने निर्णय गरेको बताए।
‘धेरै पदहरु नराख्ने भन्ने छ, सायद पार्टीभित्र धेरैवटा अखडा राखिँदैन होला,’ उनले भने, ‘स्थायी समिति भयो भने पदाधिकारी नराख्ने, महासचिवलगायत अन्य पद केही पनि नराख्ने लगभग सहमति जुटिसकेको छ।’
‘धेरै संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने मोटामोटी समझदारी बनेको छ,’ कार्कीले भने, ‘न्यून संख्या मनोनित गर्ने भन्ने छ।’
पदाधिकारीबीच जुटेको सहमतिलाई हलले अनुमोदन गरे माओवादी केन्द्रको आगामी चैतमा हुने विशेष महाधिवेशनपछि पार्टी नयाँ संरचनामा जाने देखिन्छ।
उपमहासचिव मात्रिका यादवले पनि पार्टी संरचना फेर्नेगरी छलफल भएको बताए।
‘स्थायी समिति बनाउने हो भने पदाधिकारी नराख्ने केही नेताले प्रस्ताव राख्नुभएको छ,’ यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ, जति मत छ अध्यक्ष कमरेडले हलमा पेस गर्नुभएको छ, हलबाट सुझाव आएपछि निर्णय हुन्छ।’
यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा अध्यक्षपछि बाँकी सबै सदस्य रहनेछन्।
अहिले माओवादीमा ४०९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १०९ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन्, जसमा २२ जना पदाधिकारीसहित ४४ जनाको स्थायी समिति छ।
माओवादीको अहिलेको प्रस्तावित विधान मसौदामा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
अध्यक्षबाहेक पदाधिकारी हटाउन खोज्नुको कारण के हो त?
‘नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न बहुपदमा जाने निर्णय भएको थियो तर पद मात्रै भयो, भूमिका भएन,’ उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘जुन पद दिइयो, त्यसको अधिकार प्रयोग गर्न पाइएन। त्यही हुनाले हटाउने प्रस्ताव आएको हो।’
तर, अध्यक्ष हटाएर महासचिव बनाउन भने नखोजेको यादवले दाबी गरे। केही नेता भने पदाधिकारी राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
‘धेरै ठाउँबाट पदाधिकारी नराख्न सुझाव आएको छ, हामी छलफलमै छौँ,’ यादवले थपे।
त्यस्तै, पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्मका संरचना निर्वाचनमा चयन हुने व्यवस्था पनि यो विधानमा प्रस्तावित छ।
पदाधिकारी बैठकले सबै कमिटीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि अपनाउने समझदारी जुटाएको सचिव दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए।
यो प्रस्ताव जनार्दन शर्माको हो। उनले मसौदामा नसमेटिएपछि ९ बुँदाको छुट्टै पुरक प्रस्तावमा सबै संरचनाको नेतृत्व चुनावबाट चुनिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्तावमा पुनले समर्थन जनाएका छन्।
शर्मा र पुन विधान मसौदा समितिका सदस्य छन्।
‘पूरै निर्वाचन प्रणालीमा जाने निर्णय गर्यौँ,’ दीनानाथ शर्माले भने, ‘तलैदेखि हाम्रा कमिटी निर्वाचित भएर आउँछन्। केही छुटेका, आदिवासी जनजाती, महिला, पिछडा वर्ग, घाइते, अपाङ्ग लगायतलाई समेट्न केही संख्या राख्ने समझदारी जुटेको छ।’
प्रतिक्रिया