युनिकोड
सामाजिक सञ्जाल टिकटकले नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबन्ध खुलाउन निरन्तर ताकिता गरिरहेको छ।
माघको दोस्रो साता एक पाकिस्तानीसहित पाँच सदस्य एक हप्ता विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर फर्केलगत्तै दुई सदस्य टोली फेरि काठमाडौं उत्रिएका छन्।
टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
टिकटकले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न पटकपटक आग्रह गरेको थियो।
पत्र नै पठाएर उसले सरकारको आग्रहअनुसार आपत्तिजनक भिडिओ हटाउन तयार रहेको जनाएको थियो।
तर, नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध नहटाएपछि टिकटकका प्रतिनिधिहरूले निरन्तर काठमाडौंमा भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छन्।
काठमाडौँमा आएको पाँच सदस्यीय टोलीले प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग छलफल गराइदिन अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको छ।
तर, उनीहरू कुन तहका प्रतिनिधि हुन् भनेर सरकारी अधिकारीले खुलाएका छैनन्।
सरकारले सामाजिक सद्भाव खलल पुर्याएको र विषयवस्तु नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि उसले नेपाल प्रहरीको सहयोग लिन खोजेको देखिन्छ।
‘अपराध नियन्त्रणका लागि साइबर ब्युरोसँग छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेर टोलीबाट समय माग भएको अनौपचारिक प्रस्ताव ब्युरोमा आएको छ,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘औपचारिक पत्र आएमा समन्वय गर्छौँ।’
पाँच सदस्यीय टोली फर्किएलगत्तै बुधबार दुई सदस्यीय टोली नेपाल उत्रिएको छ।
टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासँग बिहीबार भेट गरेर टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ।
बुधबार काठमाडौं उत्रिएको टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग समेत भेट्न खोजेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिला सञ्चारमन्त्री र आफ्नो आईटी टिमसँग सल्लाह गर्न सन्देश पठाए।
त्यसपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका एक अधिकारीसँग टिकटक टोलीले भेटेको छन्।
सरकारले टिकटक बन्द गराएको एक महिनापछि मंसिर १९ गते दक्षिण एसियाका लागि टिकटकका सार्वजनिक नीति तथा सरकारी सम्बन्ध मामिला प्रमुख फिरदौस मोत्तकिन काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीसँग भेट गरेका थिए।
मोत्तकिन सन् २०२२ को नोभेम्बरमा टिकटकको उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए।
त्यसयता पनि टिकटकका प्रतिनिधिले नेपालमा आएर विभिन्न निकायसँग भेट गरिसकेका छन्।
उनीहरूले सरकारी निकायको समन्वयमै काम गरिरहेको भए पनि एक्कासि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिबन्धको निर्णय हुँदा आश्चर्यमा परेको भन्दै सात बुँदे पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा पठाएका थिए।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा दायर भएका थिए।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंसिर ५ मा सबै रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी तत्काल कुनै ‘अपूरणीय क्षति नहुने’ भन्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
उक्त रिटमा सरकारसँग प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण माग गरिएको भए पनि त्यसपछि सुनुवाइ नै भएको छैन। अर्को पेसी आउँदो वैशाख २७ गते तोकिएको छ।
अदालतबाट तत्काल निर्णय उल्टिने छनक नदेखेपछि टिकटकका प्रतिनिधि पुनः सरकारी प्रतिनिधि, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी लगायतसँग प्रतिबन्ध फुकुवाको पहलका लागि प्रयासतिर लागेका हुन्।
मंसिर २० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै टिकटकले नेपालमा दर्ता हुन तयार रहेको जनाएको थियो। उसले सरकारले ल्याउन लागेको सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकाको प्रशंसा गरेको थियो।
प्रतिबन्धपछि टिकटकले उच्च तहका अधिकारीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएको छ। र, प्रतिबन्ध खुलाउन निरन्तरको ताकिता जारी छ। अहिले काठमाडौँमा रहेको दुई सदस्यीय टोलीले राजनीतिक भेटघाटसमेत गरेर प्रतिबन्द फुकुवाका लागि वातावरण बनाउन खोजेको देखिन्छ।
‘टिकटकका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजेका हुन्,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सनाले भने, ‘भेट्नुभन्दा पहिला हाम्रो सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको टेक्निकल टिमसँग सल्लाह गर्नुस्। र, हामीले टिकटकलाई जे कारणले बन्द गराउने निर्णय गरेका छौँ, त्यसमा तपाईँहरूको प्रतिबद्धता र कमिटमेन्ट दिनुस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश पठाएका छौँ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट सन्देश उनीहरूलाई दिइसकिएको छ।
