युनिकोड
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा जसपा र जनमत दुवै पार्टीका मन्त्री छन्।
प्रतिनिधि सभामा १२ सांसद रहेको जसपा र ६ सांसद रहेको जनमत पार्टीबीच सोमबारदेखि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
मंगलबार मात्रै जनमत पार्टीले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ।
प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने मधेसकेन्द्रित दुवै दलको विवादले केन्द्र सरकारमा पनि असर गर्न सक्ने देखिन्छ।
जनमतले जसपालाई च्यापेको भन्दै गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि मात्र जनाएको छैन, राष्ट्रिय सभाको चुनावमा छुट्टै उम्मेदवार नै उठाएको छ।
जनमतले मधेस प्रदेशमा ‘मधेस क्लस्टर’बाट रामशंकर महासेठ र लुम्बिनीमा ‘अन्य क्लस्टर’बाट बालगोविन्द चौधरी थारुलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
मधेस प्रदेशमा जनमतको उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुङ्गानासँग हुँदै छ। यस्तै लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका झक्कु सुवेदीसँग प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
यसबाट जसपाका साथै गठबन्धनका अरु दल पनि असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झन् ठूलो दबाबमा छन्।
‘गठबन्धनमै रहेर छुट्टै उम्मेदवार उठाउनुभयो यसले नेताहरुलाई नराम्रो लागेको छ, तैपनि प्रधानमन्त्री सबै दललाई मिलाएर लैजाने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल भन्छन्।
।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन २०७९ पुस १० देखि समर्थन गर्ने दलमध्ये एक हो जनमत।
तर, मागेको मन्त्रालय नपाएपछि २०७९ चैत १७ गते जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खानले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा दिएका थिए।
तर, प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा २०८० असारमा फेरि सरकारमा सहभागी भएको थियो।
यसपटक मधेस प्रदेशमा चुलिएको जसपा–जनमत विवादले प्रचण्डलाई फेरि सकस थपिएको छ।
किन चर्कियो विवाद?
प्रतिनिधि सभा चुनावमा सप्तरीबाट उपेन्द्रलाई हराएका सीकेले निषेधको राजनीति गर्न खोजेको जसपाको आरोप छ।
मधेस प्रदेशमा जसपाभन्दा बढी मत ल्याएको भन्दै जनमतले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताइरहेको छ।
जसपा प्रचार विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर बस्नेत विवादको मूल कारक सीके राउतको महत्वाकांक्षा भएको आरोप लगाउँछन्।
‘सीकेजी हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई सप्तरी २ मा प्रवेश नै गर्न दिनुहुन्न,’ बस्नेतले गुनासो गरे, ‘निर्वाचन जितेदेखिको भूमिका अराजनीतिक देखियो। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा जानै नहुने, केही गर्नै नहुने भन्न थाल्नुभयो। विवादको चुरो यहीँबाट सुरु भयो।’
प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट केन्द्रमा ६ सिट र प्रदेशमा १३ सिट जितेपछि सीके राउतले मधेसमा वर्चस्व कायम गर्न खोजेका छन्।
अहिले दुई दलबीच मधेसको राजनीति आफ्नो पकडमा लिन होडबाजी चलिरहेको छ।
‘मधेस प्रदेश जसपाको आधार क्षेत्र हो । सीकेजी त्यहाँ स्पेस बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ,’ बस्नेतले थपे, ‘त्यसका लागि उहाँ राजनीतिकभन्दा पनि अराजनीतिक हर्कत गर्न उद्धत हुनुभयो। सामाजिक असन्तुष्टिका कुरा उठाएर प्रचारबाजीमा उत्रिनुभयो।’
बस्नेतले मधेसका जनताको मन जित्न जनमतका नेताले सिद्धान्तहीन राजनीति गरेको, घृणा, द्वेष र विकृतिजन्य व्यवहार देखाएको आरोप लगाए।
‘गठबन्धनको भावनाअनुसार अघि बढ्न खोज्दा जनमतका मन्त्रीले अवरोध गर्न थाल्नुभयो,’ उनले भने।
सोमबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जनमत पार्टीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
जनकपुरधाममा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले केन्द्र सरकारबाट हटाए आफू तत्काल प्रदेशका मन्त्रीहरु पनि हटाइदिने बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार जनमतले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्री महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दन सिंहलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
अनि बाहिरियो जनमत
