सीके राउत : रविप्रति आक्रामक, बालेन्द्रबारे मौन

स्थापना भएको केही महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी  संघीय संसदमा राष्ट्रिय दल बन्न सफल भए। पुराना दल र नेताप्रतिको असन्तुष्टि पोख्दै जनताले नयाँ दललाई अवसर दिएको विश्लेषण भयो।

तर, संसदीय राजनीति थालेको एक वर्ष नपुग्दै यी दलले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको ती दलका नेताहरुले नै बताउन थालेका छन्। 

आइतबारदेखि (माघ २१) सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले रास्वपा र नागरिक उन्मुक्ति लगायत दलबारे गरेको विश्लेषणले सो कुरा पुष्टि हुन्छ। रास्वपाप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका राउतले रास्वपाले जनमत हुँदाहुँदै पनि संसदमा केही गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

रास्वपाप्रति जनताको भरोसा धेरै भए पनि यसका नेता रवि लामिछाने पुराना दलको घेराबन्दीमा परिसकेको राउतको ठहर छ। अध्यक्ष राउतले ४४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमध्ये २०, ३५ र ३६ पृष्ठ रास्वपा र सभापति रविका विषयमा खर्चेका छन्।

रास्वपाले पाएको ११ लाख समानुपातिक मतको सदुपयोग गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। 

‘खासगरी रास्वपासँग जनताको अपेक्षा निकै ठूलो रह्यो। तर, २० सिट जित्दा पनि नेपालको संसदीय राजनीतिमा उसले प्रभाव पार्नसक्ने अवसर न्यून छ,’ राउतको प्रतिवेदनको पृष्ठ ३५ मा उल्लेख छ। 

रास्वपा सभापति रविमा जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना मात्र रहेको राउतको टिप्पणी छ। रास्वपामा देश विकासको कुनै राजनीतिक दर्शन, आर्थिक नीति र विकासको योजना नभएको उनको बुझाइ छ।

‘खसआर्य र सम्भ्रान्त वर्गको बर्चस्व रहेको पार्टी स्वाभाविक रुपमा मेरिटोक्रेसी (गुणतन्त्र) को वकालत गर्छ,’ राउत भन्छन्, ‘यसको नेतृत्व (रवि) जति चाँडो कुनै तरिकाले सत्तासमीकरण बदल्दा प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ कि नभए ०८४ मा जनमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्नेमा बढी सीमित देखिन्छ।’

रास्वपाले मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, थारु सहितका सीमान्तकृत वर्गको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने राउतको ठोकुवा छ। 

‘नागरिकता विधेयकको विरोध, संघीयता र प्रदेशको विरोध, मधेसकेन्द्रित दल र नेताको विरोध गर्ने यो पार्टी लोकप्रियतावादबाट बढी निर्देशित छ,’ प्रतिवेदनको पृष्ठ २० उल्लेख छ, ‘धेरै सम्भावना बोकेको रहेतापनि दीर्घकालीन योजनाको अभाव रहेको रास्वपाको नेतृत्वले विगतमा गरेको गल्तीहरुको लगातार संकटमा छ।’

विभिन्न काण्डले रविको मुद्दा जुनसुकै बेला उठ्नसक्ने भएकाले रास्वपा मौन बसेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। त्यही भएर रास्वपा सभापति रवि जेल हाल्ने प्रवल सम्भावना रहेको उनले खुलाएका छन्।  

‘रास्वपाको नेतृत्व पछिल्लो समयमा पासपोर्ट काण्ड, अडियो प्रकरण, सहकारी काण्ड जस्तामा निरन्तर मुछिँदा यसको नेतृत्व पुराना पार्टीको चक्रव्युह र घेरामा परिसकेको अवस्था छ,’ राउतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ‘राज्यको वा पुराना पार्टीको विरोधमा गए ती मुद्दाहरुलाई समातेर जतिखेर पनि पक्राउ गर्ने र जेल हाल्ने प्रबल सम्भावना छ, जसका कारणले पनि पछिल्लो समयमा देशका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा रास्वपा मौनधारण गरेर बस्नुपरेको छ।’

सरकारले जतिखेर पनि फसाउन सक्ने हुँदा कुनै आन्दोलनको नेतृत्व लिने क्षमता सो पार्टीमा नरहेको राउत बताउँछन्। 

‘त्यसैले रास्वपा बाध्यात्मक अवस्थामा छ, जनतालाई देखाउनका लागि दुई–चार शब्द बोले पनि ठोस रुपमा पुराना पार्टी र नेताहरुको विरोधमा जान सक्तैन,’ राउतले निष्कर्ष दिएका छन्।

रास्वपाले पछिल्लो दिन मिसन ०८४ अभियान चलाइरहेको छ। यसको औचित्य नरहेको राउत बताउँछन्। 

‘मिसन ०८४ केवल भ्रम हो, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक प्रणालीबाट जनताले खोजेको विकास सम्भव छैन,’ राउत लेख्छन्, ‘०८४ मा कुनै नयाँ दलले एक्कासि दुई तिहाइ ल्याइहाल्ने कुरा कोरा कल्पनाबाहेक केही हुन सक्तैन। बढी भए १०÷२० सिट यताउता हुने हो र फेरि पुराना पार्टीहरुकै गठबन्धन सरकार बन्ने हो।’

