चीन घुमेर फर्केको संसदीय टोलीले दियो सरकारलाई १४ र संसदलाई ७ सुझाव

चीन भ्रमण गरेर फर्केको संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले सरकार र संसद् एवं संसद सचिवालयलाई विभिन्न विषयमा २१ वटा सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार बुझाएको ४९ पेज लामो प्रतिवेदनमा १४ वटा सुझाव समेटिएका छन्। बाँकी ७ सुझाव संसद् र संसद् सचिवालयलाई दिइएका छन्। 

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा गएको विभिन्न दलका १७ जना सांसदहरुको प्रतिनिधिमण्डलले सरकार र संसद् सचिवालयलाई विविधि विषयमा सुझाव दिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुअघि प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई पनि प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो। 

सरकारलाई १४ सुझाव
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सुझावमा ‘चीनको जनता केन्द्रित विकासको मोडलले नै विकास र समृद्धि ल्याएको, नीतिगत निरन्तरता आवश्यक देखिएको, दुई देशबीच भएका विगतका समझदारीहरुलाई इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने’ विषय समेटिएका छन्। 

यसैगरी विकासका लागि भूमिमाथि राज्यको अधिकार बलियो हुनुपर्ने, चिनियाँहरुका लागि नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, चिनियाँ पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, गरिबी निवारणमा चीनले प्राप्त गरेको सफलताबाट पाठ सिकी ग्रामीण बस्तीहरुलाई सडक सञ्जालले जोड्ने, किसानहरुलाई मल, बिउ, उपकरण उपलब्ध गराउने, पर्यटकीय सम्भावना भएका गाउँहरुको विकास गर्ने, नयाँ गाउँहरुको विकास गर्ने, सूचना प्रविधि र अन्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने’ विषय पनि सुझावमा समेटिएका छन्।  

‘विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने, भ्रमण कार्यक्रमबारे समयमा नै सम्बन्धित पक्षले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने र भ्रमणको पूर्वतयारी गरेर मात्र भ्रमण कार्यक्रम तय हुनुपर्ने, भ्रमणपूर्व सम्बन्धित मुलुकका विविध पक्षबारे जानकारी गराउने प्रि–ब्रिफिङ कार्यक्रम गर्नुपर्ने, भ्रमणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने’ विषय पनि सुझावमा समेटिएका छन्।  

बाँकी तीन सुझावमा ‘चीनसँगका सीमा नाकाहरु खोल्न र व्यवस्थित गर्न जोड दिनुपर्ने, चीनस्थित नेपाली राजदूतावासको भवन बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र चीन भ्रमण र अनुभव आदानप्रदानका लागि संस्थागत रुपमा नै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेट्नुपर्ने’ लगायत छन्।  

सुझाव संसदलाई पनि
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिनिधिमण्डलले यसअघि नै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई चीन भ्रमणबारेको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। 

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा संसद् र संसद् सचिवालयलाई दिइएका सुझावहरु पनि उल्लेख छन्।  ती सुझाव ७ वटा छन्।   

तिनमा ‘यस्तै किसिमका भ्रमणहरुलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिनु पर्ने, संसदीय भ्रमणहरुलाई संस्थागत गर्ने र भ्रमण प्रतिवेदनको अनिवार्य रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, कानुन निर्माणमा जनताको पूर्ण सहभागिताको नीति, व्यापक सुझाव र समय लिने, गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने तर बनेका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने’ कुरा उल्लेख छन्। 

‘कानुनको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी समय–समयमा कानूनको अडिटका साथ सम–सामयिक संशोधनका बेला कानुन कार्यान्वयनका समस्या समाधान हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने, संसद् जनताप्रति उत्तरदायी भई जनताका लागि जीवनस्तर उकास्ने कार्य गर्नु पर्ने,  कुनै पनि ठाउँका प्रतिनिधिमण्डल संसदबाट पठाउँदा संस्थागत धारणा र एकरुपताका साथ देशको र जनताको पक्षमा हुने गरी तयारी गर्न लगाउनु पर्ने लगायतका विषय छन्।  

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार चिनियाँ पक्षले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई ‘शक्ति जनताबाट प्राप्त गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, जनताको रक्षा गर्ने प्रजातान्त्रिक अधिनायकत्व (डेमोक्रेटिक डिक्टेटरसिप) रहेको’ जानकारी गराएको थियो। 

यसैगरी ‘प्रजातन्त्र देखाउने गहना मात्र नभएको, जनताको सहभागिता र  सार्वजनिकजस्ता कुराहरुले पूर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको’ चिनियाँ प्रस्तुतिमा उल्लेख भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘चीनमा जनता केन्द्रित विकास र कानुनद्वारा नेतृत्व गरिएको शासन प्रणाली रहेको’ जानकारी पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई गराइएको थियो।   