सप्तरीको राजविराजमा मधेस प्रदेश सरकारले बुधबार कृषि विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यासमा प्रमुख अतिथिका रूपमा जसपा अध्यक्ष यादव बोलाएपछि मंगलबार नै जनमतका कार्यकर्ता विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए।
जनमतले विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै छानबिनको मागसहित उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझायो।
जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले ‘द्वन्द्व उद्यमी’ प्रमुख अतिथि भएर भवनको शिलान्यास गर्न लागेको आरोप लगाए र रोक्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरे।
‘गौर–नरसंहार गरेर दर्जनौंको निर्मम हत्या गरेका मान्छे सप्तरी मेरो क्षेत्रमा दंगा मच्चाउन, हत्या–हिंसा गर्न किन आउनुपर्ने? न उहाँको यहाँ घर छ, न उहाँ यहाँको जनप्रतिनिधि,’ राउतले ७ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘अनि किन उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई जबरजस्ती दबाब दिएर प्रमुख अतिथि बन्नुपर्ने? अतिथि बन्न पनि यति मरिहत्ते हुन्छ? यस्तो नीचस्तरको राजनीति हुन्छ?’
शिलान्यासको नाममा उपेन्द्र यादवले सप्तरीमा दंगा र अशान्ति फैलाउन खोजेको सीकेको टिप्पणी थियो।
‘गाउँगाउँमा लडाकू ल्याएर राखेका छन्, बाँसका भाटा र हतियार बनाएर राखेका छन्, सरकारले अविलम्ब गौर–नरसंहारका प्रमुख योजनाकार तथा पात्रलाई गिरफ्तार गरोस्,’ सीकेको स्टाटसमा लेखिएको छ, ‘सप्तरीमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रशासनसँग आग्रह छ।’
तर, सोमबार उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएर मधेस कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास भएर छाड्यो।
सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१३, बिसहरियामा कृषि विश्वविद्यालय भवनको जसपा अध्यक्ष यादव र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरे।
तर, त्यसको विरोधमा उत्रिएका जनमतका नेता एवं मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री महेशप्रसाद यादवको टाउको फुट्यो ।
त्यसले जनमतका अध्यक्ष सीके राउत असन्तुष्ट बने र भोलिपल्ट सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे।
उपेन्द्र–सीके विवादको शृंखला
उपेन्द्र यादव र सीके राउतबीचको टकराव विगत ५ वर्षदेखि निरन्तर चुलिँदै गएको देखिन्छ।
२०७५ भदौ ७ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रहेका उपेन्द्र यादव बर्दिया जाँदा सीके राउतका कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएका थिए।
प्रहरीले कालो झण्डा देखाउने केहीलाई पक्रियो । थुनामा रहेका राममनोहर यादव बिरामी भए। उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउँदै गर्दा भदौ १५ मा उनको मृत्यु भयो।
सीके राउतका कार्यकर्ताले बढी यातनाका कारण यादवको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
२०७८ माघ ५ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमकी नेतृ एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादव कार्यक्रमका लागि जाँदा सीकेकै कार्यकर्ताले रोक्ने प्रयास गर्दै कालो झण्डा देखाए। मन्त्री यादव अर्काे बाटो हुँदै कार्यक्रममा सहभागी भइन् । यस्तै, कृषि मन्त्री महीन्द्र राय यादव बाँके जाँदा पनि सीकेकै कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेपछि बीचमै कार्यक्रम छाडेर उनी हिँड्नुपरेको थियो।
स्वतन्त्र मधेसको नारा उचालेका सीकेले कोठाबाहिर मतदानको अभियान चलाएका थिए। तर, उपेन्द्रले २०६९ साल ताका स्वायत्त मधेस एक प्रदेश माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए।
त्यसयता उपेन्द्रलाई मधेसबाट विस्थापित गर्न सीकेले जोड गरिरहेका छन्।
मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावमा उपेन्द्र उठेकै सप्तरी २ मा उम्मेदवारी दिएर सीके विजयी मात्र भएनन्, निकै ठूलो फराकिलो अन्तरले सेखी नै झारिदिए।
त्यति मात्र होइन, वैशाख १० मा भएको बारा २ को उपनिर्वाचनमा पनि सीकेले उपेन्द्रविरुद्ध शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहलाई उम्मेदवार बनाए।
यी केही घटनाले उपेन्द्र–सीकेको दूरी बढ्दै गयो। मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि सीकेको निशानामा उपेन्द्र छन्।
केन्द्रमा के गर्ला जनमतले?
