राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावअघि नै टीआरसी विधेयक पारित गर्ने सरकारको प्रयास

सरकारले आगामी फागुन पहिलो हप्ता शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) लाई सहमतिमै अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच सहमति नजुटेकाले विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रोकिएको छ।

समितिले टीआरसीका कतिपय प्रावधानमा गरिरहेको छलफल सहमति उन्मुख रहेको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्। सोमबार, मंगलबार गरिएको छलफल सकारात्मक भएपछि अब फेरि बुधबार पनि बैठक बस्ने तय भएको उनले बताइन्।

‘सहमतिको अन्तिम प्रयासमा छौँ,’ समिति सभापति सुवेदीले भनिन्, ‘लगभग धेरै विषय सहमति उन्मुख छन्।’ 

एमालेले पनि टीआरसीलाई सहमतिबाटै पास गर्न तयार रहेको बैठकमा जानकारी दिएको छ।

तर, टीआरसी विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा एमालेको अडान छ।

सत्ता गठबन्धन दलले परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्नुपर्ने बताएको छ भने एमालेले  दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्नुपर्ने अडान लिएको छ। 

यसैगरी मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा अदालती प्रक्रियाबाट न्याय निरूपण हुनुपर्ने प्रावधान राख्न एमालेको माग छ। तर, सत्तापक्षले स्वतन्त्र सहमति नभएमा मेलमिलाप हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सत्तापक्षले द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग) मा समेट्दा बालसेनाबाहेक अन्य कुनै शब्द लेखेर समेट्न सकिने बताएको छ। एमालेले भने अयोग्य लडाकुलाई लोकतान्त्रिक योद्धा भनेर न्याय गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ।  

र, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने विषयमा एमालेले निश्चित प्रतिशत तोक्नुपर्ने बताएको छ। सत्ता गठबन्धन दल त्यसका लागि तयार भएका छन्।

यिनै विषयमा तीन दिनदेखि कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफल भएको छ। तीन दिनको छलफलले सहमतिमै टीआरसी पास हुने वातावरण बन्दै गएको एक सांसदले दाबी गरे। 

‘आज मंगलबार एउटा समझदारी बनेको छ, यदि यो नभाँडिए छिट्टै संसदबाट टीआरसी विधेयक पास गर्ने वातावरण बन्यो,’ ती सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘भोलिको (बुधबार) बैठकमा पेस गर्न भ्याइँदैन होला फागुन ६ गतेतिर पेस हुन सक्छ।’

सहमतिमै टीआरसीलाई अघि बढाउन लागिएको समिति सभापति सुवेदीले दाबी गरिन्।  

‘चारवटा विषयमा केन्द्रित रहेर निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘केही विषय मिलेको जस्तो भइरहेको छ, केही दिनमै निचोडमा पुग्छौँ।’ 

प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले टीआरसी विधेयक पारित पहिलो बटमलाइन भएको बताएका छन्।

मंगलबार बसेको माओवादीको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा उनले दलको सहमतिमै टीआरसी पास गर्ने वातावरण बन्दै गएको बताएको सांसद लेखनाथ दाहालले जानकारी दिए।

‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपण अहिले गर्नैपर्छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहालले भने, ‘सहमतिका लागि पहल भएको छ। तपाईंहरु पनि सकारात्मक माहोल बनाउन लाग्नुहोला।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट टीआरसीसहित रोकिएका २१ विधेयक पास गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। थप ३५ विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी छ। 

‘टीआरसीलाई जतिसक्दो छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, निजामती ऐन सहित सञ्चारसँग सम्बन्धित, उर्जासँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरेर कामलाई गति दिनुपर्छ।’

सांसदहरुका अनुसार टीआरसी विधेयक पास गरेर मात्र प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका विषयमा छलफल थाल्ने संकेत गरेका छन्।

‘टीआरसी पास नगरी कतै छलफल गर्दा पछि परिस्थिति जे पनि हुनसक्छ, असहज वातावरण बन्यो भने राजनीतिक कोर्सबारे सचेत हुनुपर्छ,’ प्रचण्डको भनाइ छ, ‘त्यही भएर तत्काल टिआरसी पेस गर्नुपर्छ।’

प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको स्वाभाविक दाबी रहने पनि बताए। फागुन २० पछि राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल बन्दैछ। 

‘राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले अध्यक्षमा माओवादी दाबी रहन्छ,’ बैठकमा उनले भने। 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकाल पनि फागुन २० मा सकिनेछ।

अध्यक्षको निर्वाचन फागुन २९ मा गर्न संसद् सचिवालयले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

माओवादीको आइतबार र सोमबार दुई दिन संसदीय दलको बैठक बसेको थियो।

बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई छोड्न नहुनेमा प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गरे। 

सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि संवैधानिक अंगबाट विमुख रहने कुरालाई हेक्का राख्न सांसदहरुले सुझाव दिए। 

सांसदहरूका सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी रहने बताएका हुन्।

‘हुन त यो विषयमा गठबन्धनमा सिरियसली छलफल हुन्छ र उपयुक्त निर्णय लिइन्छ,’ बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘तर, परिस्थिति कस्तो रहन्छ। अझै समय बाँकी नै छ। तर, अध्यक्षमा हाम्रो स्वाभाविक दाबी रहन्छ। तर, यो भन्दा ठूलो कुरा हाम्रो लागि टीआरसी हो।’