‘प्रजातान्त्रिक निर्वाचन, जनताप्रति उत्तरदायी अर्थात् जनताले सुपरीवेक्षण गर्ने, नागरिकको आधारभूत अधिकारको व्यवस्था, र जनताद्वारा कानुन निर्माणजस्ता जनताको प्रजातन्त्रका चार वटा खम्बाहरु रहेको  बताइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनको शासनमा आधारित चिनियाँ समाजवादी व्यवस्थापिका प्रणाली चीनमा लागू गरिएको छ भनी प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।’  

चीनको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एकेडेमी फर इन्टरनेसनल बिजनेस अफिसियल (आइबो) द्वारा आयोजित ‘सांसदहरुका लागि सेमिनार’ कार्यक्रममा सहभागी हुन पाण्डे नेतृत्वको दुवै सदनका १७ जना सांसदहरुको प्रतिनिधिमण्डल ४ पुसमा चीन पुगेको थियो। यो टोलीले १३  पुससम्म चीनका विभिन्न सहरको भ्रमण गरेको थियो।  

प्रतिवेदनका अनुसार, प्रतिनिधिमण्डलले चीनको राजधानी बेइजिङ सहित चाङ्गसु प्रान्तको नानजिङ्ग र कुइचौ प्रान्तको कुइयाङ्गको भ्रमण गरेको थियो। यसक्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चिनियाँ पक्षले चिनियाँ शासन व्यवस्था, कानुन, विकास प्रक्रिया लगायतका विषयमा जानकारी गराएको थियो। 

‘कानुन निर्माण गर्दा संघमा र प्रदेशमा फरकफरक व्यवस्था हुने रहेछ,’ प्रतिवेदनमा चीनमा रहेको कानुनी प्रावधानबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘जस्तै, बिहेका लागि बेइजिङ्गमा केटाको २२ र केटीको २० तोकिएको छ भने केही प्रदेशमा केटाको उमेर २० र केटीको उमेर १८ वर्ष रहेको छ।’  

यसैगरी चिनियाँ संसदको रुपमा रहेको नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) मा महिलाको सहभागिता २६.५ प्रतिशत रहेको, ‘एनपीसी’ को तल्लो तह, गाउँ तह, सहर वा नगर तह, प्रदेश तह, नगरपालिका तह गरी पाँच तह रहेको, २ सय ५९ वटा ऐन, ६ सय २ वटा नियमहरु र १३ हजार भन्दा बढी स्थानीय नियम, कार्यविधिहरु रहेको, सबै तहको ‘एनपीसी’ मा जनताले निवेदन (पेटिसन) दिन पाउने व्यवस्था रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘चीनमा कानुन निर्माण गर्दा प्रारम्भिक अवस्थामा नै ओपन डोर पोलिसीअन्तर्गत जनताबाट सुझावहरु लिइने गरिँदो रहेछ,’ अन्तर्क्रियाका क्रममा चिनियाँ पक्षबाट प्राप्त जानकारी उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन भन्छ, ‘यसका लागि कानुनको मस्यौदा जनतामाझ लैजाने र ३० दिनको समयावधि दिई अनलाइनमार्फत् सुझावहरु लिइँदो रहेछ। सुझावका लागि  जनतालाई उत्साहित गरिने लगायतका जनसहभागिताका विधि लागू गरिँदो रहेछ।’   

वाणिज्य मन्त्रालयले ६ पुसमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा चिनियाँ पक्षले नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धबारे नेपाली पक्षसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो। त्यसक्रममा दुई मुलुकबीच आर्थिक सहकार्यका पाँच क्षेत्र रहेको विवरण चिनियाँ पक्षले दिएको थियो। 

तिनमा ‘द्विपक्षीय व्यापार, नेपालमा लगानी, परियोजना ठेक्का, चीन नेपालको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (एफटीए) को निर्माण र चीन नेपाल आर्थिक र व्यापार सम्बन्धी संयुक्त आयोग’ रहेका छन्।  

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यापारमा नेपालबाट कम वस्तुहरु चीनमा निकासी हुने गरेकोले नेपाल व्यापार घाटामा रहेको, नेपालमा चिनियाँ लगानी गर्न इच्छुक रहेको तर असहज रहेको, केही परियोजनाहरुमा चीनले ठेक्कामा काम गरिरहेको, समयमा काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ रहेको विषय चिनियाँ पक्षको प्रस्तुतिमा थियो।’ 

प्रतिनिधिमण्डल सामु चिनियाँ पक्षले नेपाल–चीन सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउन पाँच सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको थियो। प्रतिवेदनका अनुसार, ती सुझावमा राजनीतिक इमान्दारी, पर्यटन क्षेत्रको विकास, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, पूर्वाधारको स्तरोन्नति, आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि, प्रादेशिक आर्थिक र व्यापारको सुदृढीकरण लगायतका विषय छन्।