मधेस प्रदेशमा जसपासँगको विवादले सरकार छोडेको जनमत केन्द्रमा एउटै मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ कि रहँदैन त?
जनमतका महासचिव डा. चन्दन सिंहचाहिँ मधेस प्रदेशको बदलिँदो राजनीतिको प्रभाव केन्द्रमा पर्न सक्ने बताउँछन्।
‘केन्द्रमा के गर्ने अब हामी सोच्छौं, यस विषयमा हाम्रो अध्यक्ष सीके राउतजीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुहुनेछ,’ सिंहले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि गठबन्धनका सबै दलको भावना अनुसार काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हो।’
उनका अनुसार केन्द्र सरकारमा जसपासँग रहने कि नरहनेबारे जनमतले निर्णय लिनेछ।
जनमतका केन्द्रीय सचिव विपी साहले केन्द्रको निर्णयमा भर पर्ने बताए।
‘हाम्रै मन्त्री कुटिन थालेपछि मधेस सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था बनेको हो, तर अहिलेसम्म केन्द्रमा त्यस्तो असर पर्ने केही भएको छैन,’ साहले भने, ‘केन्द्र र लुम्बिनी सरकारमा रहने कि नरहने निर्णय गठबन्धनको छलफलपछि मात्र थाहा होला।’
के गर्लान् प्रचण्डले?
एकातिर प्रतिपक्षी दलहरु सडक तताउने खोज्दै छन् भने कांग्रेसभित्र अर्कै खिचडी पाक्न सक्ने शंकाले पनि गठबन्धनभित्र डेरा जमाइरहेको छ। गठबन्धनभित्रैका दुई दलको यस खालको प्रतिद्वन्द्विताले गठबन्धनमा खटपट बढ्दै गएर प्रधानमन्त्रीकै लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य भने मधेसको राजनीतिको असर सिंहदरबारमा नपर्ने ठोकुवा गर्छन्। मधेस प्रदेशको राजनीतिलाई केन्द्रसँग जोड्न नहुने र कतिपय असमझदारी त्यहीँ हल हुने उनको दाबी छ।
‘प्रधानमन्त्रीसँग जनमतका अध्यक्ष सीके राउतजीले केन्द्र सरकार नछोड्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘गठबन्धनको पक्षमा दुबै दल प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय रमेश मल्ल भने दुवै दललाई विवाद नगर्न र मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धन बैठक राखेर समीक्षा गर्ने र मन माझामाझ गराउने भन्नुभएको छ,’ मल्लले नेपालखबरसँग भने, ‘दुवै दललाई मिलाएर लैजाने कोसिस उहाँको हुन्छ। ‘गणतन्त्र, संघीयता धर्मनिरपेक्ष लगायतका एजेन्डामा मिलेर जानुको विकल्प छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ।’
उनका अनुसार, राष्ट्रिय सभाको चुनाव लगत्तै गठबन्धनको बैठक बस्नेछ।
प्रतिक्रिया