‘यदि नयाँ कुनै दलले दुई तिहाई ल्याइहाले  पुराना पार्टी चुप लागेर बस्ने दिन नै आउँदैन, परिणाम नै घोषणा हुन दिने छैनन्, घोषणा भए निर्वाचनमा अनियमितता भयो भनेर परिणाम रद्द गर्न लगाउनेछन्,’ उनले लेखेका छन्। 

रास्वपाबारे यतिधेरै विश्लेषण गरेका राउत स्वतन्त्रबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख जितेका बालेन्द्र शाहबारे भने मौन देखिएका छन्। 

राष्ट्रिय सभा चुनाव बहिष्कार गर्ने, प्रहरीले गाडी रोक्यो भनेर सिंहदरबार जलाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिने महानगर प्रमुखप्रति उनले एक शब्द पनि उल्लेख गरेका छैनन्। 

हुन त बालेन्द्रको कुनै राजनीतिक दल नभएकोले राउतले प्रतिवेदनमा मौन बसेको मान्न सकिएला। तर, चुनाव नै बहिष्कार गरेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिकारी पार्टीको नाम राउतले उल्लेख गर्दै पुँजीवादी क्रान्ति गर्न सम्भव रहेको दाबी गरेका छन्।

यस्तै, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङको विषयमा पनि राउत मौन देखिन्छन्।

राज्यका हरेक अंगमा राउतको प्रश्न
राउतले राज्यका सबै अंग असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनले निर्वाचन प्रक्रिया नै अलोकतान्त्रिक भएकोले सच्याउन जरुरी रहेको बताएका छन्।

नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया अलोकतान्त्रिक, विकृत र अति महंगो भएको बताउँदै राउतले जनताले निर्भय रुपमा आफ्नो मत प्रयोग गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन्।

शीर्ष नेतालाई व्यवस्थापन गर्न समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग भएको राउत बताउँछन्।  

‘यो शीर्ष नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुको नातागोतालाई सुरक्षित संसदसम्म पु¥याउने माध्यम बनेको छ,’ राउतको प्रतिवेदनको नौ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘संसद् शीर्ष पार्टीका चार नेताहरुको योजनालाई वैधता दिने रबर–स्टाम्पमा सीमित रहन पुगेको छ।’

उनले कार्यपालिकामा कर्मचारीको मनोमानी रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

‘कार्यपालिका र यसका अंगहरु शीर्ष राजनीतिक दलका भर्ना केन्द्र र भातृसंगठनमा सीमित हुन पुगेको छ,’ राउतको प्रतिवेदनमा छ, ‘न्यायपालिकामा बेन्च सपिङ खुलेआम हुनुको साथै न्यायपालिका समेत दलका कार्यकार्ताको भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको छ। जहाँबाट आम जनताले कुनै न्यायको आशा गर्न सक्तैनन्। अख्तियार, निर्वाचन आयोगसहित संवैधानिक निकायहरु, संस्थानहरु सबै दलका पार्टीहरुको नियुक्ति र सौदाबाजीको स्थल बन्न पुगेको छ।’

अध्यक्ष राउतले देश विकास हुन नसक्नुका पाँच कारण औँल्याएका छन्।

राजनीतिक संरक्षणमा बेथिति, भूराजनीतिक परिवेश, नेतृत्वको दूरदृष्टि र प्रतिबद्धताको कमी, अस्थिर सरकार र भ्रष्टाचारको संस्थागत कै कारण देश नबनेको उनको विश्लेषण छ।

राउतले आर्थिक होइन, दर्शनको गरिबी रहेको बताएका छन्।

‘राप्रपा एजेन्डामा इमानदार छैन’
राउतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नवसामन्तवादको प्रतिनिधि भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले राप्रपा आफ्नो एजेन्डामा इमान्दार नभएको आरोप लगाएका छन्।

राउतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘राप्रपाले एकातिर संघीयताको विरोध गर्छ। तर, संघीयतामा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि उठ्छ, प्रदेश सभाको सरकारमा पनि सामेल हुन्छ र प्रदेशहरुको अभिभावक रहेको सभामुख पनि बन्छ। त्यही भएर राप्रपा आफ्नो एजेन्डाप्रति इमान्दार नरहेको र त्यसप्रति झुकाव राख्ने जनमतलाई मात्र क्यास गरेर संसदसम्म पुग्न खोजेको देखिन्छ।’

राउतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था खारेज गर्न नसकिने प्रष्ट पारेका छन्।

‘तर, नेपालको संविधान र ऐनको व्याख्यामा पनि शासकहरुले आफू अनुकूल हुनेगरी गर्ने भएकोले राप्रपाले त्यो संशयको लाभ लिन सक्नेछ,’ प्रतिवेदनमा राउतले भनेका छन्, ‘राप्रपाले निकट भविष्यमा आन्दोलन घोषणा गरे अरु समूहले आफ्नो एजेन्डा हाइज्याक गरेकोबाट बढी अभिप्रेरित छ।’