‘पहिला सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखासँग हाम्रो सरकारी चासो के छ, त्यो बुझ्नुहोस्,’ ‘प्रचण्डका तर्फबाट दिइएको सन्देश उद्धृत गर्दै उनले भने, हामीले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धि कार्यविधि पनि बनाएका छौँ, त्यसको प्रोभिजन पनि छ। त्यसको आधारमा यो समाजमा जति इस्यू आइरहेको छ, ती कुरा सेटल गर्छौँ, लिगलाइज हुन्छौँ, यसलाई कन्ट्रोल, नियमन गर्न सक्छौैं भन्ने कुराको तपाईँहरू बसेर होमवर्क गर्नुस्, त्यसको आधारमा रिपोर्ट दिनुस्, रिपोर्ट हेरिसकेपछि मात्र अनि म थप पहल आदिबारे सोच्न सक्छु।’
बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासँग टोलीले भेट गर्यो।
छलफलमा सहभागी सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, उनीहरूले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अनुरोध गरेका थिए।
‘हिजो मन्त्रीज्यूसँग भेट भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालको कानुनअनुसार सबै कुरा पालना गर्छौँ, हामीमाथिको प्रतिबन्ध खोलिदिनुपर्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो।’
मन्त्रीको जवाफ थियो, ‘सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकार लागेको हो। टिकटक भन्ने शब्दसँग हाम्रो कुनै आपत्ति होइन, फेसबुक चल्ने अरु नचल्ने भन्ने हुँदैन। तर, टिकटकले नेपालको कम्युनिटी स्टान्डर्ड पालना गर्न नसकेको मन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुभयो।’
यसका लाइभ स्ट्रिभिङदेखि छोटा भिडियोहरू नेपाली समाजसँग मेल खाने भएनन् भन्ने मन्त्रीको प्रस्टोक्ति थियो।
‘तपाईँहरू औपचारिक ढंगले नियम कानुनमा यसरी बाधिन्छौं भनेर जानुहुन्छ भने जानुस्, त्यसबेला हेरौँला। अहिलेलाई तत्काल केही गर्ने कुरा भएन। प्रक्रियामा जाँदा छलफल गर्न सकिन्छ,’ मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले नेपालखबरलाई बतायो।
टिकटकका प्रतिनिधिले जति जोडबल गरे पनि जुनकुनै निकायमा पुगे पनि सरकारका पदाधिकारीको धारणा लगभग समान देखियो– तत्काल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकार तत्पर छैन।
‘ठिकै छ, भोलि कसरी आउनुहुन्छ हेरौंला। हाम्रो भर्खरै सञ्चारसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको छ। त्यसैअनुसार सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण हुने क्रममा छ,’ प्रतिनिधिमण्डललाई जवाफका दिने क्रममा सञ्चारमन्त्री एवं नेपाल सकारका प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो, ‘हामी कानुन निर्माणको क्रममा पनि छौँ। यो मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय पनि होइन, क्याबिनेटले गरेको हो। मैले मात्र भनेर पनि हुँदैन, क्याबिनेटबाटै निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसैले छलफल गर्दै जान सकिन्छ।’
‘टिकटकप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन। नेपालमा तीन पुस्ताका मानिसहरू एउटै घरमा एउटै मोबाइल हेरेर बस्ने हाम्रो संस्कार हो। १८ वर्षमै घर छोड्ने, बाबुआमा त्यागेर हिड्ने हाम्रो समाज होइन,’ मन्त्री शर्माले नेपाली समाजअनुसार टिकटक नहुनुको उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘नेपाली समाज अनुसारका टिकटकका सामग्री भएनन् भन्ने व्यापक जनगुनासोपछि यसलाई बन्द गरिएको हो, सधैँका लागि होइन। त्यही भएर तपाईँहरू त्यही अनुसार प्रक्रियामा जानुहुन्छ भने छलफल गर्दै जाउँला।’
यही २ सदस्यीय टोलीले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका अधिकारीसँग भेटेको छ। र, मन्त्रीसमक्ष राखेकै कुराहरू दोहोर्याएको छ।
‘प्रतिबन्ध हटाउनकै लागि उहाँहरूले जोड गरिरहनुभएको छ,’ ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले हाम्रो विद्यमान कानुन, हाम्रा नियम र संस्कृतिका बारेमा उहाँहरूको प्रतिबद्धता खोज्यौँ।’
प्रतिबन्ध लगाएको तीन महिना भएको छ। यसका प्रतिनिधिले तारन्तर सरकारी अधिकारीसँग भेटेर खुलाउन दबाब दिइरहेका छन्।
नेपालमा कति संख्यामा टिकटक प्रयोगकर्ता थिए यकिन विवरण नभए पनि इन्टरनेट पहुँच भएका र नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रयोगकर्ताले सजिलै यो एप प्रयोग गर्ने गरेका थिए।
चीनको चासो
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै मन्त्रिपरिषदले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय लिएको थियो।
त्यस निर्णयप्रति चीन सरकारले समेत निकै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। यस निर्णयलाई उसले ‘चीनविरोधी’ भनेर बुझेको छ। अझ पश्चिमाहरूले चिनियाँ प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका बेला नेपालसमेत त्यस्तै नीतिबाट प्रभावित भएको अर्थमा समेत चीनले लिएको छ।
सरकारको उक्त निर्णय बाहिरिएलगत्तै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै भनेका थिए, ‘तपाईंको चीन भ्रमण सफल बनाउन हामीले मेहनत गर्यौँ। त्यसको प्रतिफलमा यो निर्णय पायौँ। तपाईँले आउँदाआउँदै चीनकै विरुद्धमा निर्णय गरिदिनुभयो।’
त्यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘चीनको यति गम्भीर चासो होला भन्ने त सोचेकै थिइनँ’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए।
‘परिवारदेखि पार्टी र सरकारमा समेत टिकटक ठूलै समस्याका रूपमा देखिएको बुझाइ रह्यो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘हुँदाहुँदा सत्ता गठबन्धनका नेतादेखि विपक्षी दलका नेतासमेत आएर प्रतिबन्ध लगाउनैपर्ने भन्न थालेपछि सरकारले यो निर्णय लिएको हो।’
प्रतिक्रिया